भारत सरकारले गत २ नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूभागलाई आफ्नो क्षेत्रमा समेटेपछि समितिले सरकारको आधिकारिक धारणा माग्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सीमा अतिक्रमणको विषय अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान नभए सो विषयलाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्ने निर्देशन दिएको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।