१९ जेठ, काठमाडौं । मुख्य ठेकेदार भागेपछि ठप्प रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारले नयाँ ठेकदारको खोजी सुरु गरेको छ । आयोजनाको बाँकी कामलाई १० प्याकेजमा विभाजित गरेर ठेकदार खोज्न थालिएको हो ।
आयोजनाका अनुसार २ वटा प्याकेजमा खुला बोलपत्र आह्वान गरिएको छ भने बाँकी ८ वटा प्याकेज पुराना स्थानीय ठेकेदारलाई दिने तयारी छ । यसअघि इटालियन कम्पनी सीएमसीले आयोजनामा लोकल भेन्डरका रुपमा राखेका कम्पनीहरुलाई सोझै ठेक्का दिन लागिएको हो । सीएमसी आफैंले गरिरहेको जटिल प्राविधिक काम चाहिँ दुई वटा नयाँ ठेकेदारमार्फत गराइने छ ।
हाल सुरुङ र हेडवर्क्सका कामका लागि फरक–फरक ठेकेदार छनोट गर्न लागिएको आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए । तर, हाईड्रो–इलेक्ट्रो मेकानिकल र केही आपूर्तिसम्बद्ध ८ वटा ठेक्का भने त्यहाँ कार्यरत पुरानै कम्पनीले बिना प्रतिस्पर्धा पाउने भएका छन् ।
हेडवर्क्सको काम १५ महिनामा र सुरुङको काम १२ महिनामा सक्नेगरी टेन्डर आह्वान गरिएको प्रवक्ता पन्तले बताए । यी दुई टेन्डरमा योग्य स्वदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । यसअनुसार अब टेन्डर प्रक्रिया टुंगिएर ठेकेदारले समयमै काम थाले पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा एक वर्षभित्र नआउने प्रष्ट भएको छ । त्यसमाथि ठेकेदारहरु अहिले आन्दोलनमा छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्षभित्र मेलम्ची ल्याउने जनाएको थियो ।
हेडवर्क्सतर्फको ठेक्का पाउनेले पानी थुन्ने इन्टेक संरचना, पहुँच मार्गको सुधार, कफर ड्यामको डिजाइन र निर्माण, पहुँचमार्गको स्टिल ब्रिजको निर्माण, क्याम्प साइटको मर्मत, फ्लसिङ सिस्टमको जडान लगायतका काम गर्नुपर्ने छ । यो ठेक्का प्राप्त गर्नेले सोझै हाइड्रोमेकानिकल गेट, एसएस पाइपको आपूर्ति जडान र इन्स्ट्रुमेन्टेसन कामको ठेक्का पाउने ठेकदारसँग समन्वय पनि गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
यस्तै सुरुङमार्गको ठेक्का प्राप्त गर्नेलाई सुरुङको अन्तिम तवरको संरचना निर्माण, डाइभर्सन सुरुङ र अडिट सुरुङको लाइनिङ र फिनिसिङ, अडिट सुरुङसम्मको पहुँचमार्ग सुधार, ग्याल्थुमको पहुँचमार्ग पुलको पुनर्निर्माण, क्याम्पहरुको मर्मत सुधारलगायतका काम गर्न जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसमा छानिने ठेकेदारले पनि सुरुङमा भेन्टिलेसन बनाउने काम गरिरहेका र विभिन्न स्थानमा पाइप आपूर्ति र जडानको काम गरिहेका ठेकदारसँग समन्वय गर्नुपर्ने छ ।
यो सबै काम सक्नका लागि करिब २ अर्ब ५३ करोड खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत मेलम्चीका लागि लागि ७ अर्ब ३९ करोड बजेट छुट्याएको छ । यो रकम काठमाडौंमा पाइप बिछ्याउन पनि उपयोग हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले दुई हप्ताअघि मेलम्चीको काम विशेष परिस्थिति अनुरुपको कानूनी आधारमा टेकेर अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले रोकिएको काम सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४५ अनुसार ठेक्का लगाएर अघि बढाउन बाटो खोलेपछि नयाँ टेन्डर भएको हो । यो दफामा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘ऐनको दफा ६६ बमोजिम खरिद गर्दा सार्वजनिक निकायले खरिदको आवश्यकताको लिखित विवरण, गुणस्तर, परिमाण, शर्त र कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि जस्ता विवरण तयार गरी आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्न आवश्यक परिमाण र समयावधिका लागि मात्र यथासम्भव प्रतिस्पर्धा गराई वा एउटा मात्र निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकसँग लिखित दरभाउ वा प्रस्ताव लिई स्वच्छ र उचित मूल्यको लागि वार्ता गरी खरिद गर्नु पर्नेछ,’ दफा १४५मा भनिएको छ ।
यो व्यवस्था बमोजिम दश लाख रुपैंयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा त्यस्तो निकायले त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सीएमसीले २ पुसमा कम्पनी आर्थिक संकटमा परेको भन्दै ठेक्का तोडेको पत्र सरकारलाई बुझाएर काम छाडेको थियो । त्यसयता काम रोकिएको छ । सरकारले त्यसपछि सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको थियो ।
त्यसपछि सीएमसीबाट भुक्तानी नपाएर बसेका स्थानीय ठेकेदारले आफूले नै बाँकी काम पाउनुपर्ने अन्यथा सीएमसी फिर्ता ल्याउनुपर्ने भन्दै सरकारमाथि दबाव बढाएका थिए । काम छाडेर भागको सीएमसीले स्थानीय ठेकदार र आपूर्तिकर्तालाई करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
मन्त्री मगरले मेलम्चीमा सीएमसीबाट भुक्तानी नपाएका स्थानीय ठेकेदारलाई हानी हुने भन्दै सीएमसी नै फिर्ता ल्याउन जोड गरेकी थिइन् । तर, आयोजना र मन्त्रालयका कर्मचारीले त्यसमा समर्थन नजनाएपछि विवाद भएको थियो ।
मन्त्री मगरले नयाँ ठेकेदारहरु भित्र्याउने हो भने सीएमसीले भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्थानीय ठेकेदारको रकमको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएकी थिइन् । सीएमसी भागेपछि स्थानीय ठेकदारहरु एक भएर मन्त्री मगरलाई इटालियन कम्पनीलाई नै फिर्ता ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रीकै जोडबलमा सिंगापुरमा वार्ता टोली समेत पठाइयो ।
तर, टाट पल्टिएको सीएमसीले क्षतिपूर्ति, भेरिएसन, बोनस लगायतका काममा झण्डै साढे ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल पाउनुपर्ने शर्त राख्यो । त्यसपछि पनि मन्त्री मगर सीएमसी फिर्ता ल्याउने वा स्थानीय ठेकदारमार्फत काम अगाडि बढाउने पक्षमा थिइन् ।
तर, मन्त्रिपरिषदले पनि विशेष परिस्थिति अनुरुप मेलम्ची अघि बढाउने बाटो खोलेकाले मन्त्रीले चाहेको ठेकेदारबाट काम गराउने गरी नयाँ ठेक्का आह्वान भएको छ । अनलाइनखबरबाट
