राष्ट्र हितमा समर्पित
सोमवार, कार्तिक १०, २०७७

ओम्नीलाई तत्काल कालो सूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

सोमवार, १२ आश्विन २०७७ २१:३५

काठमाडौं । स्वास्थ्य सामाग्रीमा अनियमितता र विवादपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी)को पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीकै पक्षमा हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सरकारको सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकीरसहित ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। ओम्नीका तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नर्गन भनेको छ। ओबिसिआईका तर्फबाट सञ्चालक केसीले कालो सूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध असोज ९ गते रिट दायर गरेका थिए। यसअघि उक्त कम्पनीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सरकारले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो।

कार्यालयले भदौ २८ गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको जनाएको थियो।

थप जानकारी