राष्ट्र हितमा समर्पित
शुक्रवार, जेठ ६, २०७९

नेपालमा आइफा अवार्ड: के नेपाल सरकार लम्पसार परेकै हो ?

बुधवार, १८ आषाढ २०७६ १२:१४

काठमाडौं । इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड ( आइफा ) १९ को २० औँ संस्करणमा नेपाल सरकारले १ अरब खर्च गर्न लागेको छ । कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजना र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहआयोजनामा हुन लागेको हो ।

पर्यटन मन्त्रालय नै प्रधानमन्त्री के.पी ओली आफैले हेरेको र कार्यक्रम गर्न मन्त्री परिषदको बैठकबाट समेत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आर्थिक सहयोगको विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको भन्दै ढाकछोप गर्न खोजेको थियो । तर अहिले नेपाल सरकार र आइफाबीचको सम्झौताको मस्यौदा नै बाहिरिएपछी सरकारको भुमिका प्रष्ट भएको छ ।

निजि संस्थाले गर्न लागेको कार्यक्रममा नेपाल सरकारले करोडौं खर्च गर्न लागेको आइफा दोस्रो ठुलो कार्यक्रम हो । यसभन्दा अघि होली वाईनको नाउँले चर्चित युनिफिकेसन चर्चको कार्यक्रममा पनि नेपाल सरकारले ठुलो रकम खर्चिएको थियो ।

नेपाल सरकारले विदेशी संस्थाको कार्यक्रमलाई यति धेरै महत्व दिदै करोडौं किन खर्च गर्न लाग्यो भने आम सञ्चार जगतको जिज्ञासाप्रति लक्षित गर्दै सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले आइफाले राष्ट्रिय गौरव बढ्ने बताए । सार्वजनिक रूपमा यसलाई होली वाईन-२ र लम्पसारवादको रूपमा आलोचना गरिदैछ । नागरिक समाज, कलाकार, चलचित्र कर्मी लगायतले चर्को विरोध गर्दै कार्यक्रम नगर्न सरकारलाई दबाब दिइ राख्दा पनि सरकारले यसबाट अर्बौं मुनाफा हुने भन्दै कार्यक्रम नरोकिने बताएको छ ।

नेपाल फिल्म अवार्डलाई महत्व नदिने नेपाल पर्यटन बोर्डले विदेशी फिल्मको प्रबर्द्धन गर्नुलाई भ्रष्टाचार हुन लागेको समेत बुझ्न सकिन्छ । यसले नेपाललाई फाईदा भन्दा पनि घाटा पुराउने बताईन्छ । कम्जोर अर्थतन्त्र भएको नेपालले यसरी विदेशी संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न अस्वाभाविक रूपमा करोडौं खर्चिनुलाई भ्रष्टाचारसित जोडिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले भारतीय पक्षको प्रस्तावले नेपालको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र अस्मितामाथि आँच आउने भन्दै कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिईसकेको छ । तर सरकारले यस निर्देशनलाई टेर्ने अवस्था देखिदैन । न त यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको नै छ ।

आइफा अवार्डको लागि भारतीय पक्षले पठाएको प्रस्तावमा ५ मिलियन अर्थात् ५० लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने र नेपाल सरकारले अन्य खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतमा हस्तक्षर भएपछि १० जुलाई २०१९ सम्ममा नेपाल सरकारले २५ लाख अमेरिकी डलर र दोस्रो किस्ता १ अगस्ट २०१९ सम्ममा २५ लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्नेछ ।

नेपाली सेनाको मुख्यालय अगाडिको फुटबल मैदानमा हुने अवार्ड कार्यक्रममा चार हजार दर्शक हट्ने र आइफाले कार्यक्रम स्थल २० दिनसम्म प्रयोग गर्नेछ । यसरी विदेशी संस्थाको कार्यक्रमको लागि सेनाको मुख्यालय अगाडि यति धेरै दिन विदेशीको उपस्थिति ठिक नहुने भन्दै सांसदहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

आइफा अवार्डको कार्यक्रमको टेलिभिजन कपिराइट, विज्ञापनदेखि टिकट संकलन लगायतबाट उठेको सम्पूर्ण रकम आइफाले नै लिने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहभागि हुन आउने भारतीय कलाकार र उनीहरूको सहयोगी समेत गरि करिब ६ सय जनाको जहाज यातायात तथा आवासको प्रबन्ध नेपालले नै गर्नेछ । यसरी कार्यक्रम गर्न खर्च समेत नेपालले व्यहोर्ने र कार्यक्रमबाट उठेका सम्पूर्ण रकम समेत भारतीय पक्षले लाने हुँदा नेपाललाई यसले कुनै पनि आर्थिक लाभ हुने देखिदैन । नेपाल नआएका भारतीय कलाकार कम नै होलान् । उनीहरू नेपाल आउनुलाई पर्यटन प्रबर्द्धने तर्कमा कुनै दम छैन बरु यसलाई सरकारको भारतीयहरुसितको लगाबलाई जोड्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिदेखि व्यापारसम्म भारतीय प्रभुत्व प्रष्ट देखिन्छ । भारतीय चलचित्रको लागि नेपाल एउटा राम्रो बजार पनि हो । विश्व बजारमा अघि बढ्दै गरेको नेपाली चलचित्रलाई भारतीय बजार झन्डै निषेध जस्तै छ । नेपाल सरकारले आफ्नो देशको चलचित्र प्रबर्द्धनको लागि भारतीय बजारमा समेत सहज वातावरण बनाईदिने पहल कदमी कहिले गरेन । त्यस्तैगरी जसरी आम नेपालीमाझ भारतीय टेलिभिजनको पहुँच छ, भारतीय माझ त्यस्तै छैन । तसर्थ पनि सरकार अहिले गर्न लागेको आर्थिक सहयोग कुनै पनि दृष्टिकोणबाट फाईदा जनक छैन । यो लम्पसारको अर्को शृङ्खला मात्र हो । भारतीय पक्षलाई रिजाउन र सरकारमाथीको समर्थनलाई कायम राख्न भने यसले पक्कै सकारात्मक भुमिका खेल्ने छ ।

सगरमाथा र बुद्धले चिनाएको देशलाई आइफा अवार्डले चिनाउने तर्कमा कुनै तुक छैन । नेपाल दिनप्रतिदिन सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट चुनौतीपूर्ण बन्दै गईरहेको अवस्थामा आइफा अवार्डको कार्यक्रमले हैन सुरक्षा प्रबन्धले मात्र पर्यटन विकास गर्न सक्छ ।

यस्तो छ सरकारले आइफा अवार्डको लागी पुरा गर्नुपर्ने शर्त: 

थप जानकारी