सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको बैठकपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सत्तापक्षीय दलहरूले सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश भएको बताएका हुन् ।
बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश नै भएको स्पष्ट पारेको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुने कुरा स्पष्ट छ । यसप्रति सचेत र सजग रहन हामी सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
बैठकले आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोगको अपेक्षा समेत गरेको छ ।
त्यस्तै वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको पनि सात दलको निष्कर्ष छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै सात दलले पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएको पनि दलको बैठकले ठहर गरेको छ ।
यस्तै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पुर्याउने गतिविधि गर्न उचित नहुने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
