कमल थापा
२०७६ असोज ३ शुक्रबार । संविधानसभामा नेपालको संविधान ०७२ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने एक मात्र दल राप्रपा नेपाल थियो । आफ्ना आधारभूत मान्यता हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाजस्ता विषय संविधानमा नसमेटिएका कारण राप्रपा नेपाल विपक्षमा खडा उभिएको थियो । आफ्नो असहमतिका बाबजुद ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप आफ्नो फरक मत कायम राख्दै राप्रपा नेपालले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने निर्णय ग-यो ।
संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार ग-यो । राप्रपाको यस्तो नीतिको कतिपयले कठोर आलोचनासमेत गरेका छन् । तर, राप्रपाको यो नीति देश, जनता र पार्टीको बृहत्तर हितका पक्षमा छ । खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि परिणाम आफूअनुकूल नहुँदा विद्रोह गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त होइन । यो हाम्रो कमजोरी होइन । जनताको सर्वोच्चता र आफ्नो सिद्धान्तप्रति आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति हो ।
पृष्ठभूमि : संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता, संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका र प्रतिकूल परिणामलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयको विशिष्ट महत्व छ । यो तथ्य बुझ्न विगतका केही सन्दर्भको चर्चा प्रासंगिक हुनेछ । ०६२/६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारी दलबीच सम्झौता भएर टुंगिएको सर्वविदितै छ ।
नेपालको संविधान ०४७ मा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने सो सम्झौताको मर्म हो । तर, सम्झौताविपरीत संविधानसभाको निर्वाचनअगावै ४ जेठ ०६४ मा हिन्दूराष्ट्रको पहिचान समाप्त गरी धर्मनिरपेक्षता लादियो । ०४७ को संविधान खारेज गरी ०६३ माघमा अन्तरिम संविधान ल्याइयो ।
अन्तरिम संविधान संशोधन गरी क्रमशः संघीयतालाई संविधानको अंग बनाइयो तथा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राखियो । यो सबै कर्मकाण्ड संविधानसभाको चुनावअगावै सम्पन्न गरिए ।
आन्दोलनको रापतापमा यी सबै काम सम्पन्न भए । यो प्रसंग यहाँ यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि संविधानसभा निर्वाचनअगावै राप्रपाको मूलभूत मान्यतालाई पराजित गरिसकिएको थियो । चुनावमा हारिन्छ र संविधानसभाबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी चुनावको अभ्यासमा सहभागी भयौँ । त्यसको मूल कारण जनताको शक्तिमाथिको विश्वास र सशक्त एजेन्डा भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै हो ।
फरक विचारबीचको प्रतिस्पर्धाले मात्र प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासमा राप्रपाको यो नीतिले दूरगामी सकारात्मक महत्व राख्छ । तर, हाम्रो यस मान्यतालाई अवमूल्यन गर्दै यदाकदा संस्थापन पक्षले निषेध र अस्पृश्यताको मानसिकता र व्यवहार कायम राख्दा परिस्थिति जटिल बन्ने गरेको छ ।
हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न नसके पनि संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले नेपाली जनताको अभिमतबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न भने हामी सफल भयौँ ।
०६४ को निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता मान्यता अपरिवर्तनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसरी कुनै पनि विचार वा व्यवस्था अपरिवर्तनीय गरिनु जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने हाम्रो अडान र प्रयासको परिणामस्वरूप अन्ततः राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू सबै विषय जनताको अभिमतका आधारमा परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ । यो अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो आर्जन हो । यही अधिकारका कारण नै राप्रपा नेपालले नेपालको संविधान ०७२ मा हस्ताक्षर गरेको हो । फलस्वरूप यो संविधानमा हाम्रो समेत स्वामित्व कायम छ ।
संविधानको आत्मा : ०६२/६३ को परिवर्तनका संवाहक र मुख्य रूपले तत्कालीन माओवादी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । उनीहरू यी अवधारणालाई संविधानको आत्मा मान्छन् । तर, हाम्रो विश्लेषणमा यी अवधारणा केवल अवस्था र व्यवस्था मात्र हुन्, जुन परिवर्तनशील छन् । हाम्रो प्राचीन सनातन मान्यतामा परिवर्तन हुने विषय वा वस्तु आत्मा हुनै सक्दैन ।
शरीर परिवर्तनशील हो, तर आत्मा अजेय, अमर र अपरिवर्तनीय हुन्छ । त्यसर्थ, वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको जनताको सर्वोच्चता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता हुन् । विचारको स्वतन्त्रता, फरक विचार बोकेका कारण पार्टी प्रतिबन्धित नहुने प्रावधान, आवधिक निर्वाचन र संविधान संशोधनको सरल व्यवस्था यो संविधानका आधारस्तम्भ हुन् । यही शाश्वत यथार्थका कारण संविधानमा रहेका कतिपय मान्यताका कारण इतर विचार बोक्नेसमेत संविधानको परिधिभित्र अटाएका छन् । जनतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त स्थापित गर्न अब जंगल पसेर बन्दुक बोक्नु वा सिमानामा बसेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु आवश्यक छैन ।
यसो भनेर यो संविधान सर्वस्वीकार्य वा उत्कृष्ट छ भन्न खोजेको होइन । विश्वका कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुँदैनन् । संविधान एक गतिशील दस्ताबेज हो । समय, काल र परिस्थितिअनुसार जनताको अभिमतबाट संविधानलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै लैजान सकिन्छ र सक्नु पनि पर्छ ।
सबल र कमजोर पक्ष : नेपालको वर्तमान संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरी छन् । संविधानभित्र प्रशस्त विरोधाभास छन् । भाषागत त्रुटि अनगन्ती छन् । अनावश्यक, महत्वाकांक्षी र अव्यावहारिक विषय समेटिएका छन् । मौलिक हक र कर्तव्य तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वबारे अनावश्यक ढंगले लामो फेहरिस्त राखिएको छ । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आघात पु-याउन सक्ने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानले जातीय र साम्प्रदायिक भावनालाई प्रोत्साहित गर्न खोजेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संविधान र लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाउने हो भने वर्तमान संविधान पनि तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढल्न कत्ति बेर लाग्दैन
समाजवादजस्तो पार्टी विशेषको विचारलाई संविधानको अंग बनाइएको छ । धर्मनिरपेक्षताको विवादास्पद र भ्रमपूर्ण स्पष्टीकरण राखिएको छ । परम्परागत संस्थालाई निषेध गर्ने प्रयास भएको छ । बहुसंख्यक जनताको भावनाको सम्मान भएको छैन । संविधानसभामा रहेका दलहरूको प्रतिष्ठा र तुष्टीकरणका कारण संविधान भद्दा बन्न पुगेको छ ।
यस्ता कैयौँ कमी–कमजोरी तथा त्रुटिका बाबजुद अस्थिरता र अराजकतापूर्ण लामो संक्रमणपश्चात् देशले संविधान प्राप्त गरेको तथ्यलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । जेजस्तो भए पनि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अंगीकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका दृष्टिकोणबाट यो संविधान निःसन्देह प्रगतिशील छ । विभिन्न क्षेत्रमा महिला वर्गको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट विश्वका कुनै पनि संविधानभन्दा नेपालको संविधान अग्रगामी छ । इमानदार र उदार भावनाले काम गर्ने हो भने यो संविधान शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।
चुनौती र भावी कार्यदिशा : उपर्युक्त सकारात्मक यथार्थविपरीत राजनीतिक दलले निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त संविधान र लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाउने हो भने वर्तमान संविधान पनि तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढल्न कत्ति बेर लाग्दैन ।
संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानबमोजिम चुनाव भएर सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । तर, यसबीच जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसको ठीकविपरीत भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, धर्मपरिवर्तन, सर्वसत्तावाद, राष्ट्र विखण्डन र माओवादी विद्रोहको पुनरुत्थानजस्ता चुनौती र समस्या देखापरेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा सरकार, दल र नेता मात्र होइन, समग्र राजनीतिप्रति नै जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा तीव्र गतिले बढिरहेको छ ।
लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । बिस्तारै सर्वसत्तावादतर्फ देश अग्रसर भइरहेको आभास हुन्छ । यहाँ स्मरण गर्नु जरुरी छ कि ००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी झुल्केको नेपालमा किन अझै स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम हुन सकेको छैन ? मूलतः त्यसका तीन कारण छन् भन्ने पंक्तिकारलाई लाग्छ । पहिलो निषेधको मानसिकता, दोस्रो आर्थिक परिवर्तनको अभाव र तेस्रो बाह्य हस्तक्षेप ।
सात सालदेखि हरेक परिवर्तनपछि विजेता शक्तिले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्नुको सट्टा आफ्नो वर्चस्व सुरक्षित गर्न अन्य शक्तिमाथि विभेद र निषेध गर्ने कार्य जारी रह्यो । फलस्वरूप परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन । साथै, राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जनतालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट समृद्ध तुल्याउने काम भएन । परिवर्तनको प्रतिफललाई सीमित वर्गले अपहरण गरे । जनताले परिवर्तनमा आफ्नो स्वामित्व र स्वार्थ स्थापित गर्न सकेन । यसैगरी नेपालका हरेक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको व्यापक प्रभाव र भूमिका रह्यो ।
परिवर्तनपश्चात् बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गराउन प्रयास ग-यो । जसलाई परिवर्तनकारी शक्तिले सहजै पूरा गरिदिन सक्ने अवस्था भएन । फलस्वरूप केही कालपछि बाह्य शक्ति फेरि नयाँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने दिशातर्फ उद्यत भयो । यो चक्र विगत सात दशकदेखि चलिरहेको छ । अहिले पनि त्यसका प्रारम्भिक संकेत देखिन सुरु भइसक्यो । यो तितो यथार्थ महसुस गरी सबै राजनीतिक शक्तिले परिपक्वता र उदारता देखाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
यस क्रममा संविधानकै परिधिभित्रबाट राजादेखि माओवादीसम्म अटाउन सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्न, राजनीतिक मतभेद छाडेर आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा अल्पसंख्यकलाई खुसी पार्ने भोटको राजनीतिको सट्टा अल्पसंख्यकको सुरक्षा र बहुसंख्यकको सम्मानको सिद्धान्तअनुरूप धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नेतर्फ अब बहस आरम्भ गरिनुपर्छ । अन्यथा, संविधान जारी गर्ने वेलामा अवरोध सिर्जना गर्ने, संविधानमा आफ्नो स्थान नदेख्ने, संविधान च्यातेर सिमानामा नाकाबन्दी गर्ने सबै देशी, विदेशी शक्ति एक भएर संविधान र व्यवस्था मात्र होइन, देशलाई नै धरापमा पार्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६ १५:०३
