अधिवक्ता जनकप्रसाद पाण्डे
१ जुन २०१९ मा अमेरिकी प्रतिरक्षा विभागले ईन्डो प्यासिफिक रणनीति रिर्पोट सार्वजनिक गर्यो। उत्त रिर्पोट सार्वजनिक भए लगत्तै नेपाल सरकार र नेपालको परराष्ट्र मामिला सम्वन्धमा केहि गम्भिर प्रश्न उठेका छन्।
असंलग्न राष्ट्रको सूचिमा भएको देशले अमेरिकी सैन्य रणनीति बोकेको ईन्डो प्यासिफीकमा सहभागि हुन मिल्छ मिल्दैन? चीनको आर्थिक रणनीति अन्तर्गत आएको 'वेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ' प्रोजेक्टमा चीनसंग कुटनीतिक सम्वन्ध सन्तुलन गर्न सकिन्छ सकिदैन? हिमालय फ्रन्टियरको सुरक्षा नीति लिएको दक्षिणको छिमेकीसंग सन्तुलन कायम राखेर अगाडि बढन सकिन्छ सकिदैन ? आदि प्रश्नहरुको सम्वन्धमा पत्रपत्रिका र सामाजिक संञ्जालमा दिनदिनै लेखिएको छ, बोलिएको छ। तसर्थ, नेपालको विदेश नीतिमा नै गम्भिर प्रश्न आउन सक्ने अमेरिकाको ईन्डो प्यासिफीक रणनिति, चीनको वेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ र हिमालयन फ्रन्टियर र यसबाट नेपाललाई पर्नसक्ने असर र तुलनात्मक हितका सम्वन्धमा चर्चा गरौ।
कुनै पनि मूलुकको राष्ट्रिय हितमा स्वतन्त्र विदेश नीति तय गरिन्छ। राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल हुने गरी विदेश नीति संञ्चालन भएमा अन्ततः परिणाममा सार्वभौमसत्तामा खतरा उत्पन्न गर्दछ। यीनै अवस्थालाई समेत ख्याल गरेर संविधानमा स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३ वमोजिम राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नती र समृद्धिन नै राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भनिएको छ। उल्लेखित विषयसँग प्रतिकूल हुने विषय राष्ट्रिय हित विपरित हुनेछन्।
कुनै पनि राष्ट्रको विदेश नीति राष्ट्रिय हितमा संञ्चालित हुन्छ। विदेश नीतिका सन्दर्भमा नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ड १ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पंञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तराष्ट्रिय कानून र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाइ ध्यानमा राखी स्वतन्त्र नीति संञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रचलित अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तहरु, संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्था प्रर्याप्त हुँदाहुँदै पनि शक्ति राष्ट्रहरुको विदेश नीतिको चंगुलमा वा गहिरो कुटनीतिक ज्ञानको अभाव र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा समेत नेपाल जस्ता साना राष्ट्रहरु विदेश नीतिको थेग्नै नसक्ने चेपुवामा पर्नसक्छन। हाल नेपाल पनि त्रिदेशिय विदेश रणनीतिमा अल्मलिएको देखिन्छ, जसलाई हामी छुटयाएर हेर्न सक्दछौ।
पहिलो, ईन्डो प्यासिफीक रणनीति अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि बनाएको विदेश नीति मानिन्छ। सन्, २०१७ मा भियतनामा भएको अपेक सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल ट्रम्पले स्वतन्त्र र खुल्ला हिन्द प्रशान्त सिद्धान्तको वकालत गरेका थिए। तयारी, साझेदारी र सञ्जालयुत्त क्षेत्र प्रर्वद्धनको रणनीतिमा मानवीय सहायता, स्थलगत सेनाको क्षमता अभिवृद्धि, विपत प्रतिक्रिया, शान्तिको रखवारी, प्रतिरक्षा व्यावसायीकरण र प्रति–आतंकवादमा केन्द्रित हुने भनिएता पनि यसको मुख्य एजेन्स भनेको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकी सैन्य रणनीति हो भन्नेमा शंका गरिरहनु पर्दैन।
अमेरिका नेपाललाई धम्काएर वा फकाएर ईन्डो प्यासिफीक रणनीतिमा समावेश गर्न चाहान्छ। यसैको श्रृखलामा १० जनवरी २०१९ मा जापानका विदेश मन्त्री तारो कोनोले नेपालको भम्रण गरेका थिए। उत्त भ्रमणका क्रममा तारोले क्षेत्रिय एंव अन्तराष्ट्रिय साझा चासोको विषय भन्दै हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको विषय प्रवेश गराउनु भनेको नेपाललाई फकाएको देखिन्छ।
१६ डिसेम्वर २०१८ मा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली अमेरिकाको भ्रमणमा रहेको वेला अमेरिकाले यो विषयलाई चासोको साथ उठाएको थियो। यी दुवै भ्रमणपछि अमेरिकाले नेपाली सेनासंग गरिएको अभ्यास समेत ईन्डो प्यासिफीक रणनीति अन्तगर्त भनिसकेको छ। जो नेपालका लागि ज्यादै चुनौतीपूर्ण रहेको हुँदा नेपाल पक्षले लिखित रुपमा नै जानकारी गनुपर्ने देखिन्छ।
कुनै वेला अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापीकरणलाई ज्यादै महत्व दिने अमेरिका हाल आफ्नो अर्थतन्त्रलाई खुम्च्याउने र अमेरिका फष्टका लागि प्रोटेक्सनालीज्म शिद्धान्तलाई अंगिकार गरेको देखिन्छ। अर्कोतिर, सैन्यरुपमा सामरिक महत्वका केन्द्रहरुमा पकड जमाईरहन चाहान्छ।
वेल्ट एण्ड रोड ईकोनोमिक प्रोजेक्टवाट विश्ववजारमा फैलन खोजिरहेको चीनले जसरी नेपाललाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ, त्यो भन्दा वढी अमेरिकाले चीनलाई हिमालय फ्रन्टियरमा रोकेर नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन चाहान्छ। अमेरिकी प्रतिरक्षा विभागले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको विकासको लागि नेपालको अहंम भूमिका रहने बताएकोछ।
दोस्रो, चीनको वेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ सन् २०१३ मा चीनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले घोषणा गरेको महत्वकाक्षी परियोजना हो। रोड भन्नाले ल्यान्ड कनेक्ट मात्र नभएर र सि कनेक्ट दुवैलाई बुझिन्छ। २१ औ शताव्दीको म्यारिटाईन सिल्क रोड प्राचीनकालीन सिल्करोडको आसपास हुंदै विश्ववजारसंग जोडिनेछ।
ल्यान्ड कनेक्ट र सामुन्द्रिक कनेक्ट मार्फत विश्ववजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने मेगा ईन्फ्रास्टक्चर रेलवे, हाईवे, कनेक्टीभिटी, ग्रिड, पोर्ट र अन्य आवश्यक भौतिक संरचनाका साथै आफ्नो व्यापारलाई विश्वव्यापारिकरण गर्न चीनले सहकार्य र साझेदारी नीति अपनाएको छ।
चीनको रणनीतिसंग विश्व दुई खण्डमा विभाजित भएको छ। एकातिर, चीन बाहेकका अन्य राष्ट्रलाई विकास र सम्वृद्धि नभएर ऋणको जालमा फसाउने चीनियां चाल भनिएको छ। अर्कातिर, विकास र सम्वृद्धिका लागि सहकार्य र साझेदारी नीति बुझेका छन्।
चीनसँग सीमाना जोडिएका १४ वटा छिमेकी देशमा नेपाल पनि पर्ने भएको हुँदा चीनको प्राथमिकतामा नेपाल नपर्ने प्रश्नै भएन। तिव्वतको करुङ र अन्य स–सानो रोड संञ्जाल मार्फत चीन एसियामा प्रवेश गर्नेछ। तर, नेपालको अत्यन्त महत्वको छिमेकी भारतले भने वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा मौन मात्र हैन नेपालको सहभागितामा खुशी समेत देखिएको छैन।
मे २०१७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा नेपालले वेल्ट एण्ड रोड परियोजनामा सहभागिता देखाएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला नेतृव्त सरकारले एसियन ईन्फ्रासट्रक्चर ईन्भेष्टमेन्ट वैकको संस्थापक सदस्यतामा हस्ताक्षर गर्यो। उत्त बैंक वेल्ट एण्ड रोड परियोजनाकै लागि स्थापित गरेको हो।
केपी ओलीको पालामा चीनसंग पारवाहन तथा यातायात सम्झौता भएको थियो, जुन परियोजनाकै एउटा कडि थियो। देउवा सरकारले रेल सम्भाव्यताको लागि वजेट छुटयाएको थियो। यी सवै तथ्यहरुलाई हेर्दा नेपाल भारत जतिकै चीनसंग पनि सम्वन्ध राख्न चाहेको देखिन्छ।
तेस्रो, हिमालय फ्रन्टियर, भारतले भुटान, आसाम, नेपाल र लदाखसम्मको हिमालय रेन्जलाई आफ्नो सुरक्षालाईनको रुपमा बझ्दै आएको छ। हिमालय फ्रन्टयीयरलाई नेहरु ड्रक्ट्रिन पनि भनिन्छ। नेपालको भूमी प्रयोग भएर कुनै पनि विदेशी वा आतंकवादको आक्रमण नहोस भन्ने भारत चाहन्छ। नेपालले विश्वास दिलाउँदा पनि भारत आफ्नो सुरक्षा चासोमा भने विश्वस्त देखिएको छैन।
अमेरिकी ईन्डो प्यासिफीक रणनीति, चीनको वेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ, भारतको हिमालयन फ्रन्टियर र नेपालमा यूरोपको बढ्दो चासोलाई गहिरो रुपमा बुझन नसकीएमा देश विदेशी राष्ट्रहरुको विदेश नीतिको चंगुलमा फस्ने खतरा रहेको छ।
नेपालको प्रष्ट विदेश नीति त आवश्यक छ। साथै, गहिरो ज्ञान सहितको थिंक टयांकको पनि आवश्यतता खडकिरहेको छ। १ जुन २०१९ मा अमेरीकी प्रतिरक्षा विभागले सार्वजनिक गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीतिक प्रतिवेदन र त्यसउपर चलेको वहसलाई हेर्दा अग्नी परीक्षामा नेपालको विदेश नीति रहेको देखिन्छ। नागरिकबाट (अधिवक्ता समेत रहेका लेखक अन्तराष्ट्रिय सार्वजनिक कानूनमा चासो राख्छन्)
