राष्ट्र हितमा समर्पित
आइतवार, आषाढ ३१, २०८१

राजसंस्था र जनताबाट चुनिएको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता छ : अध्यक्ष लिङ्देन

बिहिवार, ८ पौष २०७८ २२:३५

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राष्ट्र प्रमुखको रुपमा संवैधानिक राजसंस्था र जनताले प्रत्यक्ष चुनेको कार्यकारी प्रधानमन्त्री देशका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार दाङको तुलसीपुरमा राप्रपा दाङले आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेशको सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देलले राप्रपा अब किनेर सांसद र मन्त्री हुनुपर्ने गलत व्यवस्थाको विरूद्धमा उभिने बताए।

पैसा खर्चेर पदमा पुगेपछि सांसद र मन्त्रीहरूले ‘देश लुट्ने’ गरे भन्दै उनले व्यवस्थामै सुधार गर्न जरुरी रहेको बताए।
‘अब सबभन्दामाथि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राजसंस्था हुनुपर्‍यो र जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्‍यो,’ अध्यक्ष लिङ्देलले भने, ‘संसद पूर्ण समानुपातिक र सांसदहरू मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ।’ देशले दिने सेवा सुविधा जातको आधारमा नभई गरिबले पाउने व्यवस्थाको हुनुपर्ने उनले बताए। संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा गर्ने गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु पर्ने उनको जोड थियो।

उनले देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा कांग्रेस कम्युनिष्टले बन्धक बनाइरहेको बताए। उनले जनता गोठमा बाँध्ने गोरु नभएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादीका साङ्लाहरू चुँडाएर राप्रपामा आउन आग्रह गरे। मतदातालाई आँखा चिम्लिएर सोच्न आग्रह गर्दै अध्यक्ष लिङ्देलले दलहरूले देशलाई एक ठाउँ लैजान्छौं भनेर अर्कै ठाउँमा पुर्‍याएको बताए।

संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र फाल्न नचाहे पनि गिरिजा, माधव नेपाल र प्रचण्डले बदमासी गरेको उनले भनाइ थियो। देशमा गणतन्त्र आएको १४ वर्षको अवधिमा कांग्रेस एमालेले देशको कुनै पनि स्थानमा पाँच हजारले रोजगारी पाउने गरी उद्योगधन्दा स्थापित गर्न नसकेको र उनीहरूले भएका कलकारखानाहरू निजीकरणको नाममा बेचेर खाने काम मात्रै गरेको उनले दाबी गरे। कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा सबै पुरानै अनुहार आएको हुँदा ती सबैबाट परिवर्तन सम्भव नभएको भन्दै उनले विकल्पकको रुपमा राप्रपा आएको बताए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधान, महामन्त्री धवलशमशेर जबरा, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदय लगायतले नेपाली कांग्रेस, कम्युनिष्टजस्ता दलहरूले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा देशलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएका थिए।

थप जानकारी