राष्ट्र हितमा समर्पित
सोमवार, मंसिर २०, २०७८

यी हुन् गण्डकी प्रदेश मन्त्रीपरिषदको शुक्रबार भएका निर्णय

शुक्रवार, १७ जेठ २०७६ २२:३३

पोखरा– प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश हुने भएको छ।

गण्डकी प्रदेश मन्त्रीपरिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले लोक सेवा आयोग गठन गर्न बनेको विधेयक पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

संविधानको धारा २४४ अनुसार लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएकोले विधेयक प्रस्तुत भएको हो। मापदण्ड भने संघीय सरकारले निर्धारण गरेको थियो।

मापदण्ड नबाझिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

कर्मचारी समायोजन पछि पनि प्रदेशमा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी संघीय सरकारबाट आइनपुग्दा प्रदेश मन्त्रालयका अधिकांश योजना अलपत्र बनेका छन्। लोक सेवा आयोग गठन भएमा प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति माग गर्न सक्नेछ।

आवधिक योजना आधार पत्र स्वीकृत

मन्त्रीपरिषद बैठकले गण्डकी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना आधार पत्र स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आव २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको ५ वर्षे आवधिक योजना ल्याएको हो।

योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १०.२ प्रतिशत प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार उक्त आवमा ९.६ आर्थिक बृद्धिदर हाँसिल गर्ने लक्ष्य छ।

दीर्घकालीन योजना अनुसार वि.सं. २१०० सम्ममा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ११ प्रतिशत र निरपेक्ष तथा बहुआयामिक गरिबी शून्यमा झार्ने दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रिय लक्ष्यमा भने वि.सं. २१०० सम्ममा निरपेक्ष गरिबी शून्यमा झार्ने भएपनि बहुआयामिक गरिबी प्रतिशत ३ प्रक्षेपण गरिएको छ। राष्ट्रिय लक्ष्य अनुसार भने उक्त समयमा आर्थिक वृद्धिदर १०.५ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको थियो।

योजना अवधि २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ मा औसत १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कुल स्थिर पुँजी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। लगानीको स्रोत सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट जुटाइने अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

२३ लाख ८५ हजार सहायता रकम बाँडिने

आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई कुल ११ लाख ८५ हजार नगद सहायता वितरण गरिने भएको छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा खेलकुद प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडीलाई उक्त रकम वितरण गरिने भएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

त्यस्तै, खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकी प्रदेशले पोखरामा आयोजना गर्न लागेको चौथो स्पोर्टस अवार्ड २०७५ का लागि ५ लाख सहयोग रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। ट्रायथलन खेलको प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले ७ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।

बैठकले आगामी आव २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम जेठ २२ गते प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।

थप जानकारी