काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेर संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा पेश गरेको गुरुयोजनाप्रति कोषका पूर्वपदाधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्रस्तावित दस्तावेजमा गुरुयोजनामा हुनुपर्ने आधारभूत विषय समेत नरहेको भन्दै १३ जना पूर्वपदाधिकारीहरू विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका हुन् । यसलाई केवल अवधारणा वा सुझावपत्रको रूपमा मात्रै स्वीकृत गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
बुधबार उनीहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित दस्तावेजले त्यहाँको धर्म संस्कृतिको सम्बर्द्धन र वर्चस्वलाई ध्यान नदिएको आरोप लगाएका छन् । पूर्वपदाधिकारीहरू डा. जगदीश शर्मा, देवीप्रसाद चापागाईं, डा. गोविन्द टण्डन, बसन्तकुमार चौधरी लगायतको हस्ताक्षर सहित जारी विज्ञप्तिमा स्थानीय, जनप्रतिनिधि एवं संस्कृतिविद् लगायत सरोकारवाला निकायसँग समेत छलफल नगरी सो दस्तावेज तयार पारिएको भन्दै यसले गुरुयोजनामा समावेश हुनुपर्ने पूरा विषय नसमेटेको आरोप लगाइएको छ ।
उनीहरूले विज्ञप्तिमा समावेश गरेका ११ बुँदामध्येको छैटौं बुँदामा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदबाट स्वीकृत गुरुयोजना भनेर बाहिर चर्चा गरिएको सो दस्तावेज सुझावपत्र या अवधारणापत्रसम्म हुन सक्ने भन्दै यसलाई गुरुयोजना भनियो भने गुरुयोजनाको मर्म र सिद्धान्त प्रतिकुलमात्र नभई गुरुयोजनाको उपादेयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुने उल्लेख गरिएको छ ।
पशुपति क्षेत्रको पहिलो दश वर्षीय गुरुयोजना विसं २०५६ सालमा सुरु भई २०६६ सालमा सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस अवधिमा गुरुयोजनाको अवधारणाले दिशानिर्देश गरेको तेस्रो चरणसम्मका केही कार्यहरू सम्पन्न भएको र चौथो चरणको कार्य भूउपयोग तथा संरचनागत गुरुयोजनाको काम सुरु हुन नसकी बाँकी रहेको अवस्थामा आएको नयाँ दस्तावेजले गुरुयोजनाको मर्मलाई बोक्न नसकेको आरोप पूर्वपदाधिकारीहरूको छ । – अनलाइन खबरबाट
