काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का तीन अध्यक्षले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।
आइतबार अध्यक्षत्रयले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अतिक्रमणको विरोध गर्दै समाधानको लागि तत्काल भारतलाई पत्राचार गर्न माग गरेका हुन् ।
अध्यक्षहरू पशुपति शमसेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुरुप महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिवाज्य भूमि भएको उल्लेख गर्दै भारतको पछिल्लो कदमको विरोध गरेका हुन् ।
सुगौली सन्धिको सुस्पष्ट यथार्थका बाबजुद करिब ७ दशकदेखि त्यस क्षेत्रमा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने तथा कालापानीमा आफ्नो सेना राख्ने कार्य छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले जारी राखेको भन्दै भारतको व्यवहारको नेपाल सरकारले पटकपटक विरोध गरेको तर समाधान नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ध्यानाकर्षण गराउन माग राप्रपाले गरेको हो ।
'सहमति अनुसार वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने तथा नेपाली भूमीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानुको सट्टा भारतले सो क्षेत्रमा एकपक्षीय ढंगबाट सडक बनाई यातयात संचालन कार्य शुरु गरेको छ। भारत सरकारको यस्तो मिचाहा प्रवृत्तिको राप्रपा भत्सर्ना गर्दछ,' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
'नेपाल, भारत र चिनको त्रिदेशीय बिन्दु भएको थाहा हुँदा समेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुईपक्षीय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सरकारको नीति समेत आपत्तिजनक छ,' राप्रपाको भनाइ छ ।
यसका लागि उसले सरकारलाई दिएको चार बुँदे सुझाव
१) नेपाली भूमिको अतिक्रमण, सेनाको उपस्थिति र सडक निर्माण कार्यको बिरोध गर्दै तत्काल कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गर्दै भारत सरकारलाई पत्राचार गर्ने,
२) भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई बिरोध जनाउने,
३) यस विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भावि रणनीति तयार गर्न सर्वदलीय बैठक अबिलम्ब बोलाउने,
४) यस सम्बन्धमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण गर्न आबश्यक पहल गर्ने,
४) त्रिदेशिय बिन्दु सम्बन्धमा निर्णय गर्दा नेपालसंग परामर्श र सहमति नगरेको प्रति खेद प्रकट गर्दै त्यसवारे चिनियाँ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।
