राष्ट्र हितमा समर्पित
आइतवार, मंसिर १२, २०७८

बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजना फेरि गेजुवालाई दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण: कमल थापा

सोमवार, ८ आश्विन २०७५ १२:००

बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजना फेरि गेजुवालाई दिने वर्तमान सरकारको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ।गेजुवासंगको सम्झौता किन खारेज गरियो भन्ने बुझ्न मैले २०७४ कार्तिकमा प्रेषित गरेको बिचार एकपटक पढौं।

“नेपालीले पनि गर्न सक्छन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ- बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना”

१२०० मेगावटको जलाशययुक्त बुढिगण्डकी जलबिद्युत आयोजना नेपालको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।दीर्घकालीन रुपमा नेपालको बिद्युत आपूर्ति र व्यवस्थापनको निमित्त जलाशययुक्त आयोजनाको ठूलो महत्व रहेको छ । हाल मुख्यरुपले कुलेखानी(१,२ र ३) मात्र जलाशययुक्त आयोजना हुन । यसक्रममा बुढिगण्डकी आयोजनाको महत्वलाई सहजै बुझ्न सकिन्छ।यस आयोजनाको “डीपीआर” तयार गर्न एक अरब भन्दा बढि नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको छ। विगतमा यो आयोजना नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने उदेश्यका साथ निर्माण कम्पनि समेत खडा गरिएको थियो। तर, राजनीतिक उतार चढ़ाव र अस्थिरताको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त विवादास्पद र अनियमित ढंगबाट यो आयोजना निर्माणको लागी चाईना गेजुवा ग्रुप कम्पनिसंग सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो।

कतिसम्म लज्जास्पद थियो भने सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट बहालवाला मा.मन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नु भयो (यद्यपि मन्त्रीको पद पनि उल्लेख छैन र हस्ताक्षर समारोहमा संस्थागतरुपमा मन्त्रालयलाई बाईपास गरिएको थियो)। अर्कोतर्फ चिनिया पक्षबाट भने ठेकेदार कम्पनिका प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको छ। स्वभावत: उक्त सम्झौताको नेपालमा तिव्र बिरोध र आलोचना भयो।

संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानविनको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिश गरेर पठायो।आर्थिक समिति र कृषि एवं जलश्रोत समितिले त सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दियो।उक्त निर्णयहरुमा संसदका सबै दलहरुको सहमति रहेको सर्वविदित छ।
दोष गेजुवा कम्पनिको होईन, हाम्रै अकर्मण्यता र स्वार्थको परिणाम हो बुढीगण्डकी आयोजनावारेको विवाद।

उपरोक्त पृष्ठभुमीमा मन्त्रिपरिषदको २०७४ कार्तिक २७ गते बसेको बैठकले चाईना गेजुवासंग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । उक्त खारेजिको निर्णय कुनै मित्रराष्ट्र वा निर्माण कम्पनिका बिरुद्ध लक्षित थिएन र छैन। सो निर्णय गलत र अनियमित प्रक्रियालाई सच्याउने तथा नेपालको बृहत्तर हितको उदेश्यबाट अभिप्रेरित रहेको थियो।
यस निर्णयबाट सम्बद्ध पक्षलाई पर्न गएको असुविधालाई बुझ्न सकिन्छ।साथै, सम्बद्ध पक्षले पनि नेपालको कानुन,अवस्था र नेपाली जनताको भावनालाई सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।

जहॉसम्म यस निर्णयले चिन सरकारसंगको सम्बन्ध र चिनिया लगानीलाई प्रभावित पार्छ कि भन्ने आशंका छ, त्यसमा कुनै तर्क वा आधार छ भन्ने लाग्दैन। नेपाल र चिन बिच बिशिष्ठ, बहुआयामिक र घनिष्टतम सम्बन्ध रहेको छ। एउटा व्यापारिक कम्पनिसंगको ठेक्का तोडिंदैमा दुई देश बिचको सम्बन्धलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दैन। केही बर्ष अघि शुरु भएको व्यापार, पारवाहन एवं तेल,रेल र बिजुलीको क्षेत्रमा भएका समझदारि आगामि दिनमा कार्यान्वनमा जानेछन् र त्यसले दुई देशको सम्बन्धमा नयॉ आयाम थप्ने छ । उर्जा कै क्षेत्रमा पनि नेपालमा चिनिया सहयोग र लगानी सशक्त रहेको छ। हाल सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारण क्षेत्रका तिन दर्जन भन्दा बढि आयोजनाहरुमा चिनिया कम्पनिहरुको संलग्नता रहेको छ।

भरखरै पश्चिम सेतीमा प्रशिद्ध चिनिया कम्पनी थ्री गोर्जेज र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका बिच Joint Venture Agreement भएको छ तथा हालै नेपाली र चिनिया व्यावशायीहरुले संयुक्त कम्पनि खडा गरेका छन्। त्यसर्थ, गेजुवासंगको सम्झौता खारेजीले नेपाल चिन सम्बन्ध र चिनिया लगानीलाई खासै पर्दैन। स्वयं गेजुवा कम्पनि समेत चमेलिया र अपर त्रिशुली थ्रि ‘ए’ जलबिद्युत आयोजना निर्माणमा संलग्न रहेको छ । उक्त आयोजनाहरु समय मै निर्माण सम्पन्न गरेर गेजुवा ग्रुप कम्पनीले आफ्नो बिश्वसनियता स्थापित गर्न सक्दछ।

यसै बिच आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले “राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकोरुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रविधि उपयोग गरि निर्माण गराउने “ निर्णय गरेको छ । अब “इन्जीनियरिंग,प्रोक्युरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सन” मोडेल अन्तर्गत यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणलाई दिईएको छ । यो आयोजना ८ बर्ष भित्र पुरा गरिने छ । यसको लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा कुनै समस्या छैन। सरकारले आर्थिक लगानीको सुनिश्चितता गर्न केहि दिन पछि आवश्यक नीति तथा उपाय सार्वजनिक गर्नेछ ।

यो एक ऐतिहासिक र दूरगामी महत्व राख्ने निर्णय हो। यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन पाउंदा गौरवको अनुभव गरेको छु। नेपालीले पनि गर्न सक्छन भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुनेछ- बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना।

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको फेसबुकबाट साभार

थप जानकारी