चीनले नेपालको सीमा नाकामा सडक बनाइदिने

चीन सरकारले नेपालको सीमा नाकामा आफ्नै खर्चमा सडक बनाइदिने भएको छ। दुई वर्षअघि भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल सरकार चीनसँगका सीमानाको सडक विस्तारमा तातिरहेका बेला चीनले आफ्नै खर्चमा सडक बनाइदिने प्रस्ताव गरेको हो। केही वर्षयता नेपाल र चीनको सबैभन्दा चल्तीको नाका बनेको केरुङ– रसुवागढी हो। रसुवागढीसम्म चीनले सडक विस्तार गरिसकेको छ। अब चीनले रसुवागढीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्म १६ किलोमिटर सडक निर्माण प्रस्ताव गरेको सडक विभाग वैदेशिक समन्वय महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
चिनियाँ टोलीले वैशाखभित्रमा डीपीआर बुझाउने छ, उनीहरुले तयार पारेको डीपीआरको अध्ययनपछि सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ।
साँघुरो र अव्यवस्थित सडकका कारण नेपाल–चीन आवागमनमा भइरहेको समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले चीनले यो सडक बनाइदिन लागेको हो। २०७२ को भूकम्पपछि चीनले खासा–तातो पानी नाका सञ्चालनमा ल्याएको छैन । तातोपानी नाकाको विकल्पका रुपमा चीनले केरुङलाई अघि सारेको छ । चीनले दीर्घकालीनरुपमा तातोपानी नाका बन्द गरेर केरुङलाई नै नेपालसँग चीन जोड्ने मुख्य नाका बनाउने बताइसकेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङको महत्वाकांक्षी ‘ओबर परियोजना’ अन्तगर्तत चीनले केरुङ–स्याफ्रुबेसी सडक बनाइदिन लागेको हो। रसुवागढी नाकासम्म चीनले गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेको क्लिकमाण्डु डटकमले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले पनि गल्छीदेखि गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी’ सडक खण्डलाई राष्ट्रिय गौरवरको आयोजनाको सूचिमा राखेर प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ। उक्त सडक निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलिसकेको छ। २०७३ सालदेखि काम सुरु गरेको सेनाले चालू आर्थिक वर्षभित्रै सडक निर्माण गरिसक्ने जनाएको छ।
चिनियाँ टोलीले उक्त १६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि वैशाखसम्ममा (डीपीआर) तयार गरिसक्ने गरी काम गरिरहेको उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। ‘चिनियाँ टोलीले वैशाखभित्रमा डीपीआर बुझाउने छ, उनीहरुले तयार पारेको डीपीआरको अध्ययनपछि सडक निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
सो सडकको सम्पूर्ण लागत चीन सरकारले व्यहोर्ने छ । नेपाल सरकारले सडक निर्माणका लागि सहजिकरणको भूमिका खेल्नु पर्नेछ । कंलकी–कोटेश्वर चक्रपथ खण्डमा जस्तै सो खण्ड चीन सरकारले निर्माण गर्न लागेको हो। २० देखि ४० किलोमिटर गतिमा सवारी गुड्न सक्ने सो सडक २ लेनको हुनेछ। भौगोलिक जटिलताका कारण सडक २ लेनको बनाउन लागिएको हो । उक्त सडक चाइना ग्रेड–४ मापदण्डको हुने बताइएको छ।