काठमाडौँ । वर्तमान सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पुगेको छ । यस अवधिमा सरकारले गरेका विभिन्न उपलब्धिसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गरेको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रीको रुपमा ऐनबहादुर शाही ठकुरी आउनुभएपछि मन्त्रालयमा रोकिएका काम अघि बढेको र लामो समयदेखि हुन नसकेका निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले काठमाडौँबाट तराई- मधेस प्रदेश जोडने द्रुत निर्माणमा देखिएका कानुनी अवरोध समाधान गर्ने प्रक्रियालाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ११ विकास आयोजनालाई राष्ट्रिय वन क्षेत्रको एक सय ३० हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।
नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण हुने उक्त सडक आयोजनाको दूरी ७० दशमलव ७७ किलोमिटर रहेको छ । यस सडकको कुल लागत रु एक खर्ब १२ अर्ब हुने अनुमान छ । उक्त सडक २०८३ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सो सडक काठमाडौँको खोकनादेखि सुरु भई बाराको निजगढ जोडिन्छ । यस सडकको दुरी पार गर्न सामान्यतया एक घण्टा समय लाग्ने बताइएको छ ।
कोप २९ को तयारी तीव्र
वन मन्त्रालयले यस अवधिमा जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप- २९) को पूर्व तयारी गरेको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रभावकारी रुपमा सहभागिता जनाएको मन्त्रालयलको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले यही कात्तिक ३ र ४ गते मुगुको रारा ताल क्षेत्रमा कोप २९ सम्मेलनको तयारी सम्बन्धमा दुई दिने राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ । साथै कोप २९ को तयारी विभिन्न विषयका विज्ञ सम्मिलित उपसमिति गठन गरी प्रतिवेदन तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी ठूला आयोजनाका फाइल स्वीकृति गर्नुका साथै विभिन्न नीतिगत सुधार र परिमार्जनको सुरुवात गरेको छ । नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको पहल कदमी अघि बढाएको छ ।
यस अवधिमा मन्त्रालयले दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रको राष्ट्रिय वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जग्गामा रहेका रूख बिरुवा हटाउन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
तीन वर्ष १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यस परियोजनाको पहिलो चरणको लागत छ अर्ब १८ करोड रहेको छ ।
मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली जिल्लाका माथिल्लो वन क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सा गुम्बा व्यवस्थापन सङ्कलन तथा ओसारपसार निर्देशिका २०८० को मस्यौदालाई परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन लगायत कार्यक्रमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता गठन गर्ने अवधारणा पत्र स्वीकृत गरिएको छ ।
त्यसैगरी बुटवल उपमहानगर पालिकाद्वारा प्रस्तावित उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माणका निम्ति राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्राप्त गर्न र उक्त क्षेत्रभित्र पर्ने रूख कटान गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
सब वन डिभिजन कार्यालय बराहताल र बेतन कर्णालीको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यस अवधिमा नवलपरासीको देवचुलीमा ट्रमा सेन्टरका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गामा पर्ने रूख हटाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।
विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका, भुम्लु गाउँपालि र जमिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन बनाउन वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
लखरपाटा खम्बागाडे मुरमुरी जामु सुनगाभा सडक निर्माण गर्न १० दशमवल १७३ किमी राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सो जग्गाभित्रका रूख विद्युत्का पोल हटाउन दिनेसमेत निर्णय गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सूर्य होल्डिङ प्रालिले प्रस्ताव गरेको माथिल्लो मेवा खोला ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
