राष्ट्र हितमा समर्पित

साना दलको मतमा पनि बन्ने भए ठूला दलका सांसद

शुक्रवार, ७ पौष 6:17 PM

नेपालको संविधानले समावेशी सहभागीता मुलक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको मुल मान्यतालाई स्वीकारेको छ । संविधानको धारा ४ मा नेपाल समावेशी राज्य भएको स्पष्ट किट्टान गरिएको छ । हाल सम्पन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा दुवैको सदस्य चयन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अंगीकार गरिएको छ । यस अर्थ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले नेपाललाई पुरै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दलबीचको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था गरेको हो । निति निर्माण तहमा जातजाति, महिला, अल्पसंख्यक, पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्वकै लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शुरु गरिएको हो । यस निर्वाचन प्रणालीले विभिन्न क्षेत्र र वर्गका अल्पसंख्यकहरुको समेत प्रतिनिधित्व गराउने हुँदा यस निर्वाचन प्रणालीमा समेत थ्रेसहोल्ड लगाईदा त्यस्तो प्रतिनिधित्वमा अंकुस लाग्ने देखिन्छ । थे्रसहोल्डलाई राजनितिक सिन्डिकेट पनि भनिन्छ । सानो दलको प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्व नहोस् भनेर यस्तो सिन्डिकेट लगाईएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सानो दलले प्राप्त गरेको मत पनि ठूला दलले बाढेर सांसद लिने भनेको लोकतन्त्रको उपहास नै हो । कुनै दलले प्राप्त गरेको मत अर्को दलमा गाभिनु भनेको जनमतको अपमान र अपहेलना हो । जनताले व्यक्त गरेका मतलाई अस्वीकार गर्न कसरी सकिन्छ ?
गत २०७३ चैतमा राजनितिक दल सम्बन्धि ऐनलाई संविधानसभाबाट रुपान्त्रित संसदले संसोधन गरेको थियो । उक्त संसोधनमा राजनितिक दल सम्बन्धि ऐनको दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलको मान्यतामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कम्तीमा तीन प्रतिशत मत र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय दलको रुपमा मान्यता प्राप्त गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धि विधेयकमा भने १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गरिएको छ ।
थ्रेसहोल्ड सम्बन्धि कानुनले जनमत र संविधानको मुल मर्मलाई आघात पु¥याएको छ । जनताबाट पाएको मतले समेत अनुमोदित हुन नसक्ने गरी कानुन बनाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई हुँदैन्, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्था अनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली समेत स्वीकारेको देशमा यस्तो कानुन आफैमा संविधानको मर्म र भावन विपरित हुन जान्छ । सम्पन्न निर्वाचनमा विवेशील साझा पार्टीले २ लाख १२ हजार ३ सय ६३ , राप्रपाले १ लाख ९६ हजार ७ सय ८२ , राप्रपा प्रजातान्त्रिकले ८८ हजार ३ सय ७७, नयाँ शक्तिले ८१ हजार ८३७ र राष्ट्रिय जन मोर्चाले ६२ हजार १ सय ३३ मत प्राप्त गरेका छन् । यसरी ३ प्रतिशत नकटाउने साना दलले झण्डै दश लाख मत प्राप्त गरेका थिए । अब यि साना दलले प्राप्त गरेको मत ठूला दललाई बाढेर सांसद दिइनेछ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पनि प्राप्त गर्ने छैनन् । एउटा दलले प्राप्त गरेको मतबाट अर्को दलको सांसद बन्न मिल्ने यो कस्तो लोकतन्त्र हो?
नेपालको संविधानको धारा ८४ उपधारा १ को खण्ड ख मा सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनितिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य भनिएको छ । यस अर्थमा पनि संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सबैको प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको बुझिन्छ ।
नेपालको संविधानको भाग १ प्रारम्भिकको धारा १ को उपधारा २ मा यो संविधान नेपालको मुल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुँदा राजनितिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५२ संविधानसँग बाझिएको बुझिन्छ । तसर्थ तत्काल राजनितिक दल सम्बन्धि ऐनको यस दफालाई खारे गरी जनताको मतलाई अवमुल्यन हुन नदिई समानुपातिक तर्फ सांसद निर्वाचित गर्न पुग्ने मत प्राप्त दलका समानुपातिक उम्मेदवारलाई समेत सांसद दिनुपर्ने देखिन्छ ।