काठमाडौँ — इण्डियाले विस्फोटक पदार्थ आयात अनुमतिपत्र अर्थात् ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) दिन आनाकानी गर्दा तीन दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना समस्यामा परेका छन् ।
इण्डियन दूतावासले विद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता र ठेकेदार कम्पनीका सेयरधनीको विवरण, उपकरण आयात गरिएका देशको विवरणजस्ता कागजात पनि माग्दै एनओसी रोक्न थालेको प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार आयात प्रक्रियासँग असम्बन्धित कागजात मागेर इण्डियाले नेपालमा चिनियाँ लगानी र ठेकेदारलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनीहरूको दाबी छ । इण्डियाले डिसेम्बर २०२३ देखि नै एनओसी दिन ढिलाइ गरिरहेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
केही महिनाअघि तीनवटा जलविद्युत् आयाजनाको एनओसी नवीकरण र एउटा आयोजनामा नयाँ एनओसी दिएको इण्डियाले त्यसयता नयाँ जलविद्युत् आयोजना र पुरानोमा समेत समयमा एनओसी नवीकरण नगरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (ईप्पान) का महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।
‘पुराना जलविद्युत् आयोजनामा ढिलोचाँडो एनओसी नवीकरण गरिदिएको छ । तर नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा एनओसी ठप्पजस्तै छ,’ उनले भने ।
इण्डियाले गत जेठमा पनि त्यहाँको चुनावको कारण देखाएर विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि एनओसी दिन आनाकानी गरेको थियो ।
त्यसअघि ०८० सालमा इण्डियन पक्षबाट लामो समयसम्म अवरोध भएपछि व्यवसायीहरूले चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गरेका थिए ।
तर चीनबाट विस्फोटक पदार्थ आयात गर्दा धेरै समय र महँगो पर्ने हुनाले इण्डियामै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवर्द्धकहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा मुख्यगरी सडक, सुरुङ मार्ग परियोजना र सिमेन्ट उद्योगमा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग हुने गरेको छ । आवश्यक विस्फोटक पदार्थमध्ये केही मात्रा नेपाली सेनाले उत्पादन गर्छ । सेनाले स्वयम्भू र मकवानपुरको सुनाचरी स्थित ‘इमल्सन प्लान्ट’ बाट विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रका आयोजनाका लागि यिनै दुई कारखानाबाट उत्पादित विस्फोटक पदार्थ आपूर्ति हुने गरेको छ । तर, सेनाको कारखानाको उत्पादनले निजी क्षेत्रको माग धान्दैन । त्यसैले निजी क्षेत्रले अपुग भएको विस्फोटक पदार्थ इण्डियाबाट आयात गर्ने गरेको छ ।
इण्डिया र चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर सेनाको कारखानाबाट विस्फोटक पदार्थ उत्पादन भइरहेको सेनाका प्रवक्ता गौरवबहादुर केसीले बताए । ‘इण्डिया र चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन भइरहेको छ । त्यही उत्पादन निजी क्षेत्रलाई पनि दिने गरिएको छ । तर, हाम्रो उत्पादनले निजी क्षेत्रको माग धान्दैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले अपुग भएको विस्फोटक पदार्थ आफ्नो हिसाबले ल्याउने गरेको छ ।’
निजी क्षेत्र आफैंले आयात गर्दा इण्डियन पक्षले विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुने परियोजना र त्यसमा चीनको लगानीबारेमा अनावश्यक सोधखोज गर्ने गरेको प्रवर्द्धक बताउँछन् ।
इण्डियाले एनओसी दिन आयोजनामा कसको लगानी, कुनै बैंकको लगानीसहित सेयर सदस्यको समेत विवरण माग्ने गरेको खतिवडाले बताए । ‘दूतावासले मागेका सबै विवरण बुझाइसकेपछि पनि केहीलाई दिएको छ, केहीलाई छैन,’ उनले भने, ‘चाहिएका बेलामा विस्फोटक पदार्थ नै नपाइरहेको अवस्था छ, यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराएका छौं ।’
नेपालमा हाल मासिक ४ सय टन र वार्षिक ५ हजार टन विस्फोटक पदार्थको माग छ । इण्डियाबाट सहज रूपमा विस्फोटक पदार्थ नआउँदा निर्माणाधीन १८३ आयोजनामध्ये १२० वटा आयोजना प्रभावित भइरहेका प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् ।
नेपालमा विस्फोटक पदार्थ आएन भनेर होहल्ला हुन थालेपछि केही आयोजनालाई एनओसी दिने गरेको ईप्पान कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले सुनाए ।
‘केही आयोजनाको नवीकरण, केहीलाई नयाँ दिन्छ, त्यसपछि फेरि रोकिन्छ, जुन हिसाबमा एनओसी दिनुपर्ने हो, त्यो हिसाबमा दिइँदैन,’ उनले भने । एनओसी नवीकरण र नयाँ नदिनुका कुनै कारण नभएको पराजुलीको भनाइ छ ।
‘नेपाल र इण्डियाबीच भएका विभिन्न वाणिज्य सन्धि–सम्झौता गरेर नेपालका आयोजनालाई एनओसी दिने हो, हामीले कुनै कानुन उल्लंघन गरेका छैनौं,’ उनले भने, ‘इण्डियाले लिखित रूपमा नदिने भन्दैन, प्रक्रियामै रहेको बताउँछ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले नै यी आयोजनालाई विस्फोटक पदार्थ आयातका लागि एनओसी दिनू भनेपछि इण्डियाले रोक्न नमिल्ने र कारण भए भन्नुपर्ने पराजुलीको तर्क छ ।
‘इण्डियाले यी–यी कारणले दिन सक्दैनौं भन्यो भने नेपाल सरकार र हामीले पनि वैकल्पिक उपाय खोज्थ्यौं होला तर इण्डियाले कारण खुलाउँदैन,’ उनले भने ।
नेपालको विकासका आयोजनामा चिनियाँ हाबी भएको भन्ने इण्डियन बुझाइ रहेको र त्यसैले एनओसी दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने पराजुलीको बुझाइ छ ।
‘इलेक्ट्रोमेकानिकलदेखि हाइड्रो– मेकानिकलसम्मका सामग्रीमा नेपाल चीनप्रति नभई इण्डियाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने भित्रि मनसाय भारतको छ, त्यस कारण एनओसी नदिएको हो,’ उनले भने ।
विस्फोटक पदार्थको आयातमा भएको अवरोधबारे ऊर्जा मन्त्रालयबाट औपचारिक जानकारी आइनसकेको र औपचारिक जानकारी आएपछि थप प्रक्रिया सुरु गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
विस्फोटक पदार्थ आयातमा भइरहेको अवरोधबारे बिहीबार ईप्पानको टोलीले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भेटेर जानकारी गराएको छ । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री राणाले जलविद्युत् आयोजनालाई चाहिने विस्फोटक पदार्थको आयात र विद्युत् निर्यातमा सहजीकरण गर्ने बताएकी छन् ।
विदेशी नियोगका प्रतिनिधिसँग भेट्दा नेपालको ऊर्जा र पर्यटनमा लगानी गर्न धेरै नै चासो देखाएको र यी विषय सम्बोधनका लागि ‘इकोनोमिक डिप्लोमेसी’ शाखा नै स्थापना गर्ने योजनामा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको समेत मन्त्री राणाले जनाइन् ।
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याएको निजी क्षेत्रलाई अहिले विस्फोटक पदार्थको आयात असहज हुँदा आयोजनाको लागत बढ्नुका साथै समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको ईप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
