संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकमा भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिने भारतीय संविधानको धारा ३७० सरकारले निष्प्रभावी बनाएपछिको अवस्था बारे छलफल भएको छ ।
अनौपचारिक बैठकमा कश्मीरका विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ । पाकिस्तानले भारतीय कदमको विरोध गर्दै सुरक्षा परिषदलाई चिट्ठी लेखेपछि यो अनौपचारिक बैठक भएको हो ।
बैठकमा भएको छलफलका बारेमा स्पष्ट जानकारी या औपचारिक जानकारी आएको छैन । तर बैठकपछि भारत, चीन र पाकिस्तानका राजदूतहरुले पत्रकारसँग कुरा गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा भारतीय राजदूत सैयद अबबरुद्दीनले धारा ३७० सम्बन्धी विषय आन्तरिक मुद्दा रहेको र यसमा बाहिरका देशको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए । भारतले हालै गरेको निर्णय जम्मू–कश्मीरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि रहेको उनले बताए ।
जम्मू–कश्मीरको अवस्था सुधारका लागि केही निर्णय भएको उनले बताए । उनले पाकिस्तानले हिंसाको कुरा गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । पाकिस्तानले भारतसँग कुरा गर्ने भए त्यसका लागि आतंकवाद रोक्नु पर्ने उनले बताए ।
सुरक्षा परिषदले यो विषयमा दुई देशले वार्ता गरेर मिलाउनु पर्ने विचार दिएको बताइएको छ । तर चीनले भने यो विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव अनुसार नै समाधान गर्नु पर्ने बताएको छ । कश्मीरको अवस्था निकै नाजुक र खतरनाक हुने हुने देखिएको चीनको भनाई छ ।
बैठकमा चीनका राजदूत झाङ्ग जुनले कश्मीरमा मानवअधिकारको अवस्था नाजुक हुन सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे । चीनले लद्दाखको विषय उठाएको थियो ।
पाकिस्तानले भने आफूले कश्मीरको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको बताएको छ । पाकिस्तानका राजदूत मलीहा लोधीले सुरक्षा परिषदमा यो विषय उठे पछि जम्मू–कश्मीर मामिला भारतको आन्तरिक विषय होइन भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।
