नेपाल केन्द्रित अनुसन्धानका आधारमा, परम्परागत र कथित व्यावसायिक सबै खाले प्रणालीको समुचित समन्वयात्मक सदुपयोग गर्नु पर्छ । पुनर्जागरणमा आधारित आधुनिकता र आधुनिकता सहितको पुनर्जागरणको नीति कृषि क्षेत्रमा पनि अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
१ सय ५० भन्दा बढी देशहरुबाट नेपालमा २ सय भन्दा बढी प्रकारका खानेकुरा आयात गरी वार्षिक रु. २ खर्ब २५ अर्ब नेपालीले विदेशमा पठाउँछन् रे । एस्ता आयातित २ सय भन्दा बढी प्रकारका खानेकुरामध्ये धेरै त पत्रु खानेकुरा (अस्वस्थकर, अहितकारी, मन्द बिख) हुन्छन् भन्ने सुनियो । खानेकुरा भन्ठानेर बिखालु पदार्थ किन्ने कुबुद्धिबाट नेपालीजन कहिले मुक्त हुने ? स्वाधीन, स्वावलम्बी, स्वस्थकर खाद्य प्रणालीको पुनर्जागरणमा अघि बढौँ ।
“निर्वाहमुखी” भनेर नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आलोचना, निन्दा, तिरस्कार गर्ने क्रम पञ्चायती व्यवस्थामै सुरु भएको थियो कि वि.सं. २०४७ मा बहुदल आइसकेपछि मात्र सुरु भएको हो ? जानकारहरुले बताइदिनुहोला । जहिले सुरु भएको होस्, निर्वाहमुखी हुनुलाई नकारात्मक लक्ष्यार्थमा राखेर आलोचना, निन्दा, तिरस्कार गर्न सुरु गर्नु नै नेपालको कृषि नीतिको सबैभन्दा ठूलो गल्ती ठहरिएको छ । निर्वाहमुखी हुनु नराम्रो थिएन, होइन किनभने निर्वाह गर्न सक्ने भएपछि नै तेसैको आधारमा थप प्रगति गरेर कृषिमा आधारित उद्योग, व्यापार र सेवा व्यवसाय अगाडि बढाउन सकिने हो ।
निर्वाह र व्यावसायिकता एक अर्काका प्रतिकूल हुन् भन्ने दृष्टिकोणले नेपालको कृषिलाई ध्वस्त पार्यो, हुनु पर्नेचाहिँ निर्वाहलाई सुनिश्चित गर्दै थप प्रगतिका लागि योजना बन्नु र कार्यान्वयन हुनु पर्थ्यो । बामे सर्न नसक्ने शिशुलाई दौडिन लगाउने भन्ने जस्ता कथित व्यावसायिक र निर्यातमुखी कृषिका हावादारी गफलाई कृषि नीति बनाए नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी हर्तेकर्तेहरुले । परिणाम हेरौँ त, अन्नपूर्णाको देश नेपाल आज भिखमंगा भएको छ र वार्षिक २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको खानेकुरा आयात हुँदैछ भनिन्छ । स्वाधीन, स्वावलम्बी, स्वस्थकर खाद्य प्रणालीको पुनर्जागरणमा अघि बढौँ । कृषक नै मालिक, स्वाधीन, स्वतन्त्र, स्वावलम्बी हुने हाम्रो मौलिक रैथाने कृषि मान्यताको पुनर्जागरणमा जुटौँ ।
श्रम शक्तिको कमीले सबैभन्दा ठूलो असर कृषि क्षेत्रलाई परेको छ र नेपालको कृषि प्रणाली एस्तै तरिकाले त केही दशकभित्रैमा ध्वस्त हुने दुरावस्था देखिन्छ । कृषिको पुनरुद्धार भएन भने वैदेशिक रोजगारी, पर्यटन, उपभोग्य सामग्री केन्द्रित व्यापार, दलाली र कम्प्युटर सफ्टवेयर आदि क्षेत्रबाट हुने कमाइले देशको अर्थतन्त्रलाई धान्न सक्ने छैन । थोरैतिनै हुने कमाइ आयात प्रणालीमार्फत् विदेशतिरै बाहिरिनेछ । एक परनिर्भर, परावलम्बी, हीन अर्थतन्त्रका कारणले नेपाल कष्टैकष्टको भड्खालोमा फस्नेछ ।
देशको युवा शक्ति मात्र होइन, शरीरमा थोरै मात्र पनि तागत भएको किशोर र प्रौढ वयको श्रम शक्ति समेत विदेश पलायन भइरहेको छ । सुरुमा गाउँहरु खाली भए; अब क्रमशः पूरा देश नै सक्रिय, सबल, तागतिलो श्रम शक्तिबाट वञ्चित हुँदैछ । एता देशभित्रचाहिँ रोजागारीका लागि विदेशी (भारतीय, चिनीया, बांग्लादेशी र अन्य पनि) कार्यरत छन् र श्रम बजारको माग पूरा गर्न थप विदेशी आउने स्पष्टै आँकलन गर्न सकिन्छ । सुरुमा श्रम शक्तिका रुपमा आपूर्ति भएको विदेशी जनबलले भविष्यमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, रणनीतिक पाटाहरुमा समेत चुनौती खडा गर्नेछ ।
व्यावसायिक खेती, कृषि उद्यमशीलता, कृषि विविधिकरण, निर्यातमुखी कृषि आदिका गफ मात्र गरेर अर्बौँ रुपैयाँ सिध्याएका छन् हाम्रो देश नेपालमा । देशमा मौलिक रैथाने बालीको अनुसन्धान र विकास प्राथमिकतामा परेन र परेको छैन । मौलिक रैथाने बालीको अनुसन्धान र विकासलाई समुचित प्राथमिकता दिँदै बाह्य बालीचाहिँ निकै सजगता सहित मात्र भित्र्याउनु पर्ने हो । तर, पराइ स्रोतका (“विकासे”) दृष्टिकोण नै कृषि नीति एवं योजनामा हाबी भएको अवस्था छ ।
परम्परागत खेती कि व्यावसायिक खेती भनेर इ दुई एक अर्काका विरोधी प्रणाली हुन्झैँ दुस्प्रचार गर्ने भातमाराहरुको चंगुलबाट नेपालको कृषि नीति एवं योजना मुक्त पार्नु पर्छ र नेपालकेन्द्रित अनुसन्धानका आधारमा, परम्परागत र कथित व्यावसायिक सबै खाले प्रणालीको समुचित समन्वयात्मक सदुपयोग गर्नु पर्छ । पुनर्जागरणमा आधारित आधुनिकता र आधुनिकता सहितको पुनर्जागरणको नीति कृषि क्षेत्रमा पनि अवलम्बन गर्नु पर्छ ।
कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवा–व्यवसायको अन्तर्सम्बन्धित प्रणाली बनाउन सक्नै पर्छ हामीले यदि नेपाललाई स्वावलम्बी, समृद्ध, आत्मनिर्भर, विकसित, सुखी राष्ट्र बनाउने हो भने । कृषिको पुनरुद्धार एवं किसानको मूलप्रवाहीकरण अनिवार्य छ नेपालको प्रगति, समृद्धि, विकास गर्न । कृषिको पुनरुद्धार नहुँदासम्म नेपालको स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर, दिगो विकास हुनेवाला छैन । सिंचाइ, खाद (मल), जनशक्ति र उत्पादकत्वको सुनिश्चितता नहुँदासम्म नेपालमा कृषिको पुनरुद्धार हुनेवाला छैन । कृषि अनुसन्धान, उद्यमशीलता, व्यावसायिकतालाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा नराखी कृषिका आधारशिलाको सुनिश्चितता हुनेवाला छैन ।
अन्न, फलफूल, कन्दमूल, समुद्री खाद्य वस्तु आदिको उत्पादनको वैश्विक परिमाणका हिसाबले आज हामी एस्तो अवस्थामा छौँकि पृथ्वीमा कोही पनि भोको रहनु पर्ने अवस्था होइन । प्रत्येक वर्षको उत्पादन विश्वभरिका मानवलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै परिमाणमा भइरहेको छ । तर, एकातिर करोडौँ मानिसहरु धेरै खाएर बिरामी हुने र अर्कातिर करोडौँ मानिसहरु खाना नपाएर भोक एवं कुपोषणले ग्रस्त हुने स्थिति छ । नेपालमै पनि एकातिर खेर गइरहेका खानेकुरा धेरै ठूलो परिमाणमा हुने गरेको आँकलन छ भने अर्कातिर भोक र कुपोषणको मारमा परेका नागरिक लाखौँको संख्यामा छन् । कथित समाजवादी र कथित पूँजीवादी अर्थतन्त्रले एस्ता समस्याको समाधान गर्न नसकेको र कदापि नसक्ने कटु यथार्थ ख्याल गरौँ । सहृदयता अर्थतन्त्रमा उपर्युक्त समस्याको समुचित समाधान निहित छ ।
(लेखक : काठमाडौँ विश्वबिधालयमा सह-प्राध्यापक हुनुहुन्छ । जरो किलो महाअभियानका संकल्पकर्ता डा अधिकारीलाई युगद्रष्टा भनेर सम्बोधन गरिन्छ ।)
