राष्ट्र हितमा समर्पित

भारतले नेपालको १ हजार वर्ग कि.मि भन्दा धेरै जमिन अतिक्रमण गरेको छ

शनिवार, ६ माघ 1:38 PM

भारतीय पक्षले हालै जबरजस्ती नेपालको पर्सा जिल्लाको वीरगन्ज महानगरपालिका १ छप्कैयामा ५० बिघा जमिन अतिक्रमण गरेको छन । उक्त सिमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा नेपालको दुईवटा सिमा स्तम्भलाई नेपालतिर सारेका हुन् । जसका कारण उक्त क्षेत्रमा बस्ने नेपाली समेत विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाली नागरिकता र नेपाली लालपुर्जा तर कब्जा भने भारतीयले गरेका छन् । त्यहाँका नेपाली नेपाल सरकारसँग सहयोगको यचाना समेत गरिरहेका छन् । भारतीय पक्षले यसभन्दा अघि पनि धेरै पटक नेपालको सिमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ । भारतले आफू अंग्रेजहरुबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै नेपाललाई विभिन्न रुपमा दुख समेत दिदै आएको हो ।

पहिलेदेखि नै नेपाल–भारतबीच खुल्ला सीमाना रहिआएको छ । जसको लम्बाई १८०८ लाईन किलोमिटर रहेको छ । त्यसमध्ये ५९५ किलो मिटरमा ६० वटा नदीहरु पर्दछन । भारत नेपाल भन्दा क्षेत्रफलमा २२ गुणा ठूलो छ र जनसख्ंया करिब ५१ गुणा धेरै छ । तर पनि निरन्तर रुपमा भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दैआएको छ । पहिलो पटक भारत विं.सं. २०११ सालमा नेपालको नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता नरसाही क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको हो । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध पछि त भारतीय सेना नेपालको कालापानी क्षेत्रमा आइ बस्यो र पछिको वर्षहरुमा भारतले क्रमिक रुपमा नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दैआएको छ । नेपालको ७७ जिल्लामध्ये २७ वटा जिल्ला भारतसँग जोडीएको छ । जस मध्ये २५ वटा जिल्लामा भारतले अतिक्रमण गरेका छ । भारतद्धारा नेपालको करिब १ हजार वर्ग कि.मि भन्दा धेरै क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको सिमाविद्हरु बताउदछन । भारतले अतिक्रमण गरेको मध्ये सबैभन्दा धेरै लिपुलेकभञ्ज्याङ र लिम्पियाधुराबीचको करिब ३७२ वर्ग किलो मिटर क्षेत्रफल रहेको छ । उक्त क्षेत्रफल मात्र ललितपुर जिल्ला बराबरको पर्दछ ।

भारतले अतिक्रमणको क्षेत्रफल हालसम्म झण्डै पाँचथर जिल्ला बराबरको रहेको छ । नेपाल सरकारले कहिले पनि भारतसँग सिमा अतिक्रमणको विषयमा कुरा राख्ने हिम्मत समेत गरेको छैन् । नागरिक स्तर र केहि भएका राष्ट्रवादी संगठन बाहेक सबै चुप छन् । सिमा अतिक्रमण भएको विषय खुल्ला रुपमा देखिएको अवस्थामा समेत सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार्न तयार छैनन् । नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले वीरगञ्जमा नेपाली भूभाग भारतीय पक्षले मिचेको भन्न नमिल्ने बताए । भारतले नेपाली भूमिका मिचेको हो, होइन, छानबिन गर्न निर्देशक नेतृत्वकै टोली खटाएको उनले विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई बताएका छन् । नेपालको सिमा स्तम्भलाई हटाई नेपालतर्फ जबरजस्ती प्रवेश गरि नेपालको भूभागमा सिमा स्तम्भ गाडिदा समेत नापी विभागले तथ्य बोल्न र स्वीकार्न सकेको छैन् । नापी विभागका निर्देशकले सिमा अतिक्रमणको विषयमा मिडियामा आएको हल्ला मात्र भएको समेत बताएका छन् । उनले सिमा अतिक्रमण भएको भन्ने विषय नै झुठो भएका पुष्टि गर्न खोजेका छन् ।

नेपालीहरुले आफ्नो जग्गाको लालपुर्जा समेत देखाईरहेको अवस्थामा नापी विभागको भनाई र यस्तो अवस्थामा समेत नेपाल सरकार चुप बस्नु अत्यन्त लज्जास्पद कुरा हो । नापीले सन् १९७०, १९९० र २०१० मा स्याटलाईटबाट सिमाको तस्विर खिचेको छ । तर यसको निरिक्षण र व्यवस्थापन गर्ने कार्य भने अहिलेसम्म भएको छैन् । नेपालको सिमानाको रक्षा गर्न भनि सिमा सुरक्षा बलको रुपमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्र्तगत सशस्त्र प्रहरीलाई तैनाथ गरिएको छ । सिमा व्यवस्थापना, अभिलेख राख्ने, निरिक्षण गर्ने काम नापी विभागको हो । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले सिमा सुरक्षा, व्यवस्थापनको विषयमा निरिक्षण र निर्देशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर दक्षिण तर्फको सिमाना अव्यवस्थित भएको र भारतीय पक्षले पटक पटक अतिक्रमण गरिरहेको अवस्थामा सिमाविद् तथा राष्ट्रवादीहरुले सिमा व्यवस्थापनको लागि सरकारसँग पहल र दबाब समेत दिँदैआएका छन् । नेपाल सरकारले भारतसँगको संयुक्त टोलीसँग बाहेक आफैले सिमा व्यवस्थापनको लागि भनि केहि गरेको छैन् ।

त्यस्तै भारतीय पक्षले नेपाल भित्र प्रवेश गरि विभिन्न बाहनामा नेपालीलाई दुख दिने र कयौं पटक भारतीय सिमा सुरक्षा बल(एस.एस.बी) ले नेपालमाथी गोली प्रहार गरी हत्या समेत गर्ने कार्य गरेको छ । नेपाल सरकारले भारतीयको गोली खाई मारिनेको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने गरेता पनि दोषीलाई कारबाहीको लागि भने पहल गर्ने गरेको छैन् । सिमा अतिक्रमणको विषयलाई समेत अहिले सरकारले वेवस्था गर्दैआएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता माथी यसरी ठाडो प्रहार हुँदा समेत चुईक्क नबोल्न सरकारले राष्ट्रिय हितमा केहि गर्न भन्ने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ? सरकारले आफ्नो सैन्य अवस्थाको कारण सिमानाको रक्षा गर्न नसके अन्र्तराष्ट्रियमा न्यायको लागि जान सक्दछ । तर हालसम्म पनि यस बिषयलाई छलफलमा समेत ल्याईएको छैन् । सिमानामा भईरहेको भारतीय अत्याचार र अतिक्रमणलाई रोक्न नेपाल सरकार गम्भीर हुनै पर्दछ । अन्यथा भारतीय विस्तारवादले एकदिन पुरै देशलाई नै संकटमा पर्नेछ ।