काठमाडौँ । देशभित्र उत्पादित बिजुली तेस्रो मुलुक पुर्याउने रणनीतिक महत्वको सम्झौतादेखि निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने लगायत महत्वपूर्ण काम सरकारको एक सय दिनमा भएका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेषगरी आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारमा रुपमा राखेर सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही सकारात्मक प्रयास भएका छन् ।
गत असोज ११ र १२ गतेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोका कारण क्षति भएका आयोजनाको पुनः निर्माणलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । विपद्का कारण सरकारी र निजी क्षेत्रका गरी तीन दर्जन बढी आयोजनामा क्षति पुगेको थियो ।
सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् उत्पादन केन्द्रका रुपमा परिचित माथिल्लो तामाकोशीको पुनः निर्माणलाई पनि प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । कूल चार सय ५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना गत महिनाको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको छ ।
उक्त आयोजना स्थलमा पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालगायतको उच्च पदस्थ टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्दै शिघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आयोजनाको बिजुली उत्पादन बन्द हुँदा राष्ट्रिय प्रणालीमा समस्या पैदा भएको छ । आन्तरिक बिजुली व्यवस्थापनका लागि पनि आयोजना महत्वपूर्ण कडीका रुपमा स्थापित भएको छ ।
यस्तै, लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मागका कारण अगाडि बढ्न नसकेको सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित मध्य भोटेकोशीको पनि समस्या समाधान भएको छ । सो आयोजनालाई सम्पन्न गराउन पनि मन्त्रालयले विशेष चासोका साथ पहल गरेको थियो ।
आयोजना सम्पन्न भएर पनि प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली उत्पादन हुन सकेको थिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको सो आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको व्यवधान पनि यसैबीचमा भएको छ ।
यस्तै, चिलिमे त्रिशूली प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणको कामलाई पनि गति दिइएको छ ।
यसबीचमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ४० मेगावाट बिजुली बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, बङ्गलादेशको बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका अध्यक्ष मोहमद रिजाउल करिम र भारतको ‘नोडल एजेन्सी’ एनभिभिएनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणु नाराङले गत असोज १७ गते हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सो सम्झौतापछि नेपालको बिजुली भारतपछि अर्को छिमेकी मुलुकमा पुग्ने सुनिश्चित भएको हो ।
सम्झौता अनुसार प्राधिकरणले भारतीय एजेन्सी एनभिभिएनलाई बिजुली उपलब्ध गराउनेछ । सो कम्पनीले भारतीय संरचना प्रयोग गरेर बिजुली बङ्गलादेश पुर्याउनेछ । नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् निर्यात गर्न लागिएको हो ।
