वर्दिवास । लोकसेवा आयोगले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न बुधबार विज्ञापन ग¥यो । तर, सो विज्ञापनप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । खासगरी सरकारी पक्षबाट पनि आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले त स्थानीय तहका लागि गरिएको विज्ञापनप्रति आक्रोश नै जनाए । उनले संविधानको भावनाविपरीत समावेशितालाई लत्याउँदै माग गरेको विज्ञापन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।
‘संघीयताको अर्थ खुला शासन प्रशासन हुनु पर्दछ तर संघीय सरकारले त्यसमाथि अंकुश लगाउने र समावेशितालाई लत्याउने प्रयास गरिएको छ त्यो सहय हुँदैन हामी कानुनी उपचार खोज्छौ’ प्रदेश समन्वय परिषद्को शुक्रबार बर्दिवासमा आयोजित बैठक उनले भने, ‘संविधानको धारा २७७ मा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । संविधानको भावना विपरीत भइरहेको गतिविधिविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्नेको अर्काे विकल्प छैन ।’
‘संघीय निकायहरुले एकपछि अर्को अधिकार खोस्ने प्रपञ्च गरी रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई हातेमालो गर्न आग्रहसमेत गरे ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रदेश विकासको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश सरकार दुवैको रहेकोले मिलेर बढ्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव, वन उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश राय, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागिता रहेको थियो ।
