‘रवि पहिले पक्राउ पर्दा तपाईं निकै बोल्नु भएको थियो, अहिले किन चुप बस्नु भएको ?,’ कसैले मलाई मेसेज पठायो । मैले उत्तर नदिई मेसेस हेरें मात्र ।
यसका केही कारण छन् । रवि जी पहिले संचारकर्मी थिए । अर्थात संचारक्षेत्रको ब्याची र मित्र पनि । अहिले परिस्थिति धेरै भिन्न छ । मित्र मात्र छन् ।
रवि जी एउटा राष्ट्रिय पार्टीको केन्द्रीय सभापति र सरकारको जिम्मेवारी मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका रुपमा ठुलो परिचय बोकेका नेता हुन् ।
हिजो उनको पक्षमा बोल्ने हामी बाहेक कोही थिएनन् । आज सिंगो पार्टी छ । पार्टी पक्षधरता भएर बोल्न मिल्दैन । तर, मित्र भएर बोल्न जहिल्यै मिल्छ । केही दिनको मौनताका बीच मित्रताको धर्म निर्वाह गर्दैछु । पत्रकारिताको मर्म भने कदापी बिर्सने छैन ।
सुरु गरौं,
यो साताको बिहीबार र शुक्रबारको आधा दिनसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ पर्न सक्ने संभावनाका चर्चा फैलिए ।
मुलधारका मिडियामा कभरेज नभएपनि सामाजिक संजालमा यो विषय एकाएक तरंगियो । शुक्रबार दिउँसो पौने तीन बजे रविलाई फोन लगाएँ । उठेन । साढे दुई बजे नै जिल्ला अदालत कास्कीले पक्राउ अनुमति दिइसकेको थियो ।
नेपालको राजनीति बडो गज्जबको छ । सरकारमा हुँदा शक्तिमान र बाहिर हुँदा शक्तिहिन । विकसित मुलुकमा यस्तो हुँदैन । हाम्रो राजनीतिमा तामझाम बढी छ ।
यसैले कहिले कस्को पालो, कहिले कस्को । रविमाथि सरकारको निगरानी तीव्र छ भन्ने संकेत राष्ट्रिय समाचारले दशैँ अघि नै गरिसकेको थियो । हेर्नुस यो लिंक । रास्वपालाई दवावमा राख्ने कांग्रेस एमाले रणनीति
बडा दशैंको मध्यान्तरमा एमालेले दानमा पाएको जग्गाले पर्वका दिनहरु गर्माए । अझै तरंगिएकै छ । बाढीपहिरोको पीडा र मनसुनको मसान्त सकिने वित्तिकै सुरु भएका ठुला पर्वहरुको सप्तरंगीबीचमा छौं हामी । किनकी सम्मुखमा तिहार छ ।
उता, भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ युवाकालमा एमाले नै रहेछन् भन्ने नयाँ खबर पनि यही दशैं–तिहारको सिमाना मितिमा धेरैलाई थाहा भयो ।
मीन बहादुर आफ्नै मान्छे रहेको एमालेको यही साता बिहीबारको विज्ञप्तिले धन कमाउन बच्चैदेखि राजनीति पनि बुझेकै हुनुपर्ने रहेछ क्या हो भन्ने कतिपयलाई पारिदियो ।
उता, मंगलग्रहमा जग्गा प्लटिङकै प्लानिङ गरेका अमेरिकी धनाढ्य एलन मस्कले राष्ट्रपतिको चुनावमा होमिएका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पलाई ७५ मिलियन डलर अर्थात (करीब १० अर्ब रुपैयाँ) चन्दा दिएको हल्ला विश्वभर फैलियो ।
हुन त इण्डियामा नरेन्द्र मोदी र उनको दल बिजेपीले व्यापारीसंग पन्ध्र सय करोड (इण्डियन मुद्रा) चन्दा उठाएका हल्ला सेलाएको पाँच महिना पनि नाघेको छैन ।
खैर, जे भएपनि दशैंको मैझारो सकिंदा सकिंदै चर्चामा आएको रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणले तिहारका झिलीमिली र सप्तरंगी टीका कता कता खल्लो पक्कै बनाउनेछ ।
किनकी, सरकार यति अघि बढिसकेको छ कि, संगठित अपराधको मुद्दामा केन्द्रीत बनेर ६० दिनसम्मको थुनुवा दाउ पर्खिरहेको बुझ्न सकिन्छ ।
रवि जी पक्राउ पर्ने वित्तिकै म नबोल्नुको अर्को कारण पनि छ । यो अदालती प्रक्रिया हो । तर,यसअघि (२०७६ साल साउन ३० गते) पक्राउको नियत विल्कुल फरक थियो ।
त्योबेला पक्राउ पर्ने वित्तिकै बोल्नुपर्ने व्यवसायी धर्म थियो । रवि जीले संचारकर्मबाट ठुलो योगदान दिएका थिए ।
अहिलेको पक्राउ एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई, एउटा नेताले अर्को नेतालाई लिएको बदलाको श्रृखला हो । यहाँ सरकारले सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गर्ने कुनै योजना बनाएको छैन ।
सरकार एउटै मिसनमा छ, ‘रविसँग बदला लिने । जसरी हुन्छ लिने लिने लिने, रविको राजनीति सकाउने । पुरानै भ्रष्ट शासन हुर्काइरहने ।’
संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले भने झैं रवि सहकारी कारोवारमा संलग्न छैनन् । यो सबैलाई थाहा छ । अर्कोतिर यही प्रतिवेदनले भन्छ,‘कारवाही गर्न चाँही नछोड है ।’
सरकार यही मुलमन्त्रका साथ संगठित अपराधमा दोषी सावित गर्न प्रमाण जुटाउन कस्सिएको छ । किनकी, सरकार पक्षका नेताहरुले पहिले सहकारीको रकम अपचलन रविले गरेकै हो भने । तर जब कुनै प्रमाण फेला पारेनन्, संगठित अपराध नयाँ मुद्दा सृजना गरिदिए ।
आइतबार बहस गर्ने सरकारी वकीलहरु वा प्रहरीले दाबी गरेका विभिन्न पत्रमा सहकारी रकम अपचलन उच्चारण नै छैन । अरु (जीबी राई)ले सहकारीबाट लगेको पैसा मास्ने रवि पनि हो भनेका छन्, तर, सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न भन्ने विषय कहीँकतै छैन ।
अब सवाल उठ्छ, संसदीय छानविन समितिले उच्चारण नै नगरेको संगठित अपराधको मुद्दा किन सृजना गरियो ? धेरैले भेउ नपाएको गाँठी कुरो यही छ ।
अब हेर्नुस है, एकातिर सहकारी पीडितको सवाल जोडेर रविलाई पीडक बनाउने सरकारी गूरुयोजना छ ।
अर्कोतिर, सहकारीको रकम अपचलन गरेको सवालै नभएपछि निकै अनौठो मुद्दा सृजना गरेर रविको राजनीति यात्रा यही समाप्त पार्ने खेल तयार गरिएको छ ।
रविलाई दोषी सावित गर्न सरकार किन संगठित अपराधको मुद्दालाई आधार बनाउन थाल्यो भने सहकारी संचालकहरुसंगको मिलोमतोमा विभिन्न व्यक्तिहरुसंग साँठगाँठ रविको थियो भन्ने नयाँ फण्डा चित्र कोरिंदैछ ।
संगठित अपराधको कानुन हेरौं ।
सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरको सजाय निर्धारण अन्तिम मापदण्ड २०७५.pdf
संगठित अपराधको परिभाषा अनुसार, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरलाई संगठित अपराध ऐन २०७० ले परिभाषित गरेको छ ।
उक्त ऐनको दफा ३ (२) मा कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भइ जानीजानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले संगठित अपराध गरेको मानिने उल्लेख छ ।
ऐनलाई प्रस्ट पार्दै गम्भीर अपराधलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ–
(क) ऐनमा उल्लेख नभएका तर प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर
(ख) ऐनले तोकेको आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कार्य
(ग) प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर ।
(घ) संगठित अपराधजन्य कार्यलाई कुनै पनि सहयोग पुर्याउने वा सहभागी हुने कार्य ।
पहिलो, दोस्रो र चौथो कसुर गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजायको ५० प्रतिशत थप सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, तेस्रो कसुर गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।
यो ऐन अनुसार कुनै पनि अपराध भएको देखिइ दोषी ठहर गरेमा नियमित फौजदारी सजायको डेढ गुणा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
त्यसबाहेक, यो ऐनले संगठित रूपमा भएका आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कार्यमा अवरोध, विध्वंसात्मक कार्य र आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) का सम्बन्धमा छुट्टै कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
यस अनुसार आपराधिक समूहको स्थापना गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, न्यायिक अवरोध गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा विध्वंसात्मक कार्यको हकमा तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुनेछ ।
साथै यस्ता कसुरको मतियारलाई आधा सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यो ऐन यस्तो छ कि, अनुसन्धानकै नाममा ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार राख्छ । हो, सरकारमा भएका दल र तिनका नेताले रविसंग साँध्न खोजेको रिस यही छरपष्ट देखिन्छ ।
रविमाथि इतिहासकै पहिलो मुद्दा लगाउने तयारी किन ?
संगठित अपराधमा अहिलेसम्म कसैलाई मुद्दा परेको छैन । किनकी यो मुद्दा पर्ने वित्तिकै कानुनतः व्यक्तिका धेरै अधिकार समाप्त गर्छ । नेपालमा यो मुद्दाको विषय खासै चर्चामा छैन ।
भुटानी शरणार्थी जस्तो बिचौलियाको सञ्जाल भएको अपराधलाई त संगठित अपराध मानिएको छैन । अहिले मुद्दा उठान गरेर रविमाथि लगाउने तयारी किन हुँदैछ ? सवाल यही गंभिर हो ।
रवि पहिलो पटक मन्त्री हुँदा पनि केही शत्रु कमाइसकेका थिए । दोस्रो कार्यकाल मन्त्री हुँदा त संसदमा विभिन्न व्यक्तिसंग आरोपप्रत्यारोप नै चल्यो । केही व्यक्तिमाथि रविले संसदबाट दोषारोपण वा छेडखानी गरिदिए ।
हुन त रविको राजनीतिमा इन्ट्री हुँदादेखि नै नेपालका शक्तिशाली व्यक्तिहरु शत्रु बनिसकेका थिए । रवि र उनको दलले चुनाव जितिसकेपछि भएको विभिन्न दलहरुसंगको निकटता र गठबन्धनले उनलाई हानी गरिरहेको थियो ।
उनको दललाई जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने मात्र म्याण्डेट दिएका थिए ।
सत्तामा जानु नैतिकता च्युत हुनेवाला थियो । नभन्दै सत्तारोहणको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा रवि र उनको दलमाथि चौतर्फी घेरावन्दी सुरु भइसकेको थियो ।
अब रविलाई आफ्नै प्रतिरक्षाको चिन्ता सुरु भइसकेको अवस्था थियो । आफ्नो पार्टीको शक्ति पनि सभापतिकै लागि खर्चनुपर्ने अवस्था सृजना भयो । त्योबेला रविको सचिवालयमा न राजनीति दूरदृष्टि राख्न सक्ने कुनै टिम थियो न त्यस्ता व्यक्तिसंग रवि निकटमा नै थिए ।
एक्लो वृहस्पति सत्य भएको सृष्टिदेखि नै उदाहरण छैन । यही असारको अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा रवि त्यो चक्रव्यूहमा परिसकेका थिए, जहाँ उनि अभिमन्युको नियति भोग्दै थिए ।
त्यो छल गर्नेहरुमा कहिले कुन पार्टी कहिले कुन नेता रविका लागि ‘जयद्रथ’ हुन थाले । यो सवालमा मैले लेखबाट पनि सचेत गराएको पनि थिएँ । यी लिंक हेर्नुस । के नेताहरू साँच्चिकै ‘स्टन्ट’ गरिरहेछन् ? रवि लामिछानेले उचालेको ‘सुदर्शन चक्र’
रविको अधैर्यताले ल्याउन सक्ने सङ्कट गृहमन्त्री रविज्यू, जनताको लागि सिंहदरबारको गेट कहिले खुल्छ ? रास्वपाको फ्रेम भित्र नयाँ भ्रष्टाचार !
माथी उल्लेखित पृष्ठभुमिबाट अब भने राज्यतर्फ सोझिएका दुई सवालमा जान चाहन्छु । जुन यक्ष प्रश्नको उत्तर हालका सत्ताधारी नेताहरुसँग कहिल्यै हुनेछैन ।
पहिलो सवाल
रविलाई कारवाही गरेपछि देशभरका ५० हजार बढी जनताको करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ तुरुन्त फिर्ता हुने ग्यारेण्टी सरकारसँग छ ?
यहाँ सहकारीसँग नजोडिएका नेपालीले पनि मनमनले भनिरहेका छन्,‘सहकारीका संचालकदेखि रकम अपचलन गर्नेहरुमाथि यही गतिमा कारवाही नगरी राज्यको सारा साधन स्रोत रविमाथि प्रहार गर्न किन खर्चियो होला ?
के यसरी नै ती तमाम सहकारी पीडितले क्षतिपुर्ति पाउनेछन् ? अर्थात भविस्यसम्म पनि बर्तमान राज्य संचालकले यसको उत्तर दिन सक्ने छैनन् ।
दोस्रो सवाल
रास्वपा र रवि समाप्त भयो भने हाल सामान्य जनतामा देखिएको उभारलाई पुरानै पार्टीमा उनिहरुको आर्कषण फर्काउन समृद्धिको संकल्प सरकारसँग छ ?
आज दिनप्रतिदिन पुराना पार्टी र तिनका नेताहरुप्रति जनताको विर्कषण बढ्दो छ । यो आन्तरिक विद्रोह हो । नागरिकको मनमन भित्रको यो विद्रोहको ज्वाला त्यतिकै निभ्ने देखिन्न ।
अर्थात, भविस्यका कयौं दिनसम्म नागरिकको विश्वास जित्ने बर्तमान राज्य सत्तासँग कुनै उत्तर हुने छैन ।
रास्वपातिरै केही अनुरोध
राजनीतिमा सबैभन्दा ठुलो विजयी सिद्धान्तको हुन्छ । यही सिद्धान्तले मुुलुकलाई समृद्धितिर र नागरिकलाई सुखतिर लैजाने हो ।
विश्वमा त्यस्ता राजनीति नियतिहरु उदाहरण छन्, जहाँ राज्यको दमन प्रतिवाद गर्न नसक्दा समाप्तउन्मुख भएका दृष्तान्त छन् । सही प्रतिवाद गर्दा विजयी भएका नजिर पनि छन् ।
इण्डियामा अरविन्द केजरिवालको जेलयात्राले उनको राजनीति र उनको पार्टीलाई झनै कमजोर बनाइदियो । हालै जुनमा सम्पन्न लोकसभा चुनावमा केजरिवाललाई दिल्लीमै शून्यमा झारिदियो ।
उता, पाकिस्तानमा इमरान खान १२७ सिटमा अग्रता कायम गरेर १०३ सिट जितेको थियो । पाकिस्तानी शासकले इमरानलाई जेल हाले, उनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइदियो । त्यति गर्दा पनि नागरिकले इमरानप्रति भरोसा देखाइरहे ।
यी दुई त्यस्ता उदाहरण हुन्, जहाँ राजनीतिको जग र शीरमा चट्टानी अडानको परिणामबारे स्पष्ट पारेको छ ।
यतिबेला रास्वपाले राजनीति संयता आर्जन गर्न जरुरी छ । उग्रता र भीड सृजना गरेर होइन, बहस र विश्वासका फूल फुलाउन सक्नुपर्छ ।
राज्यका विभिन्न अंगमा भएका सबै व्यक्तिहरु राक्षस हुँदैनन् । कष्टडीमै पनि रवि जी लाई सलाम ठोक्नेहरु छन् । कयौं न्यायमुतिहरुमा कानुनको स्पष्ट ज्ञान छ ।
भरोसाकाबीच विजयी प्राप्त गर्ने हो । सरकारलाई दबाब दिनुस, अदालतलाई होइन । राज्यलाई भार बनिदिनुस । त्यो भार भनेको तपाईंहरुको नैतिकताकै हुनुपर्छ । अनुशासनहिनताको कुनै तौल हुँदैन ।
राज्यले गर्ने कानुनी निरुपणमा चनाखो बन्नुपर्छ । कतै मोलाहिजा त हुँदै छैन । रविमाथिको आरोप गलत सावित गर्न र अनुसन्धानमा राज्यलाई सही सहयोग गर्नु रास्वपाको नैतिक विजयी हुनेछ । यही नै शुभारम्भ हुनेछ । कहिल्यै अन्त्य हुनेछैन ।