राष्ट्र हितमा समर्पित
शुक्रवार, जेठ २३, २०७७

चीनको मौनता आपत्तिजनक छ: राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा

सोमवार, ५ जेठ २०७७ ११:५८

विगतमा थुप्रैपटक उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री बनेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा भारतले गरेको नेपाली भूभाग अतिक्रमणको विरोधमा अहिलेझैं वक्तव्यबाजी गर्दैमा ‘समस्या सुल्झनेभन्दा अल्झने इतिहास’ रहेको बताउँछन् । आफू पहिलोपटक ०५३ सालमा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजराल हुँदै पछिल्लोपटक २०७२ मा परराष्ट्रमन्त्री छँदा भारतीय समकक्षी सुषमा स्वराजसँग कालापानी–लिपुलेकसहितका भूभागबारे खुलेरै कुराकानी भएको दाबी उनले गरे । सरकारको शुक्रबार जारी नीति तथा कार्यक्रमभित्रै भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नेबारेको प्रतिबद्धतालाई स्वागतयोग्य भनेर राप्रपाले भने पनि उति सजिलै यो गम्भीर मामिला नसुल्झने निचोडमा थापा पुगिसकेका छन् । कथित संयन्त्र र समितिहरुको तानाबानाभन्दा आफ्नो भूभाग हडपिएको सार्वभौमसत्ताको कुरामा अब भने ‘दुई देशका प्रधानमन्त्रीको तहमै कुराकानी गरेर मात्रै समस्या सुल्झन सक्ने’ निर्क्योलमा पुगेका थापासँग कान्तिपुरका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:

२०७२ सालमा पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले भारतसँगका विवादित सुस्ता र कालापानीबारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा तयार भएको प्रतिवेदन बुझेर पनि त्यसबारेमा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा तपाईं कहिल्यै बोल्नुभएन नि ?
सूर्यनाथजीले बुझाएको प्रतिवेदनबारेमा बहस भयो, यसलाई अघि बढाउन मन्त्रालयमा आन्तरिक तयारीसमेत भयो । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझावअनुसारकै कार्यान्वयन प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा पनि पठाएका थियौं । तर राजनीतिक अस्थिरताको कुरासँगै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बेलासम्म हामी सरकारमै थिएनौं । त्यसपछि के भयो, फलोअपबारे थाहा भएन ।
नेपाल–भारत नाकाबन्दीको चरणमा तपाईं २०७२ असोजदेखि २०७३ साउनसम्म परराष्ट्रमन्त्री छँदा झन्डै आधा दर्जनपटक दिल्लीको औपचारिक भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यसबेला भारत–चीनको लिपुलेक व्यापार नाका सहमति बाहिर आइसकेको अवस्थामा यो सीमा अतिक्रमणबारेमा कुराकानी कहिल्यै हुनै सकेन ?
कुराकानी भए पनि मन्त्रीस्तरीय संयन्त्रले सीमा समस्या र विवादित भूभागबारे छलफल चलाइने भनिएको थियो तर बैठक कहिल्यै बस्न सकेन । तत्कालीन परिस्थितिबोध गर्दै मैले दिल्लीमा नाकाबन्दीबारे र सम्बन्धको चिसोपनामा बढी कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अरूभन्दा पनि आपसी सम्बन्धलाई ट्र्याकमा ल्याउने विषय बढी प्राथमिकतामा थियो ।

आफैं धेरैपटक परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो । विगतमा दर्जनौं सरकार आए–गए । अहिले फेरि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता भन्दै भारतको अतिक्रमणमा परेको भूभागबारे कुरा उठेको छ । यो नियमित आकस्मिकताको स्थिति किन होला ?
भारतीय अतिक्रमणबारे कुरा उठेको अहिले पहिलोपटक होइन । बारम्बार कुरा उठेको छ, विरोध वक्तव्य र नाराबाजी नभएको होइन । पछिल्लोपटक नेपाल–भारत एकीकृत महाकाली सन्धिपछि महाकाली नदीको मुहान र सीमाका बारे चर्को आवाज उठ्दै आएको हो । संसद्, सडकमा दुवैतिर कुरा उठ्यो । कुरा उठ्यो अनि सेलायो । यसो हुनुमा मैले ४ वटा कारण छ भन्दै आएको छु । पहिलो, हाम्रो मानसिकतामा रहेको कमजोरी, दोस्रो कूटनीतिक नेतृत्वको असक्षमता, तेस्रो राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य शक्तिको दबाब तथा प्रभाव । खासमा भारतको आशीर्वाद र सहयोग नभई हामी बाँच्न सक्दैनौं कि भन्ने कमजोर मानसिकतामाझ हामी छौं । हामीले तथ्य प्रमाणकै आधारमा पनि हाम्रो भूमिको अवस्थितिबारेमा बोलेमा कतै भारत रिसाउँछ कि भन्ने सोच्ने गरेका छौं, रहेछौं । यो आफू शासन सत्तामा बसेकै बेलामा पनि मलाई अवगत भयो ।

तपाईं आफैं थुप्रैपटक त्यो नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । आखिर के भयो र ?
तपाईंको जिज्ञासा स्वाभाविक हो तर यो नेतृत्वमा राजनीतिक अस्थिरताको कुरा पनि जोडिएकै हुन्छ । २०५३ सालमा लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारमा म पहिलोपटक परराष्ट्रमन्त्री भएर दिल्ली पुगेको थिएँ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री आइके गुजरालसँग कालापानी, लिपुलेक भूमि अतिक्रमण तथा कालापानीमा रहेका भारतीय सैनिक फिर्ता गर्नेबारे कुरा उठाएको थिएँ । गुजराल यी दुवै विषयमा केही सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सीमासम्बन्धी विषय प्राविधिक तहको संवादबाटै सुल्झाइनेछ र सेना हटाउने कुरामा यो विवाद अलिक साम्य भएपछि भारत स्वयंले त्यो स्थान छाड्न सक्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । लचकतापूर्ण तवरमा कुराकानी अघि बढेको थियो । तर दुर्भाग्यवश दुवैतर्फका सरकारहरू लामो समय टिक्न सकेनन् । कुरा पनि सेलायो ।

यही लिपुलेक मामलामा नेपालले भारतलाई ५ वर्षको अन्तरमा तीनपटक कूटनीतिक अर्थमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइसकेको स्थिति छ । तर सुनुवाइ भएको छैन नि १
हाम्रो अतिक्रमित भूमि फर्काउने र त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउने कुरामा हामी आफैंले विगतमा दुई महत्त्वपूर्ण अवसरहरू गुमाएका हौं, छौं । एउटा राजा महेन्द्रको पालामा (२०२५ साल) सबै सीमावर्ती चेकपोस्ट हटाएर पनि कालापानीमा बाँकी राखिएको थियो । अर्को भने, भारतसँग महाकाली सम्झौता (सन् १९९६) गर्दा यो नदीको पानीको आधाआधा हुन्छ भनेर लेखियो तर कहाँदेखि, कुन बिन्दुदेखि हुने र महाकालीको उद्गम बिन्दु कहाँ हो भनेर लेखिएन । मुहानका बारेमा टुंगो नै नलागी हामीले सन्धि अनुमोदन गर्‍यौं । यसको उद्गम बिन्दु निश्चित नगराई सन्धि अनुमोदन गर्दैनौं भनेको भए यो आजको सीमा समस्या र अतिक्रमणको कुरा आउने थिएन । अहिले तेस्रो अवसर हाम्रासामु छ ।
भारतले निरन्तर रूपमा हामीमाथि गरिरहेको ज्यादतीका सामु अहिले हामीसँग पद्धति जोगाउन, जनमत जोगाउन कसैको चाकडी गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक पद्धति हामीसँग छ, स्पष्ट दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । यो विषयमा सबै राजनीतिक दल र शक्तिको साथ–सहयोग छ, सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहयोग छ । यो अवस्थामा आवश्यक प्रमाण अघि सारेर तथा भारतको चिन्ता—चासोलाई बुझेर हामी कुराकानी गर्न बस्यौं भने समाधान निस्कने अवस्था छ । यत्ति हो अब तल्लो तहमा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, प्रधानमन्त्री तहमा कुराकानी भएर मात्रै अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । यो तहको सहमतिपछि प्राविधिक तहमा जान सकिनेछ, फेरि पनि अलमल्याउने काम भयो भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जान सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्नासाथ राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा यो विषय लगिहाल्ने भनेको होइन । तर राजनीतिक सहमतिका साथ अन्तर्राष्ट्रियकरणको पनि रणनीति तय हुन सक्नुपर्छ भन्ने हो ।

तपाईं आफैंले नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय बिन्दुको कुरा पनि गर्नुभयो । लिपुलेक व्यापार नाकाको बेइजिङ सम्झौता पनि चर्चामा आयो । यो सबै सरोकारमा दक्षिणको छिमेकसँगै उत्तरको छिमेक कत्तिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ ?
हो, यो सीमावर्ती मामिलामा चीन पनि जिम्मेवार छ, सरोकारसम्बद्ध छ । म त भन्छु, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपालको भूभाग हुँदै चीन जाने बाटो बनिरहेका बेला चीनले कसरी स्वीकृति दिएको छ अथवा छैन, यसबारेमा जानकारी बाहिर आउनुपर्छ । सन् २०१५ मा बेइजिङमा भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिले लिपुलेक व्यापार नाकाका बारेमा गरेको सम्झौताविरुद्ध दुवै देशलाई हामीले ‘विरोध पत्र’ बुझाएका छौं । यस अवस्थामा त्यही लिपुलेक जोडिएर आएको विवाद र बहसमा चीन फेरि पनि मौन रहनु अनौठो मात्रै होइन, आपत्तिजनक पनि छ । चीन सरकारको पनि यसबारेमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ ।

सीमा अतिक्रमणदेखि हाम्रो भूभागमा भारतीय सेनाको उपस्थितिसम्मका मामिला एकातिर राखेर अहिले तत्कालै नेपालको नयाँ नक्सा निकाल्ने हतारो देखिएको छ नि ?
नक्सा भनेर कागजको खोस्टोमा परिवर्तन गर्दैमा केही हुदैन । तर आफूसँग पनि कानुनी र राजनीतिक हैसियत भएको नापनक्सा त हुनुपर्‍यो नि १ हाम्रा बालबच्चाले नेपालको भूगोल भनेर कुन नक्सा राखेर पढ्ने ? जबकि अहिलेको नक्साको कानुनी र राजनीतिक हैसियत छैन भने अबको हाम्रो भूगोल र सीमांकनमा के–कस्तो प्रामाणिकता रहने भन्ने तयारी त हुनैपर्छ । एकैसाथ आफ्नो अतिक्रमित भूमि फर्काउन र हाम्रो भौगोलिक अखण्डता सर्वस्वीकार्य बनाउन पहल पनि तत्कालै हुनुपर्‍यो भन्ने हो । यो गम्भीर मामिलामा भारतले भनेजस्तो कोरोना संकटपछि कुरा गरौंला भन्ने अवस्थै रहन्न ।
प्रमाणका कुरा गर्ने हो भने सन् १८५६ सम्म भने सन् १८१५ को सुगौली सन्धिमा आधारित तत्कालीन ब्रिटिस सरकारले प्रकाशित गरेका नक्साहरू मात्रै भेटिन्छन्, ती हाम्रो भू–अवस्थिति र सीमांकनका लागि पर्याप्त प्रमाण हुन् । सन् १८५६ पछि भने ‘कार्टोग्राफिक म्यानुपुलेसन’ गरिएका नक्साहरू निर्मित भएको प्रमाण भेटिन्छ जसको कानुनी र राजनीतिक हैसियत छैन ।

यो गम्भीर मामिलामा प्रधानमन्त्री तहको संवाद आवश्यक भनिरहेका बेला भारतीय सैन्य प्रमुखले ‘नेपालले कसैको उक्साहटमा लिपुलेक विवाद उठाइरहेको’ धारणा राखेका छन् । यो बोलीवचन र व्यवहारको अर्को अतिक्रमण होइन र ?
भारतीय सेनापति भनेको भारतीय संस्थापन पक्षको एउटा महत्त्वपूर्ण अंग हो । सेना प्रमुखले व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिलाई हामीले हलुका ढंगमा लिनु हुँदैन । सेना प्रमुखले जे कुरा व्यक्त गरेका छन्, यो आफैंमा आपत्तिजनक छ । एकातर्फ उनी आफैंले भनिरहेका छन्, काली नदीभन्दा पूर्वको जमिन नेपालको हो । काली नदीको मुहान कुन हो भन्नेबारेमा नेपाल–भारतबीच विवाद रहेको कुरालाई पनि उनले स्विकारेका छन् । यो स्थितिमा अहिले लिपुलेक हुँदै बनाइएको सडक भारतीय भूमिमा बनाइएको भन्ने भनाइ नितान्त आधारहीन र गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति हो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

थप जानकारी