काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ ले कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बन्नबाट रोक्ने उद्देश्यबाट ल्याइएको भन्दै स्वीकार्य नभएको बताएका छन् । अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ कानुन व्यवसायीलाई निषेध गर्ने दृष्टिकोणले आएको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेले निर्देशिकामा वार्षिक कम्तीमा ५ वटाका दरले फैसला गराएकै हुनुपर्ने भनिएको छ, ‘हरेक वर्ष कम्तीमा पाँच वटाका दरले एकसय वटा फैसला गराएकै हुनुपर्ने बुँदा कानुन व्यवसायीलाई निषेध गर्न ल्याइएको हो । किनभने कोभिड १९ को समयमा त जम्मा तीन महिना अदालत खुलेको छ, अनि कसरी कम्तीमा पाँचवटा फैसला पुग्छ ? कहाँबाट ल्याउने त्यो फैसला ? अध्यक्ष घिमिरेले वार्षिक कम्तीमा पाँचवटा फैसला गरेकै हुनुपर्ने बुँदाका कारण कानुनमै पीएचडी लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न गएकाहरु पनि प्रभावित हुने उनले बताए । त्यस्तो बुँदाका कारण समस्या पर्ने भएकाले उक्त निर्देशिका परिमार्जन गर्न आग्रह गर्ने बारको निष्कर्ष रहेको घिमिरेले बताए ।
बारका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘कानुन व्यवसायीलाई निषेध गर्न यति धेरै शर्त राखिएका छन्, अनि कर्मचारीको सम्बन्धमा केही बोल्नै नपर्ने ? ब्यालेन्समा ल्याउनुपर्यो र कर्मचारीलाई पनि मापदण्ड ल्याउनुपर्यो । तर अहिलेको निर्देशिका हेर्दा कानुन व्यवसायीलाई निषेध गर्ने उद्देश्यबाट मात्रै आएको देखिएकाले हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेका हौँ ।’
घिमिरेले भने ‘कर्मचारीले आफूलाई फाइदा हुने गरी ड्राफ्ट गरिदिए, न्याय परिषद्का अध्यक्ष र सदस्यहरु फस्नुभयो ।’
