काठमाडौँ — मुलुक करिब साढे १० खर्ब रुपैयाँ ऋणमा परेको छ । सोमबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार डलर महँगिनु र वैदेशिक ऋण बढ्नुलगायत कारणले नेपालको ऋणभार चुलिएको हो ।
‘२०७५ फागुनसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब ७८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणले भनेको छ । सरकारले अब उठाउने पक्कापक्की भइसकेको आन्तरिक ऋणको ८६ अर्ब रुपैयाँ जोड्ने हो भने १० खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले मुलुक ऋणमा परेको देखिन्छ । ‘फागुनसम्म प्रतिव्यक्ति ऋण ३३ हजार १ सय ७४ रुपैयाँ छ,’ सर्वेक्षणमा छ ।
त्यसलाई हालको जनसंख्या २ करोड ९५ लाख ५ सयले भाग गर्दा एक जना नेपालीमा ऋणको हिस्सा ३३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी देखिएको हो । यो ऋण अघिल्लो वर्ष प्रतिनेपाली ३१ हजार ४ सय ९३ रुपैयाँ थियो । अब उठाउने ऋणलाई समेत जोड्दा ३६ हजार पुग्छ । पुँजीगत खर्च कम भएका कारण स्रोत अभाव नभएर यस पटक सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आन्तरिक ऋण उठाउने भएको हो । केही दिनभित्रमै आन्तरिक ऋण उठिसक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
हालसम्म लिएको ऋणमध्ये विदेशी निकायको हिस्सा बढी छ । ‘३ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड आन्तरिक ऋण र ५ खर्ब ९५ अर्ब बाह्य ऋण छ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै भने । हालसम्मको ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३१ प्रतिशत मात्रै हो ।
अर्थविद् केशव आचार्यका अनुसार जीडीपीको ५० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ । ‘७०/८० प्रतिशत नाघेपछि होसियार हुनुपर्छ, त्यसकारण अहिल्यै ऋण बढी भयो भनेर डराउनुपर्दैन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो समस्या ऋण बढ्ने, पुँजीगत खर्च नबढ्ने भइरहेको छ । ऋणले अर्थतन्त्रलाई थप बढाउन सकिरहेको छैन ।’ गएको १५/२० वर्षदेखि ऋण सही प्रयोग गर्न नसकिरहेको उनले बताए ।
‘ऋण लिएर विकास गरिरहेका आयोजनाहरूको अवस्था कमजोर छ,’ उनले भने । अब भने ऋण लिँदा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न छाडिसकेको छ । चालु खर्चमा समेत वैदेशिक सहयोग तथा ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्दैछौं,’ उनले भने, ‘त्यसकारण आगामी दिनमा हाम्रो सरकारले होसियारीपूर्वक ऋण लिनुपर्छ ।’
सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुनसम्म संघीय सरकारले ५० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक ऋण प्राप्त गरिसकेको छ । हालसम्म लिएको ऋणमध्ये ९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ साँवा यसै वर्ष फिर्ता गरेको छ । ‘ब्याजबापत २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालजस्तो देशले ऋण लिन अझ महत्त्वाकांक्षी हुनुपर्ने बताए । ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको५० प्रतिशतसम्म लिँदा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर त्यो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो ।’
ऋणले पुँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको धारणा राखे । ‘पुँजी परिचालन र लगानी बढाउन सरकारले आन्तरिक वा बाह्य ऋण लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च धान्दैन भने समस्या हुन्छ । हालसम्म आन्तरिक राजस्वले नै चालु खर्च धानिरहेको छ । त्यसकारण अहिलेसम्मको ऋणले नेपालजस्तो देशलाई केही समस्या गरेको छैन ।’
निरपेक्ष गरिबी १८.७ प्रतिशतमा
निरपेक्ष गरिबी २.९ प्रतिशतले घटेको छ । ‘निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘यसअघि २१.६ प्रतिशत थियो ।’ भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण ३ देखि ५ प्रतिशत गरिबी बढेको अनुमान गरिएको थियो । सर्वेक्षणमा ‘आर्थिक वृद्धि, सामाजिक तथा आर्थिक पूर्वाधारमा भएको लगानी र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिका कारण गरिबी क्रमिक रूपले घट्दै गएको’ उल्लेख छ ।
आम्दानी र बचत बढे पनि लगानी पुगेन
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष आम्दानी र बचत अनुपात बढ्नेछ । बचतभन्दा लगानी वृद्धिदर उच्च रहेकाले लगानीयोग्य पुँजी अभाव देखिन्छ । यस वर्ष प्रचलित मूल्यमा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ लाख १८ हजार ९ सय १८ रुपैयाँ) पुग्ने अनुमान छ ।
गत वर्ष १ हजार ५ अमेरिकी डलर मात्रै थियो । पछिल्ला वर्ष उपभोगमा आधारित खर्च घट्दो र राष्ट्रिय बचत बढ्दै गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बचत १३.३४ प्रतिशत मात्र थियो । २०७४/७५ मा बढेर १७.८१ प्रतिशत पुग्यो । यो वर्ष २०.८४ प्रतिशत हुने अनुमान सर्वेक्षणको छ ।
बचतभन्दा लगानीको वृद्धि उच्च छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल लगानी २१ खर्ब ५७ अर्ब १८ करोड हुने अनुमान छ । गत वर्षको सोही अवधि तुलनामा लगानी २९ प्रतिशतले बढेको हो । ‘गार्हस्थ बचतको वृद्धिभन्दा पुँजी लगानी वृद्धि उच्च रहँदा बचत र लगानीको अन्तर बढदै गएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै छ । स्थिर पुँजी निर्माणमा यस वर्ष २१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ७९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ । यसमा निजी क्षेत्रको अंश ७८.४ प्रतिशत रहनेछ । बाँकी २१.६ प्रतिशत सरकारी क्षेत्रको हुनेछ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको अंश ७५.१ प्रतिशत र सरकारीको २४.९ प्रतिशत थियो । ‘सरकारी क्षेत्रको तुलनामा निजी क्षेत्रको पुँजी निर्माण वृद्धिदर उच्च रहेको’ सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
बल्ल वृद्धि ७ प्रतिशत
अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुने बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकका अधिकांश आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासका परिसूचकहरू उत्साहजनक छन्,’ उनले भने ।
राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै लगानीको वातावरणमा आएको सुधार, विद्युत्को नियमित उपलब्धता तथा स्थानीय तहबाट पनि विकासका गतिविधि बढेकाले अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिको मार्गमा अघि बढेको दाबी उनले गरे । उनले आधारभूत वा उत्पादकको मूल्यमा भन्ने छुट्याएनन् ।
आर्थिक वृद्धिदर मापन गर्दा आधारभूत मूल्यलाई प्रयोग गरिन्छ । आधारभूत मूल्यमा ६.८ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । तथ्यांक विभागको अनुमानअनुसार उत्पादकको मूल्यमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनेछ । उत्पादकको मूल्यअनुसार यस वर्ष अर्थतन्त्रको आकार ४ खर्ब ३३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढ्ने भएको छ ।
यो आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउन–चैत) सम्मको वास्तविक तथ्यांक र बाँकी ३ महिना (वैशाख–असार) सम्मको अनुमानका आधारमा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष ३० खर्ब ३१ अर्ब ३ करोड थियो ।
बाह्य क्षेत्रमा दबाब
रेमिट्यान्स वृद्धि भइरहे पनि आयातमा उच्च वृद्धि, निराशाजनक निर्यात, वैदेशिक लगानी निरुत्साहितलगायत कारणले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिन्छ । ‘यस अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ९१ अर्बले घाटामा रहेको कारण विप्रेषण अप्रवाह २३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ८२ अर्ब पुग्दा पनि हाम्रो भुक्तानी सन्तुलनमा केही चाप परेको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
१० महिनामा व्यापार घाटा करिब ११ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ‘कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति गत फागुनसम्म ९ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ फागुनसम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ९.१ महिनाको वस्तु आयात र ७.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।’ सर्वेक्षणले यसलाई पर्याप्त भने पनि विगत वर्षहरूको तुलनामा न्यून हो । आउँदा दिनमा बाह्य क्षेत्रमा दबाब झन् बढ्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ३५.९ प्रतिशतले घटेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना भएको सरकारको दाबी रहे पनि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियालगायत केही देशसँग श्रमशक्ति निर्यातमा देखिएको समस्याका कारण रोजगारीमा जानेको संख्यामा गिरावट आएको हो । यसले आउँदा दिनमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गिरावट आई अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
६ अर्ब लगानी आउँदा २३ अर्ब लाभांश बाहिरियो
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा आइरहेको गिरावटले अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना गर्ने देखिन्छ । ‘२०७५/७६ फागुनसम्म खुद वैदेशिक लगानी ६ अर्ब ६६ करोड प्राप्त भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ ।
गत वर्ष १४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी थियो । ६ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी आउँदा २३ अर्ब रुपैयाँ लाभाशंका रूपमा बाहिरिएको छ । ‘२०७५/७६ को फागुनसम्म वैदेशिक लगानीबापत २३ अर्ब ८९ करोड लाभांश भुक्तानी भएको छ,’ सर्वेक्षणमा भनिएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा ३४ अर्ब भुक्तानी भएको थियो । कृष्ण आचार्य/कान्तिपुर
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १४, २०७६ ११:०१
