खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद बिकास ऐन–२०४८ परिमार्जनको तयारी गरेको छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले २५ वर्ष अगाडिको ऐन समयसापेक्ष बनाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
पुरानो ऐन अहिले परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै गत साता बसेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ११०औं बोर्ड बैठकमा पनि छलफल भएको थियो ।
संघीय संरचनाअनुसार मुलुक अघि बढिसकेको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्नु अनिवार्य रहेको मन्त्री विश्वकर्माले बताए । ऐनकै अप्ठेरोका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अहिलेसम्म संघीय संरचनामा जान सकेको छैन । परिषदले अन्य प्रदेशमा साविकका क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमार्फत काम गरिरहेको छ भने प्रदेश ५ र ६ मा विशेष कमिटी बनाएर काम गरिरहेको छ ।
नयाँ ऐनको मस्यौदा बनिसकेको र यसलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रीपरिषदमार्फत संसदमा पेश गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । संसदको दिउँदे अधिवेशनमा ऐन परिमार्जनका लागि पेश हुनेछ ।
नयाँ ऐनमा मन्त्रालयले राखेप सदस्य सचिवको अधिकार कटौती लगायत कोषाध्यक्षको पद हटाएर सरकारी लेखा प्रणालीमा लैजाने भएको छ ।
संघीय संरचना अनुसार धेरैजसो काम प्रदेश खेलुकद कमिटीले गर्ने भएकाले केन्द्रका सदस्यसचिवको अधिकार कटौती गर्न लागिएको मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिए । केन्द्रमा पनि सदस्यसचिवको एकाधिकार तोड्दै राखेपमा उच्चस्तरीय बोर्ड बनाउने र उसले सदस्य सचिवलाई नियमन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ ।
अहिलेको खेलकुद ऐनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिवलाई असीमित अधिकारी दिएकोमा यसअघिका मन्त्रीहरुले पनि गुनासो गर्दै आएका थिए । तर, संघीय संरचनामा गइसकेपछिको अवस्थामा ऐन परिवर्तन गर्न अहिले मन्त्रालयलाई पनि अनिवार्य भएको छ ।
यसअघि खेलकुद परिषदलाई महानिर्देशक संरचनामा लैजाने तयारी भए पनि यसबारे सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि मन्त्रालयले सदस्य सचिव प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । नेप्लेजबाट
