काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको छ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले घिसिङलाई १५ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको हो । मन्त्रालयले घिसिङसँग विगत चार वर्षमा प्राधिकरणबाट भए गरेका सबै काम, सहमति सम्झौता, कर्मचारी र वित्तीय विवरण मागेको छ ।
उर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पत्र काट्दै १५ दिनभित्र सोधिएका प्रश्नको जवाफ माग गरेका हुन् । मंगलबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
विवरणमा प्राधिकरणका कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियामावली,आर्थिक प्रशासन विनियामवली र सोसँग विगत चार वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरुको विवरण मागिएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले विगत चार वर्षमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्नेगरी) पठाउन भनेको छ ।
त्यसबाहेक प्राधिकरणको सहायक कम्पनीहरूमा रहेको शेयर संरचना, ती कम्पनीमा काजमा खटिएका कर्मचारी विवरण, प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकका व्यवसायीक संस्थाहरूसँग विभिन्न मितिमा गरेका सम्झौता र समझदारी पत्रहरूको विवरण मन्त्रालयले मागेको छ ।
यसैबिच मन्त्री खड्काले प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएर एक्कासि स्थगित गरेका छन् । घिसिङलाई थाहा नै नदिई बोलाएको प्राधिकरणको बोर्ड बैठक अन्तिम समयमा आएर मन्त्री आफैँले स्थगित गरेका हुन् ।
ऊर्जा मन्त्री खड्काको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयका सहसचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीले बोर्डको बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने सूचना सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई पठाएका थिए । तर विहान ९ बजे फेरि स्थगित भएको सूचना पनि पठाएका थिए ।
विद्युत् प्राधिकरणको बोर्डको बैठक मन्त्रीसँगको सल्लाहमा सदस्य सचिव अर्थात प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बोलाउने प्रचलन रहेको छ । तर मन्त्री खड्काले उनै घिसिङलाई नै जानकारी नदिई बैठक बोलाएका थिए ।
जलमाफियाको आदेश अनुसार मन्त्री खड्काले सुरुमै घिसिङलाई हटाउन खोजेका थिए । तर जनदबाब र सरकार विरुद्ध विरोधको ठुलो समुदाय उत्रने डरले उनि पछि हटे । बोर्ड बैठक किन बोलाइयो र किन स्थगित भयो भनेर चाहिँ सदस्यहरूलाई जानकारी दिइएको छैन ।
पछिल्लो पटक विभिन्न शाखा प्रमुखमा मन्त्रीले भने अनुसारका कर्मचारी राख्ने कुरा घिसिङले नमान्दा स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
तर, यो सोधपुछलाई बिद्युत क्षेत्रका जानकारहरुले मन्त्रालय, मन्त्री र जलमाफिया सल्बलाएको अर्थ्याएका छन् । मन्त्री खड्का स्वंय विगतमा माफियाहरुसंग जोडिएकाले अहिले उनि मन्त्री जस्तो गरिमायम पदमा बसेको बिर्सेका छन्, स्रोतले भन्यो,‘मन्त्री खड्काले गर्नुपर्ने काम गरेका छैनन्, नगर्नुपर्ने काम गरिरहेका छन् ।’ यस्तो स्पष्टीकरणले मन्त्रालय, मन्त्री र सरकारको लाचारपन झल्किएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
’मन्त्रीले विभिन्न शाखा प्रमुखमा पहिल्यै बदनाम कर्मचारी योजना थियो, स्रोतले भन्यो । कुलमान घिसिङले यसमा असहमति जनाउँदा उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
सरकार र मन्त्रीको यो एक प्रकारको कुनियत निर्णय भएको स्रोत बताउँछ । यस्तो भएमा कुलमानको पक्षमा अझै जनलहर बढ्ने र सरकार थप बदनाम हुने स्रोतको दावी छ ।
मन्त्रालयले सोधेको १५ बुँदे स्पष्टीकरण विवरण यस्तो छ ...
१. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधन समेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू।
२. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्ने गरी)।
३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरुसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारी पत्रहरूको विवरण।
४. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको सेयर संरचना एवं ती कम्पनीहरुको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरूको विवरण। साथै, ती कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हाल काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण।
५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरुको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण।
६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट ’पावर निकासी’ पूर्ण रुपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको आयोजनाहरूको विवरण।
७. हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धिधत ६० मेगावाटको खिम्ति –१ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण÷प्रतिवेदनहरू।
८. विगत चार आर्थिक वर्षदेखि त्यस प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्र सम्बन्धी विवरण (जस्तै, ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम, भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वको विवरण आदि)। साथै, यदि विवाद पर्न गएको भए विवादका कारण र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्था।
९. विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरण। ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवम् ती खर्च भुक्तानीको स्रोत सम्बन्धी विवरण।
१०. डेडिकेटेड फिडर÷ट्रंक लाइन सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू।
११. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्र मार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण (खरिदको लागि प्राप्त माग संकलन र खरिद योजना, खरिद नं., खरिद मूल्य एवम् हालको अवस्था सहित)
१२. हाल बोलपत्र आव्हानको लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु÷सामाग्रीहरुको विवरण एवम् प्रतिस्थापन कार्ययोजना (परिमाण एवम् अनुमानित लागत रकम सहित)।
१३. नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैले विभिन्न स्थानहरुमा सिमेन्टेड पोल प्लान्ट स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरूको लागत मूल्य, बोलपत्रहरुबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलको खरिद मूल्य एवम् सो सम्बन्धी परिमाणहरुको गत ४ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण।
१४. महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण।
१५. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रुपमा गत ५ वर्षदेखि को–को कार्यरत रहेका छन्? उनीहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण।
तर, घिसिङले भने यी सबै विवरणलाई स्पष्टीकरण भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणसंग मागिएको रिपोर्ट हो यो, हामी तुरुन्त दिनेछौं, घिसिङले भने,‘मन्त्रालयले प्राधिकरणमा भए गरेका विवरण माग्ने अधिकार राख्छ ।’ मैले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको छु, उनले भने ।
एकथरि जल तथा विद्युतका जानकार भने मन्त्रालयले सामान्य रुपमा सोधपुछका लागि लिखित विवरण मागेको भए ठीकै मान्नपर्ने बताउँछन् । तर अन्य कुनै षडयन्त्र हुँदैछ भने यही निर्णयले यो सरकार पुर्ण रुपमा बदनाम हुनेछ ।’
घिसिङलाई दुख दिने नियतले विवरण मागिएको वा स्पष्टीकरण सोधिएको हो अहिले भन्न नमिल्ने ती विज्ञले बताए ।
कुनै काममा वा निर्णयमा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बाधा व्यवधान र झन्झट दिन थाल्यो भने मन्त्री अनि उनि वरपरका जलमाफीयाहरुको षडयन्त्र भएको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
