काठमाडौं, ३ असार । सरकारले दुई चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामा मात्र साढे २० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । वैशाख र जेठ महिनामा मात्र २० अर्ब ५९ करोड ५३ लाख १३ हजार रकमान्तर गरेको हो ।
यसमध्ये वैशाखमा सर्वाधिक १६ अर्ब ९४ करोड ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ बराबरको रकमान्तर भएको छ भने जेठमा ३ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ४३ हजार ।
पुुँजीगत खर्च कमजोर भएकोमा आलोचना खेपिरहेको सरकार आर्थिक वर्षको अन्यतिर आइपुग्दा यसलाई उकास्न चाहन्छ । त्यही दबावमा विभिन्न मन्त्रालयले ल्याएका रकमान्तरका फाइललाई अर्थ मन्त्रालयले सदर गर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार वैशाखमा सबैभन्दा ठूलो रकमान्तर भौतिक पूर्वाधारका योजनामा भएको छ । बजेटले प्रदेशमा पठाएका तर पछि संघ मातहत ल्याइएका झापाका विभिन्न ९ सडकका लागि ३० करोड ९७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत लखनपुर मंगलबारे मयूभिठा शिवगन्ज सडकलगायत सडकका लागि उक्त परिमाणको रकम रकमान्तर गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जिल्लामा पनि तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका ७ सडकका लागि प्रतिसडक ३ करोडका दरले २१ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
बजेट बनाउँदा एउटा कार्यक्रममा छुट्याइएको रकम अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्ने नै परिपाटी रकमान्तर हो । मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने यसलाई नियमित प्रक्रिया मान्छन् । तर, यसले बजेट बनाउने सरकारी संयन्त्रको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्छ । अझ रोचक के छ भने रकमान्तर गरिएका बजेट प्रधानमन्त्री, सत्तारुढ पार्टीका नेता र पहुँचवालाको क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ ।
रकमान्तार वित्तीय अनुशासनहिनताको सूचक:
अर्थविदहरु भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर हुने रकमान्तारलाई वित्तीय अनुशासनहिनताको सूचक भएको बताउँछन् । यसबाट मन्त्रीहरुकै मिलेमतोमा बजेट अपचलन गर्ने, बजेटजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरिने परिपाटी बस्ने र आफ्ना क्षेत्रका जनतालाई खुसी पार्न पनि यस्तो गर्ने चलन बस्ने उनिहरुको चिन्ता छ ।
राजनीतिक अस्थिरता भएको समयमा बनेका सरकारले यस्तो गर्ने गरेपनि दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले पनि त्यही बाटो समात्नु गलत भएको अर्थविदहरु बताउँछन् ।
