राष्ट्र हितमा समर्पित
BMP Infology
सोमवार, आश्विन ६, २०७६

रविलाई हिरासत बाहिरै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकिन्छ: वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरे

सोमवार, २ भाद्र २०७६ १३:१३

काठमाडौं । प्रहरी हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासत बाहिरै राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकिने अपराध कानुनका विज्ञ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेले बताएका छन् ।

घिमिरेले रविको लोकप्रियता र जनविश्वासलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १५ बमोजिम रविलाई हिरासत बाहिर राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा उक्त दफा बमोजिम अनुसन्धान कार्य अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले चितवन जिल्ला लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भईरहेको अशान्त र जनताको आक्रोश समेतलाई दृष्टिगत गर्दै रविलाई हिरासत बाहिर राख्नु पर्ने राष्ट्रिय समाचारलाई बताएका हुन् ।

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको अभियोगमा अनुसन्धानको क्रममा रविलाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा १८५ अनुसार आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन नहुने भने कसुर अपराधको अनुसन्धानमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको हिरासतमा राखिएको छ ।

यस्तो छ कानुन:

१५. हिरासतमा रहेको ब्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले छाड्न सक्नेः (१) यस संहिता बमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै ब्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई वा तत्काल त्यस्तो सहमति लिन सकिने अवस्था नभएमा कारण सहितको पर्चा खडा गरीे त्यस्तो ब्यक्तिबाट धरौट वा जमानत लिई वा निजलाई कुनै माथवर ब्यक्तिको जिम्मामा हाजिर जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम धरौट वा जमानीमा छाड्दा वा तारिखमा राख्दा त्यसरी छोडिएको वा तारिखमा राखिएको ब्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने भएमा त्यस्तो अवस्थामा निज उपस्थित हुने गरी निजको कागज गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम हाजिर जमानी दिने ब्यक्तिले हाजिर जमानीमा छोडिएको ब्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारी वा सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको समयमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकेको समयमा त्यस्तो मानिस उपस्थित नगराएमा हाजिर जमानी दिने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पचास हजार रूपैँयासम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम तारिखमा राखी अनुसन्धान गरेकोमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यसको जानकारी सरकारी वकिल र माथिल्लो प्रहरी कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।

थप जानकारी