एजेन्सी । भारतको सर्वोच्च अदालतको अयोध्याको विवादित बाबरी–रामजन्मभूमि प्रकरणमा ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रन्जन गोगोइको अध्यक्षतामा बनेको पाँच सदस्यीय न्यायिक बेन्चले यो फैसला गरेको हो ।
गागोइले बेन्चका पाँचै न्यायाधीशको सर्वसहमतिमा निर्णय लिइएको बताएका छन् ।
अयोध्याको विवादित २.७७ एकड जमिन हिन्दू पक्षलाई मन्दिर बनाउन दिने सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाएको छ । अदालतले केन्द्रीय सरकारलाई तीन महिनाभित्र ट्रष्ट बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै मुसलमान समुदायले चाहेमा मस्जिद बनाउनको अलगै ठाउँमा ५ एकड जमिन दिने निर्णय समेत अदालतले गरेको छ ।
फैसलाबारेमा न्यायाधीशले भने ,‘ आर्किलोकिल सर्वे अफ इण्डिया(अएसआई)को उत्खनन र अनुसन्धानबाट प्राप्त भएको सामाग्रीले विगतमा बाबरी मस्जिद रहेको स्थानमुनि अन्य संरचना भेट्यो । त्यो इस्लामिक ढाँचा अनुरुप छैन । यसको अर्थ बाबरी मस्जिद खाली स्थानमा बनेको थिएन । ’
अएसआईले गरेको अनुसन्धानमा मस्जिद अन्य संरचना भत्काएर बनाइएको देखिए पनि त्यो मन्दिर रहे–नरहेको पुष्टि गर्न नसकिने बताएको छ ।
हिन्दूहरुले अयोध्यालाई जन्मभूमि मान्ने गरेको पनि अदालतले स्वीकार गर्दै विगतमा कुनै संरचना भएकै आधारमा उक्त स्थान सोही संरचना बाहकको नहुने अदालतले टिप्पणी गरेको छ ।
अदालतको संकेत ती मुसलमान समूहप्रति थियो जसले बाबरी मस्जिद रहेको स्थानको विवाद आस्थाको नभएर जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद रहेको बताउँदै आएको थियो ।
तर निर्णयमा विवादित क्षेत्र हिन्दू र मुसलमानले आस्थाको रुपमा रहेको पनि देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
१८५५ मा दुई धार्मिक समुदायबीच बाबरी मस्जिदको स्वामित्वलाई लिएर विवाद पहिलो पटक सतहमा आएपछि सन् १८५६–५७ बीचमा विवाद समाधानको लागि बाबरी मस्जिदको बाहिरी भागमा हिन्दूको लागि खुल्ला गरिएको थियो । अदालतले त्यसलाई इतिहासलाई स्मरण गरेको छ ।
