काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय राजाको एजेण्डा तय गरेको छ। धुलिखेलमा सम्पन्न दुईदिने कार्यसम्पादन समिति बैठकले आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय राजाको एजेण्डा लिएर जनतामाझ जाने निर्णय गरेको हो।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, पूर्वअध्यक्षहरू पशुपतिशम्शेर जबरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत शीर्षस्थ नेताको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यीसहित विभिन्न एजेण्डालाई आगामी निर्वाचनमा यो विषयलाई जोडदार रुपमा उठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
उनकाअनुसार मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरता अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजा रहने एजेण्डा अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको हो।
त्यसैगरी राप्रपाले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने एजेण्डा पनि उठाउने भएको छ। ‘तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ,’ राप्रपाले भनेको छ।
यी एजेण्डाहरुलाई आगामी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन गरेर औपचारिक रुपमा अगाडि बढाइने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
उनकाअनुसार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले स्थानीय तह निर्वाचनको पनि समीक्षा गरेको छ। ‘दुई दुई वटा गठबन्धनका बाबजुत एक्लै निर्वाचनमा सहभागी भएर प्राप्त गरेको सफलताले पार्टीलाई उत्साहित तुल्याएको छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
बैठकले गठबन्धन तथा तयारी समयको अभावकै कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि पार्टीको लोकप्रिय जनमतमा भने उल्लेख सुधार भएको राप्रपाको ठहर छ। ‘प्राप्त परिणाम र लोकप्रिय जनमतको जगमा उभिएर आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिनेछ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।
प्रदेश र संघ निर्वाचनमा उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेदवारहरु समयमै छनोट गर्न पार्टीभित्र र बाहिरबाट उम्मेदवारी दिन सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। निर्वाचन तयारी अन्तर्गत संगठन विस्तार, पार्टी प्रवेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत निर्णयहरु पनि कार्यसम्पादन समितिले गरेको छ।
