सर्वोच्चद्वारा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने भनी लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

असोज १५ गते सर्वोच्च अदालतले सबै नागरिकको निशुल्क कोरोना उपचार गर्न भन्दै परमादेश दिएको थियो । तर सरकार सर्वोच्चको उक्त आदेश लत्याउँदै निश्चित वर्ग र समूहबाहेक अन्यका हकमा शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको यस्तो निर्णय अदालतको अवहेलना रहेको भन्दै अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने रु नगर्ने भन्दै एक साताभित्र लिखित जवाफ दिनु’ भनी आदेश गरेको हो ।

अदालतको यो आदेशसँगै अब स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले आफू स्वयं वा आफ्नो कानुन व्यवसायीमार्फत लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश सच्याउन माग गर्दै सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन पनि सर्वोच्चले खारेज गरिसकेको छ ।