(कमल थापा, राप्रपा अध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधान मन्त्रिले हिमालय टेलिभिजनलाई दिनु भएको अन्तर्वार्तामा आधारित)
लिम्पियाधुरा देखि पुर्व नेपालको अविभाज्य भूमी
लिम्पियाधुरा देखि लिपुलेक सम्मको क्षेत्र रणनैतिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यसकारण त्यस क्षेत्रमा पहिले देखि नै भारतले आँखा लगाउँदै आयो र खासगरि चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको उदयपछि तत्कालीन भारत सरकारले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो चासो बढाउँदै लग्यो । अहिले करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली भुमि भारतले अतिक्रमण गरेको छ, कालापानीमा सेना तैनाथ गरेको छ । हालसालै त्यस क्षेत्रमा बाटो बनाएर चिन सम्म जोड्ने काम पनि गरेको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको अविभाज्य भुमि भन्ने बारेमा कुनै विवाद छैन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसपछि प्रकाशित भएका नक्साहरु र त्यहाँ उपलब्ध भएका सबै प्रकारका प्रमाणहरुको आधारमा त्यो नेपालको अविभाज्य भुमि हो ।
नेपाल भारत सीमाको विषयमा हामीले धेरै अध्ययन गराएका छौं । सरकारको अभिलेखमा त्यो सबै हुनुपर्छ । पहिलो प्रमाण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिले प्रष्टरुपमा भनेको छ काली नदी पश्चिमको भूभागमा नेपालको दावि रहने छैन । त्यसबाट प्रष्ट हुन्छ महाकाली पुर्वको भुभागको नेपालको हो । वास्तवमा हामीसँग सुगौली सन्धिका 'ओरिजनल' दस्तावेज नभए ब्रिटिस लाईबेरीमा होला, ब्रिटिस सरकारसँग होला । सन् १८१७ देखि १८५० र पछि १८५६ सम्मका सर्वे अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेको आधिकारिक नक्सा प्रमाण छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका किसानहरुले तिरेको तिरो, मालपोत तिरेको रसिद प्रमाण छ । साथै, त्यो क्षेत्रमा २०१८ सालमा नेपालको जनगणना भएको छ । २०१५ सालको संसदिय चुनाव र २०३६ सालको जनमत संग्रहमा त्यस क्षेत्रका जनताले मतदान गरेकाछन् । यि सबै प्रमाणहरु छन् । कसैले ध्वस्त पारेको हो भने म भन्न सक्दिन, नत्र यि सबै प्रमाण नेपालसंग छन् ।
सबै प्रमाण व्यक्तिलाई थाहा हुनु नहुनु बेग्लै कुरा हो । तर भारत सरकार र राज्यको 'इन्श्टिच्युशनल मेमोरी'मा यि सबै बिषयहरु सुरक्षित हुनुपर्छ ।
मैले अघि सुरु मै निवेदन गरे, त्यो क्षेत्र भारतीय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्व राख्ने क्षेत्र हो । त्यसकारण उसले नाजायज तरिकाले नेपाली भूमी अतिक्रमण गरिराखेको छ । अब हामीले त्यो भुमि हाम्रो भन्ने प्रमाणका साथसाथै भारतको जुन रणनैेतिक,सामरिक र सुरक्षा चासो र चिन्ता छ,त्यसलाइ सम्बोधन गर्न हामी तयार छौ भन्ने भरपर्दाे विश्वास दिलाउन सक्नु पर्दछ । यसबाट केहि हदसम्म प्रगति हुन सक्छ । तर त्यति मै भारतले त्यो क्षेत्र छोडेर जान्छ वा यहाँ हामीले अलिकति आवाज उठाउँदैमा, वक्तव्य दिदैमा, सरकारले गएर कुराकानी गर्दैमा भारतले सेना फिर्ता लैजान्छ भन्ने देखिदैन । विगतमा पनि त्यस्तो भएको छ । विगतमा जुन सरकारले त्यो कुराहरु उठाएको छ, त्यसपछि त्यो सरकार धरापमा परेको अनुभव छ । सरकारहरु परिवर्तन भएका छन् ।
अतिक्रमण रोक्न नसक्नुका चार कारण
भारतले करिव ६ दशकदेखि गरि रहेको अतिक्रमणलाई हामीले रोक्न सकिराखेका छैनौं । त्यसमा हाम्रा पनि केही कमीकमजोरीहरु छन् । मेरो बिचारमा मुख्यरुपले चारवटा कमजोरीहरु रहेका छन् ।
पहिलो हाम्रो मानसिकतामा रहेको कमजोरी, दोस्रो कुटनैतिक नेतृत्व क्षमताको कमजोरी, तेस्रो नेपालको राजनैतिक अस्थिरता, र चौथो बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव । यि चार कारणहरुको परिणामस्वरुप हामीले त्यो आफ्नो भुमि हो भन्ने जान्दाजान्दै र त्यसका निमित्त पटक पटक आवाज उठाउँदै गरेता पनि फेरि ओझेलमा पर्ने गरेको विगत देखिको तितो अनुभव रहेको छ ।
मैले मानसिकताको कमजोरी भनेर इंगित गर्न खोजेको भारतको आशिर्वाद नभई, सहयोग नभई, सद्भाव नभई हामी बाँच्न सक्दैनौ भन्ने परम्परागत नेपाली साेच हो । यो हिन मानसिकता सदियौं देखि कायम रहदै आएको छ । नेपालको एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्दै गएर भीमसेन थापाको पालासम्म आइपुग्दा एकप्रकारको स्वाभिमानयुक्त मानसिकता थियो । नेपालमा राणा शासनको उदय भएपछि अहिले सम्म पनि त्यो हिन मानसिकता नेपालको राष्ट्रिय नेतृत्वमा निरन्तररुपमा रहँदै आएको देखिन्छ । हाम्रो आफ्नो भुमि हो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि भारत रिसाउँछ कि, भारतले दुःख दिन्छ कि, भारतले असजिलो पारिदिन्छ कि भन्ने सोचले गर्दा यो विषयलाई हामीले टुंगोमा पुराउने ढंगबाट अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।
गुमेका दुई महत्वपूर्ण अवसर
वास्तवमा यो अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता लिने र भारतीय सेनाहरु फिर्ता गर्ने क्रममा यसभन्दा अगाडि दुईवटा महत्वपूर्ण अवसरहरु हामीले गुमायौं । पहिलो, राजा महेन्द्रको पालमा नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय चेकपोष्टहरु हटाउने साहसिक निर्णय भयो । दुर्भाग्यवश कालापानी क्षेत्रमा रहेको भारतीय चेकपोष्ट कायमै रह्यो । त्यो बेलामा या त त्यो बेलाको सरकारको जानकारीमा आएन वा त्यो बेलामा भारतले सुषुप्त ढंगबाट आफुलाई त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो ।
त्यसपछि दोस्रो सुवर्ण मौका सन् १९९६ मा नेपाल र भारतको बिचमा भएको महाकाली एकीकृत सन्धि संसद्बाट अनुमोदन गर्ने बेलामा थियो । त्यसबेला अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको थियो । त्यो बेलामा कुरा उठेको पनि थियो, महाकाली नदीको मुहान कुन हो ? हाम्रो सिमा के हो ? त्यो प्रष्ट गरेर मात्र यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरौं । किनभने महाकाली नदीको पानी आधाआधा हुनेछ भनेर त हामीले सन्धिमा भन्यौं तर महाकाली नदीको मुहान कुन हो ? कहाँदेखिको पानी आधाआधि हो ? भन्ने मुल बिषय टुंगो नलगाइकन त्यो बेलाको नेतृत्वले महाकाली एकीकृत सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो । त्यो बेलामा हामीले अर्को अवसर गुमायौं । त्यस बेला महाकाली नदीको मुहान वारे टुंगो नलगाई हामी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दैनौं भन्ने अडान लिनसकेको भए त्यो बेला एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो ।
तेस्रो अवसर
अहिले फेरि तेस्रो पटक अवसर प्राप्त भएको छ। यो ऐतिहासिक अवसर हो, किनभने भारतले निरन्तर मिचाहा प्रवृत्ति कायम राख्यो । अर्कोतर्फ नेपालमा अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, करिब दुईतिहाई बहुमतको संसदीय तागत भएको सरकार छ, यो विषयमा सम्पुर्ण राजनैतिक दलहरुको सहयोग र साथ छ, आम नेपाली जनताको सशक्त दबाव छ । यो पृष्ठभूमिमा हामीले यदि सशक्त कुटनितिक क्षमताको प्रदर्शन गरेर भारतसँग कुरा गर्ने हो र उपयुुक्त किसिमको रणनीति बनाएर अघि बढ्ने हो भने नेपालको भुमिलाई फिर्ता गर्ने र नेपालको जमिनमा रहेको भारतीय सेनालाई फिर्ता गराउने यो तेस्रो महत्वपुर्ण ऐतिहासिक अवसर हुन सक्दछ ।
यो अवसर पनि गुम्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता लागिरहेको छ । विगतमा पनि पटकपटक यस्तै परिस्थिति आउँथ्यो, हामीले आवाज उठाउँथ्यौ, जनता सडकमा आउँथे, राजनीतिक दलहरुले एउटा एउटा वक्तव्य दिन्थे । भारतसँग एकाध पटक वार्ताको नाटक पनि हुन्थ्यो । तर, अन्तत्वोगत्वा फेरि त्यो बिषय ओझेलमा परेर जान्थ्यो । नेपालको राजनैतिक अस्थिरता एउटा प्रमुख कारण हो । यहाँ पटकपटक छोटो समयमा नै सरकार परिवर्तन भैराखेको हुन्छ । बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव अर्थात् आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी छ । यो कारणले गर्दा बिषय उठ्ने हराउने क्रम चलि रहेको छ । अहिले पनि त्यसका प्रारम्भिक संकेतहरु देखिएका छन् ।
सरकारलाई सुझाव
सरकारले केहिदिन अगाडि प्रकाशित गरेको वक्तव्यको भाषा शैली ठिक छ, त्यो चित्त बुझ्दो छ । लिम्पियाधुरा लगायतका जमिन हाम्रो भन्ने कुरामा सरकार सशक्त रुपमा उभिन खोजको छ । अब त्यहि वक्तव्यको भावना अनुसार काम अगाडि बढ्नु पर्यो ।
अब वक्तव्य बाजि मात्र गरेर हुंदैन । म बुँदागतरुपमा सरकारलाई केहि सुझाब दिन चाहन्छु । प्रधानमन्त्री केपी ओलिजीलाई मेरो बिशेष आग्रह छ । सशक्त राष्ट्रवादी अडानको कारण उहांले करिव दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्नुभएको हो । यद्यपि यो दुईवर्षको बिचमा उहाँको 'पर्फमेन्स', उहाँको कार्यशैली सन्तोषजनक छैन, उत्साहजनक छैन । त्यसका विभिन्न कारणहरु होलान् । उहाँलाई पार्टी भित्रैबाट दुःख दिईराखेको देखिन्छ । मेरो पहिलो सुझाव, उंहाले भारतसँग उच्चतम तहमा, स्वयं प्रधानमन्त्री कै तहमा प्रारम्भिक वार्ता शुरु गर्नुुपर्यो । त्यसपछि प्राविधिक तहमा वार्ता अगाडि बढाउन पर्यो। यो प्रारम्भिक वार्ताहरुबाट सकारात्मक परिणाम निस्कने सम्भावना देखिएन भने यस बिषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी हुनुपर्यो । अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने बित्तिकै मान्छे तर्सिन्छन्, तर्सिनुपर्ने जरुरी छैन, त्यसका विभिन्न चरणहरु हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजाने भन्ने बित्तिकै अहिले नै संयुक्त राष्ट्रसंघ वा सुरक्षा परिषदमा प्रस्ताव लैजाउ भनेको होईन । आबश्यक परे त्यो पनि गरौला, तर अहिले हामीले कमसेकम विभिन्न मुलुकहरुमा रहेका हाम्रा राजदुतहरु मार्फत ति देशहरुमा आफ्ना कुराहरु भन्न सक्छौ । भारत रिसाउँछ भनेर डराउने हो भने त हामी यो समस्यालाई समाधान गर्नै सक्दैनौ ।
अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तयारी गर्दा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भाबि रणनीति र कार्यदिशा तयार गरिनु पर्छ । यस बिषयलाई टुंगोमा नपुगे सम्म निरन्तररुपमा अगाडि बढाउने गृहकार्य सरकारले गर्नुपर्छ ।
चीन पनि जिम्मेवार छ
भारत मात्रै होईन, यहाँ चिनको पनि परोक्ष संलग्नता देखिन्छ । अतिक्रमित भूमीमा बाटो बनाउने तथा सेना राख्ने कुरामा भारत जति जिम्मेवार छ, त्यो बाटो भएर चीन जान स्वीकृति दिने र सहमति जनाउनेमा चीन पनि जिम्मेवार छ । कमसेकम त्यो लिपुलेक क्षेत्र त्रिदेशिय बिन्दु हो भन्ने कुरा चीनलाई थाहा छ । सन् २०१५ मा जब भारतीय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी र चिनिया राष्ट्रपित सि जिनपिङले लिपुलेकलाई व्यापारीक नाका बनाउने सहमति गर्नु भयो, त्यो बेला हामीले प्रष्टरुपमा विरोध जनाएर चिठी लेखेका छौं । त्यसबारेमा चिन सरकारले यसबारेमा विचार विमर्श गर्छाै भनेर जवाफ पनि पठाएको छ । त्यसैले उसलाई थाहा नभएको होईन । थाहा हुँदाहुँदै पनि अहिले भारतीय रक्षामन्त्रीले लिपुलेक हुँदै मानसरोवरसम्म जाने बाटोको उद्घाटन गर्दा चीनको मौनता पनि आपत्तिजनक छ । यसबारेमा हामीले चिन सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउन पर्छ।
विगतको अनुभव
मेरो आफ्नै पनि अनुभव छ म पहिलो पटक सन् १९९७ मा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा त्यो बेलामा पनि यो क्षेत्रको विवाद समाधान गर्नको निमित्त प्रयास भएका थिए । त्यो बेलाको नापि विभागको प्रमुखलाई भारतसंग वार्तामा जानु अगाडी मैले पटकपटक कुरा गरेको छु । कुराकानीको क्रममा उहालाई मैले प्रष्टरुपमा भनेको छु कि कालापानी र लिपुलेकको मात्र कुरा गरेर हुंदैन, लिम्पियाधुरा भन्दापुर्वका भूभाग सम्पुर्ण हाम्रा हुन् । काली नदी भन्दा पुर्वको जग्गा हाम्रो भनेर भारतलाई प्रष्टरुपमा भन्नु पर्छ । त्यसबेला बेलायतमा कर्मचारी पठाएर नक्सा र अरु प्रमाणहरु पनि लिएर आयौं ।
कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनको निमित्त पनि प्रयास भएका थिए, त्यसबखत भारतमा आई के गुजराल प्रधानमन्त्री (जसले विदेश मन्त्रालय पनि हेर्नुहुन्थ्यो) हुनुहुन्थ्यो । म परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतबाट भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदा उहाँसँग यसवारे भएका कुराकानीले केही आशाका संकेतहरुपनि देखिएको थियो । उहांले सिमा विवाद प्राविधिक तहको वार्ताबाट टुग्याउन सकिने धारणा राख्नु भएको थियो । कालापानीबाट सेना हटाउने सन्दर्भमा भने उहाँले यो विवाद केही मत्थर भएपछि भारतले एकपक्षियरुपमा सेनाको व्यारेक केही पर सार्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
आफ्नो विवशता दर्शाउंदै उहाँले मलाई सोध्नु भो “तपाईहरुको सरकार कतिवटा पार्टी मिलेर बनेको छ?” मैले भने तिनवटा पार्टी मिलेर हाम्रो सरकार बनेको छ । प्रत्युत्तरमा उहांले “तपाईंको तिनवटा छ, मेरो सरकारमा तेह्रवटा पार्टीहरु छन्, यो तेह्रवटा पार्टीलाई मैले यो कुरा गर्ने बित्तिकै अहिले मलाई समस्यामा पारि हाल्छन् । तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई भनि दिनोस्, यो विवादलाई समाधान गर्न हामी तयार हुन्छौं” । तर, अघि माथी उल्लेख गरे जस्तै राजनितीक अस्थिरताको कारणले गर्दा त्यो बिषय टुंगोमा पुग्नु भन्दा अगाडि नै हाम्रो यहाँ सरकार ढल्यो र उता गुजराल पनि हट्नु भयो।
नाकाबन्दीको अनुभव
सशक्त ढंगबाट आफ्नो कुरा राख्ने हो भने समस्याको कुटनीतिक ढंगबाट समाधान खोज्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नाकाबन्दी कै कुरा गरौं न, नाकाबन्दी भारतले नेपाल माथि गरेको ज्यादति हो । त्यो समस्याको समाधान सरल र सहजरुपमा भएको यहाँ एकाध मान्छेहरु चर्चा गर्छन् । त्यस बखत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन जुटाउन ठुलो प्रयास गरेको थियो । यु एनको जेनेभा बैठकमा सशक्तरुपले धारणा राखेको थियो भने संसारका विभिन्न मुलुकहरुको सद्भाव लिने प्रयास गरिएको थियो । स्वयं भारतमा पनि नेपालको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने प्रयास गरियो । भारतका सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलहरु मात्र होईन सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रको सद्भाव पनि लिने प्रयास भयो । नेपाल भित्र जनताको अद्वितिय सदभाव रह्यो । यी सबै प्रयासको परिणामस्वरुप सम्मानजनक ढंगबाट नाकाबन्दी अन्त्य भएको हो ।
नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ परिभाषाको खोजी
यो सिमाको विषय मात्र होईन, यो विषयसँगै समग्र नेपाल भारत सम्बन्धको अन्य पक्षहरु पनि गाँसिएर आउँछ । ऐतिहासिक ढंगबाट हामीले सोच्ने हो भने नेपाल भारत सम्बन्धमा अब नयाँ परिभाषा अर्थात नयाँ आयामको खोजि गर्नु जरुरी भैकेको छ । चाहे त्यो खुल्ला सिमानाको कुरा होस्, चाहे त्यो १९५० को सन्धिको कुरा होस्, चाहे त्यो भूमी अतिक्रमणको बिषय होस्, हामीले साझा धारणा बनाएर भारतसँग पारस्परिक सम्बन्धको नंया उचाई निर्माण गर्नु आबश्यक छ । अब भारत रिसाउँछ भनेर त हामी चुप लागेर बस्न मिलेन । केही समयको निमित्त भारत सरकार रिसाउन पनि सक्ला, केही दुःखहरु पनि दिन सक्ला । त्यसैमा त कुटनैतिक नेतृत्वको क्षमताको परीक्षा हुन्छ । हामीले भारतसँग युद्ध गर्न जाने होईन । वास्तवमा हामीले भारतको राजनैतिक नेतृत्व तहमा सप्रमाण तर्कसंगत ढंगबाट कुराकानी गर्न सक्यौं भने चित्त बुझाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । समग्र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै आवश्यक प¥यो भने नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्नको निमित्त हामी तयार हुनुपर्दछ । त्यो आवश्यक पनि छ ।
भारतसँग दुस्मनी गर्ने होईन, भारतको अहित चिताउने होईन, भारतलाई दुख दिने होईन । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्र अस्तित्व, अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वार्थको संरक्षण तथा नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त नयाँ ढंगबाट सोचाई राख्नुपर्ने जरुरी भएको छ । अब त्यसक्रममा स्वभाविक रुपले भारतले यो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गर्दैन होला । सन् १९५० को सन्धिकै कुरा लिउं । भारतले जहिले पनि अड्को लगाईराखेको छ । भाषणमा वा भेटमा १९५० को सन्धि परिमार्जन गर्न हामी तयार छौं भन्ने, तर कुरा अलिकति बिषय अगाडि बढाउने बित्तिकै यसमा बाधा अबरोध सिर्जना गर्ने कार्य हुन्छ । हामीले सन्धी परिवर्तनको कुरा गर्दा भारतले पटकपटक भन्ने गरेको छ, “पचास लाख भन्दा बढी नेपालीहरु भारतमा बसोबास गरेका छन् तिनिहरुको भविष्य के हुन्छ सोचेका छौ?” यसो भनेर हामीलाई तर्साउने काम हुन्छ । तर अब हामीले पनि भन्न सक्नु पर्छ, “ तपाईंहरुले जुन किसिमको सदासयता देखाउनु भएको छ, त्यसका निमित्त धन्यवाद । त्यो सदासयता एउटा ठुलो राष्ट्रको रुपमा भविष्यमा पनि जारी रहनेछ भन्ने हामी आशा गर्छाै । तर तपाईले नेपालीहरुलाई फर्काउनु हुन्छ भने त्यो हामी लिन तयार छौ, तीन करोड नेपाली हामी बाचेका छौ भने तीन करोड पचास लाख पनि बाँच्छौ” । यस्तो जवाफ दिने साहस र क्षमता हामीमा चाहियो । आबश्यक परे १९५० को सन्धि खारेज गर्ने हिम्मत देखाउन पर्यो।
अर्को महत्वपूर्ण बिषय खुल्ला सिमानाको छ । यसले दुवैतर्फ अनेकौ किसिमका समस्याहरु सिर्जना गरिराखेको छ । खुल्ला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न अहिले नै काँडेतार लगाउनु पर्ने जरुरी छैन । अहिले पहिलो चरणमा सिमा व्यवस्थित गर्ने काम गरौं । व्यवस्थापन गर्नु जरुरीे भैसक्यो । आवतजावतलाई केही नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । अहिले त नेपाली आईरहेको छ कि विदेशी आईरहेको छ भन्ने केही थाहा हुँदैन । अहिले, कुनै रेकर्ड राख्ने व्यवस्था छैन । एकथरि मान्छेहरु यो कुरा उठाउने बित्तिकै रोटीबेटीको कुरा छ, चेलीबेटीको कुरा छ, हाम्रो सामाजिक सम्कन्धको कुरा छ, कहाँ यो सकिन्छ? भनेर भन्नु हुन्छ । तर हामी दुई अलग स्वतन्त्र राष्ट्र हौं भन्ने बुझ्नु पर्छ । अव्यवस्थित र अनियन्त्रित आवागमनले सबै भन्दा बढि समस्या सिमानामा बस्ने नेपालीहरुले भोग्नु परिरहेकाे छ । स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट भारत भन्दा जेठो राष्ट्र हो नेपाल । विगतमा भारत, बंगलादेश र पाकिस्तान एउटै देश थिए । अहिले एकअर्काे देशमा जानको निमित्त पासपोर्ट लिएर जानुपर्छ । एउटै परिवारका व्यक्तिहरु दुईतिर बसेका छन् । उनीहरु सिमाना व्यवस्थित गरेर बस्न सक्छन् भने हामीले किन सक्दैनौ? हामीले नेपाली जनतालाई नि कन्भिन्स गराउँन सक्नुपर्छ । सिमा व्यवस्थापन हाम्रो हितमा छ भन्ने बुझाउनु पर्छ ।
दुई देशको सम्बन्धलाई नंया ढंगबाट परिभाषित गर्दा केही समय असजिलो पनि हुनसक्छ । तर, बिस्तारै परिस्थिति सहज बन्दै जान्छ । केही समयको निमित्त भारतले पनि हामीलाई दुःख दिन सक्छ । नाकाबन्दी नै नभनौं तर कतिपय कुराहरुबाट हामीलाई अफ्ट्यारोमा पार्न सक्छ। त्यसको निमित्त हामी तयार हुनुपर्छ । त्यो दुखले नै हामीलार्ई नयाँ नेपाल बनाउने अवसर दिन्छ । एक्काइसौ शताब्दीमा अठारौं शताब्दीको मानसिकता बोकेर बस्नु हुंदैन । २०७७ सालमा आईपुग्दा सत्तरी वर्ष अगाडिको २००७ सालको मानसिकता बोकेर हामीले हिड्नुपर्ने जरुरी छैन । राणाकालको एकसय चार वर्षमा राणाशासनलाई जोगाउनको निमित्त ब्रिटिस भारतको चाकढी गर्नुपर्यो होला । तर नेपाली जनता सार्वभौम भएको, लोकतन्त्र कायम भएको बेला आफ्नो स्वतन्तत्रता र शासन व्यवस्था जोगाउनको निमित्त विदेशीको मुख ताक्नु आबश्यक पर्दैन । यो हिन मानसिकताबाट मुक्त भएर नेपाल भारत सम्बन्धको नयाँ परिभाषा खोज्यौं भने दुवै देशको सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ । त्यो नयाँ परिभाषा खोज्दा भारतको अहित गर्ने होईन, भारतलाई दुःख दिने होईन, सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने हो । नेपाल बलियो भयो भने अझ बढी भारतको हितमा काम गर्नसक्छौं । हामी बलियो भयौं भने तथा आत्मनिर्भर हुने संकल्प गर्यौ भने नेपालको आर्थिक सम्बृद्धिको ढोका पनि खुल्छ ।
राष्ट्रहित बिरोधी मानसिकता
हामी भित्र अझै पनि कसै कसैमा राष्ट्रहित बिरोधी मानसिकतामा छ । एकथरि व्यक्तिहरु अहिले पनि बेला बेलामा राजा महेन्द्रले त्यो जग्गा भारतलाई दिएको हो, पञ्चायतकालमा पञ्चायतलाई जोगाउन त्यो जग्गा भारतलाई दिएको भन्ने जस्ता मनगढन्ते कुरा गर्ने गरि रहेका छन् । त्यसको कुनै प्रमाण छैन, यो कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्न । त्यस्तो आरोप लगाउनेले प्रमाण ल्याउनु पर्यो नि । राजाले दिएको हो भने कतै चिठी होला ? प्रमाण होला ? केवल स्वर्गीय भैसकेको राजाले दिएको भनेर हुन्छ ? यस्ता किसिमका आरोपहरु लगाउनेहरु वास्तवमा भारतीय पक्षको पृष्ठपोषण गरि रहेका छन् । नेपालको तर्कलाई कमजोर बनाउने र भारतीय तर्कलाई बलियो बनाउने काम यहाँ भित्रका केही घुसपैठियाहरुले गरि रहेका छन् । त्यसर्थ, हामीसंग प्रमाणको कमि छैन । केवल दृढता र साहसको आवश्यक पर्छ । विगतमा हाम्रा कमिकमजोरी भएका छन् । म कसैको नियतमा शंका गर्न चाहन्न । विभिन्न कारणहरु छन्, राजनीतिक अस्थिरता पनि एक प्रमुख कारण हो । अलि अलि अगाडि बढ्यो भने सरकार ढाल्ने खेल शुरु हुन थाल्छ । अहिले पनि ओलिजीले यो विषयमा सशक्त आवाज उठाउन थाल्नु भो भने सरकार पनि हल्लिन बेर छैन । यस्तो माहोलबाट हामी गुज्रिराखेकाछौ । त्यसकारण यो जटिल छ, तर असंभव छैन । हामीले हिम्मत हार्नु हुँदैन । अहिले तत्काल उपलब्धी भएन भने पनि हामीले अडान कायम राख्दा भोलिका पिंढिले सफलता पाउन सक्छन् ।
प्रधानमन्त्रि ओलीमा अझै भर छ
यस सम्बन्धमा सरकारका हालसम्मका कार्यहरु उत्सहावर्धक छैनन् । सरकारको गतिविधि, होमवर्क हेर्दा आश गर्ने ठाँउ देखिन्न । सरकार आफ्नो अडानमा टिक्दैन, यसमा अड्न सक्दैन भन्ने नै देखिन्छ । त्यसमा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको आन्तरिक सत्ता संघर्षले सरकारलाई र बिशेष गरि प्रधानमन्त्रीलाई निरीह र कमजोर जस्तो बनाईराखेको देखिन्छ । धेरै लामो अस्थिरता र अराजकता पछि जनताले स्थिरता, शान्ति र सम्वृद्धि पाईन्छ भन्ने आशले कम्युनिष्ट पार्टीलाई करिव दुईतिहाइ बहुमत दिए, तर अहिले त्यही दुईतिहाइ प्राप्त गरेको सरकार आज जान्छ कि भोलि जान्छ कि भन्ने अस्थिर किसिमको अवस्थामा छ, । यो प्रतिपक्षले गरेका हैनन्, जनताले गरेका पनि हैनन, स्वयं सत्तारुढ पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादले सबै भैराखेको छ । सत्तारुढ दल भित्रको आन्तरिक विवादको बलिवेदिमा अब फेरि कालापानी, लिपुलेकको समस्या उपक्षेति भएर जाने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।
यति हुंदाहुंदै पनि प्रधानमन्त्री केपि ओलीमा मलाई अहिले पनि भर बिश्वास छ । खासगरि भारतीय नाकाबन्दी हटाउने एवं चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाउनेको सवालमा उहाँले जुन किसिमको प्रेरणा, प्रोत्साहन, सहयोग र मार्गदर्शन गर्नु भयो तथा नेतृत्व प्रदान गर्नु भयो, त्यसलाई आधार मान्ने हो उहाँबाट अझै धेरै आशा गर्न सकिन्छ । हुनत केपि ओलीका बारेमा अहिले धेरै ठुलो विवाद छ । भष्ट्राचार देखि निरंकुशता सम्म अनेक किसिमका आरोपहरु छन् । उहाँको स्वास्थको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा अब उहाँले धेरै लामो समय सम्म सत्तामा रहेर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर, अनेकौ विवाद र अवरोधका वावजुद आफुलाई सधैं अमर राख्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर अहिले उहाँले प्राप्त गर्नु भएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेकाे भूभाग फिर्ता लिने, कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाउने र नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्ने कार्यमा उहाँले दूरगामी साेचाई, दृढ ईच्छाशक्ति र सुझबुझपूर्ण कार्यशैली देखाउनु भयो भने उहाँ नेपालको ईतिहासमा अमर हुनु हुनेछ ।
बोली र गराईमा भिन्नता
नेपाल भारत सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने उदेश्यका साथ गठन गरिएको प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदनमा के छ, त्यो मलाई थाहा छैन । तर,त्यस समुहमा रहेका व्यक्तिहरुको पृष्ठभूमी र क्षमतालाई हेरेर म निकै आशावादी छु । मैले अघि भने जस्तै नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ परिभाषा दिने,नयाँ उचाइमा पुर्याउने क्रममा त्यसमा केहि महत्वपुर्ण सुझावहरु हाेलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । शायद त्यहि कारणले हुन सक्छ भारतले त्यो प्रतिवेदनलाई बुझेको पनि छैन । अब बुझ्न त यति हिचकिचाहट छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भारत कति सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो त भविष्यले देखाउने कुरा हो ।
काठमाडौमा बस्ने हामी सबैले झलझली सम्झिराखेका छौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएर उहाँले नेपालीहरुलाई खुसी पार्ने ढंगबाट महत्वपूर्ण अभिव्यक्तिहरु दिनु भयो । १९५०का सन्धिका बारेमा उहाँले नेपाल के चाहन्छ त्यो प्रष्ट होस्, त्यसलाई पुरा गर्न म तयार छु भन्नुभयो। "तपाईंहरु के चाहानु हन्छ" भनेर उहाँले नेपाली जनतालाई सोध्नु भयो, नेपाली नेतृत्वलाई सोध्नु भयो । अब हाम्रो चाहनाको कुरा त परै जाओस् , उहाँको प्रतिनिधि समेत संलग्न भएर तयार भएको प्रबुद्ध समुहको प्रतिवेदन ग्रहण गर्न समेत तयार हुनुहुन्न । बोलिमा एउटा कुरो छ ,गराईका अर्काे छ । यस्तै कारणले गर्दा धेरै जटिलताहरु छन् । यहि जटलता कै माझबाट समाधान खोज्नु नै बुद्धिमानि हुन्छ । त्यहि नै परिपक्वता हो, त्यहि नै नेतृत्वको परीक्षा हो । सरकारले सबै नेपालीहरुको सद्भाव ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने समाधान खोज्न सकिन्छ। अहिले नै तत्काल सबै विषयहरु टुंगिन्छन् भन्ने निश्कर्षमा पुग्न सकिदैन । विगतमा समेत पटक पटक यो विषयमा वार्ता भएका छन् ।
नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउने ईमान्दार प्रयास गर्नुपर्दछ । सिमा विवादको समग्रमा समाधान खोज्नु पर्छ । ९८ प्रतिशत विवाद सकियो भनेर सहमति भएको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरौं भन्ने विगतमा भारतले प्रस्ताव गरेको थियो । शतप्रतिशत विवाद समाधान नभएसम्म सिमा प्रोटोकल वा सन्धी वा सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नु आत्मघाती हुन्छ । ९८ प्रतिशत विवाद सकिएको वहानामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्ता लगायतका बिषयलाई सधैको निमित "डिप फ्रिज" वा "डस्टबिन" मा राखि दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्नु हुँदैन।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७ १८:२६
