काठमाडौं, चैत १७ गते । नेपालको यातायात पूर्वाधारको विकास राष्ट्रिय दृष्टिकोणले मात्र नभई क्षेत्रीय सम्बन्ध र साझेदारीको आयोजनाका रूपमा विकसित गर्न उपयुक्त हुने यस क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । नेपाल लगानी सम्मेलनको यातायात पूर्वाधार तथा पूर्वाधारमा लगानीबारेको सत्रका वक्ताहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको लाभ लिने गरी दीर्घकालीन सोचका साथ नेपाल अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
विश्व बैङ्कका यातायात विज्ञ अर्नव वान्धोपाध्यायले भारत बङ्गलादेश तथा चीनमा भइरहेका यातायात पूर्वाधार विस्तारका अयोजनाका अधारमा नेपालका पनि आयोजनामा तदात्म्य मिलाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । नेपालको गण्डकी र कोसी नदीलाई जलमार्गका रूपमा विकासित गरेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जालको लाभ लिन सकिने बताउनुभयो । यातायातको क्षेत्र निजी लगानीकर्ताका लागि पनि महŒवपूर्ण परियोजना नेपालमा विकसित गर्न सकिने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
चाइना रेलवे इन्टरनेसनल ग्रुपका नायब महाप्रवन्धक वाङ लिझीले नेपालको रेलवे विस्तारमा आफ्नो कम्पनीको विज्ञता नेपालमा उपयोगी हुनसक्ने बताउनुभयो । आफूहरू इच्छुक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले धनी बन्न सडक नै बनाउनुपर्छ भन्नुहुँदै चीन पनि त्यही मान्यतालाई अनुशरण गर्दा अहिले सफल बनेको दृष्टान्त सुनाउनुभयो ।
सो अवसरमा चीनले सिगात्सेसम्म विस्तार गरेको रेल सेवा नेपालको सीमा क्षेत्रमात्र नभई काठमाडाँै र लुम्बिनीसम्म पनि पु¥याउन सकिने भन्दै त्यसबारे आवश्यक अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
सो अवसरमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले अबको एक वर्षभित्र प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्ग र केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसक्ने बताउनुभएको छ । यी दुई रेलमार्गको निर्माण लागत करिब तीन खर्ब रुपियाँ हुने उहाँको अनुमान छ ।
रेल, सडक र सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गर्दै उहाँले अबको छ महिनाभित्रमा नै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार भइसक्ने जानकारी दिनुभयो । ‘‘यस अवधिमा उक्त रेलमार्गको ‘मोडालिटी’ बारे समेत टुङ्गो लाग्ने उहाँको भनाइ थियो ।
राजधानीमा शुक्रबार सम्पन्न लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिनको छलफल सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विकासको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार र यातायात सञ्जालको निर्माण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको सरकारको लक्ष्य स्पष्ट पार्नुभयो । प्रस्तावित मेची–महाकाली रेलमार्ग निर्माणको समेत ‘डीपीआर’ तयार भइसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । त्यस अवसरमा उहाँ पूर्वपश्चिम रेलमार्ग ‘स्ट्यान्र्डड गेज’ मा निर्माण गरिनेछ भन्नुभयो ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उहाँले प्रस्तावित यस रेलमार्ग निर्माणका लागि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिनुभयो । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सम्पन्न भइसकेको हुनाले छिट्टै नै यसको ‘डीपीआर’ र ‘मोडालिटी’ बारे सहज रूपमा टुङ्गो लगाउन सकिने विश्वास दिनुभयो ।
उहाँले यसको लगानीको मोडालिटी सम्बन्धमा सरकारले छिट्टै नै निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकको यातायात क्षेत्रलाई थप सहज बनाउन सरकारले केबलकार, विद्युतीय सवारीलगायत यातायातको विभिन्न वैकल्पिक मोडेलमा काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्न लगानीकर्ताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । मुलकको पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर अगाडि बढ्ने सरकारको नीति स्पष्ट पार्नुभयो ।
