राष्ट्र हितमा समर्पित
शुक्रवार, फागुन २१, २०७७

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला (पूर्णपाठ सहित)

मङ्गलवार, ११ फागुन २०७७ १९:००

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । प्रधान न्ययाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा सहितको पाँच जनाको संवैधानिक इजलासले सो फैसला गरेको हो । साथै विघटित प्रतिनिधिसभाकाे बैठक १३ दिनभित्र डाक्न परमादेश जारी गरेकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना सम्बन्धी आजको फैसलामा आवधिक चुनाव बाहेकको अबस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरीनु संविधानको मर्म र उद्देश्यक नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत नहने जनाएको छ ।

फैसलमा भनिएको छ, साविक नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ५३(४)को प्रावधान अनुसार विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्बन्धी अभ्यासहरुबाट सिकिएका पाठहरूबाट समेत मनन् गर्दै वर्तमान संविधानका निर्माताहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यबस्थालाई संविधानको निर्शत रुपमा खुला छाडेको पाइँदैन ।                                                                             फैसला

 

थप जानकारी