काठमाडौं : नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रतिवेदनमा आव ०७५/७६ को पहिलो ८ महिनासम्म देशको कुल ऋण दायित्व नौ खर्ब ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ।
आन्तरिक ऋण तीन खर्ब ८५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ। यस्तै, वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ छ। यो ऋण आवको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३१.६८ प्रतिशत हो। त्यसमा आन्तरिक ऋण १३ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १८.६७ प्रतिशत छ।
कुल जनसंख्या दुई करोड ८७ लाख २९ हजारलाई आधारमान्दा यस अवधिसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ३२ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ छ।
गत आवको प्रतिव्यक्ति ऋण दायित्व ३१ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत वैशाखसम्म यस्तो ऋण २९ हजार रुपैयाँ पुगेको जनाएको थियो। यसले ऋणको भार थपिँदै गएको देखाउँछ।
आर्थिक सर्वेक्षणले आन्तरिक र बाह्य ऋण ९ खर्ब ४७ अर्ब पुगेको देखाए पनि त्यसको सही परिचालन हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको अर्थविद् बताउँछन्। ‘ऋणभार बढेर चिन्तागर्नुपर्ने विषय त होइन। तर मुलुकमा ऋण सही ढंगले परिचालन गर्न सक्नुुपर्छ’, अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३१.६८ प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने विषय नभए पनि प्राप्त ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने मुख्य विषय हो।’
हालसम्मको ऋणलाई नेपालको कुुल जनसंख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण भार ३२ हजारको हाराहारीमा पर्न आउँछ। आचार्यले भने, ‘आफैमा ऋण समस्या हैन। ऋण कसरी प्रयोग ग¥यौं, कहाँ लगानी हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ।’
उनका अनुसार ऋणले पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र मुुलुुकले लाभ लिन सक्नेछ। अधिकांश ऋण पुँजीगत खर्चमै राखेर विकास निर्माणकै काममा लगानी गरिएको छ ।
उनले भने, ‘ऋणअनुसार हामीले आर्थिक वृद्धिदर तीव्र बनाउनुपर्छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाइयो भने त्यो ऋण सजिलै तिर्न सक्छौं। तर आर्थिक वृद्धिदर हुन सकेन भने तिर्ने क्षमता पनि कम हुँदै जान्छ।’
पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसके ऋणको सदुपयोग हुन नसक्ने र त्यसले ऋणको भारमात्रै बढाउने हुन्छ। खर्च क्षमता बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा निजी क्षेत्रले पाउने ऋण घट्ने र त्यसले आयात बढाउने र निर्यात प्रतिस्पर्धी नबन्ने भएकाले जतिसक्दो कम गर्नु पर्ने सुझाव अर्थविद्को छ।
आचार्यले भन्छन्, ‘ऋणको सदुपयोग हुन नसकेको पछिल्लो उदाहरण हो ३१ वर्षदेखि सम्पन्न हुन नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना।’ चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वार्षिक पुँजीगत खर्चको लक्ष्य घटाएर चालु आवको बजेट अनुरुप खर्च नहुने संकेत गरिसकेका छन्। चालु आवको पहिलो ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत मात्र भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ८९ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। यो विनियोजित रकमको ३३.५८ प्रतिशत हो।
सरकारको लक्ष्यअनुसार दोस्रो चौमाससम्म ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास मात्रै बाँकी छ। यसअनुसार असार मसान्तसम्म बाँकी ६६.४२ प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्नुपर्नेछ। मुलुक संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले सरकारलाई स्रोत परिचालनका लागि ऋणभार बढाउनुुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।
