काठमाडौँ । यही कात्तिक २६ गतेदेखि आगामी मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु शहरमा आयोजना हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रको २९ औँ सम्मेलन (कोप- २९) तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यसका लागि लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक काम पूरा भएको जनाएको छ । सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा हुने विभिन्न बैठकमा भाग लिन र आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयका तीन सहसचिव लगायत विज्ञ सहितको टोली उद्घाटनको एक साता अघि नै बाकु पुगिसकेका छन् ।
सम्मेलनमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन मन्त्रालयले ‘एजेण्डा’को प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । सम्मेलनमा मुख्यतया अनुकूलन हानी नोक्सानी, जलवायु वित्त, प्रविधि विकास र हस्तान्तरण क्षमता विकास अल्पविकसित राष्ट्रहरुको विषय प्रमुख रुपमा उठान गरिने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले जानकारी दिएका छन्।
मन्त्रालयले यस अघिका सम्मेलन र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा उठाएका विषयहरु, संसदीय समितिबाट प्राप्त निर्देशन, विभिन्न चरणमा सरोकारवालाहरुसँग गरेका छलफल तथा प्राप्त सुझावका आधारमा राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्थति पत्रमा विशेषगरी हानि तथा नोेक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताउनुभयो ।
कोप- २९ सम्मेलनमा नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेृतत्वमा सहभागिता जनाउँदैछ । उहाँले उद्घाटनका अवसरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय सत्रको ‘विश्व नेताहरु जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’ मा सम्बोधन गर्नेछन् ।
यसका साथै नेपालले आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन नोभेम्बर १३ तारिखमा राष्ट्रपति पौडेलको नेतृत्वमा छुट्टै उच्चस्तरीय सत्र सञ्चालन गर्ने तय भएको बताइएको छ ।
सम्मेलन स्थलमा नै ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ सत्र सञ्चालन गर्न नेपालले युएनएफसिसिसीबाट अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ ।
उच्चस्तरीय बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ का प्रतिनिधि, पर्वतीय मुलुकका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, विकास तथा साझेदार निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकायका प्रतितिधि सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
सो सत्रमा नेपालले मेलम्ची, मुस्ताङ, कञ्चनपुर, थामे, काठमाडौँ उपत्यका लगायत क्षेत्रमा असामान्य मौसमीजन्य घट्नाका कारण आएको बाढी पहिरो तथा त्यसबाट भएको क्षति बारे जानकारी गराउने तयारी गरेको छ ।
परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ । यही वर्ष मात्र भएका जलवायुजन्य विषद् (हिमताल विस्फोट, बाढी पहिरो) बाट भएको धनजनको क्षतीका कारण नेपालले अकल्पनीय हानि नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुने मुलुकको सूचिमा अग्रपंक्तिमा भएपनि जलवायु सम्बन्धी सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । सम्मेलनहरुमा नेपालले महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन समेत गर्दै आएको छ ।
नेपालले पेरिस सम्झौता बमोजिम २०७७ मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र २०७९ मा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (एनएपी) पेश गरिसकेको छ ।
यसैगरी नेपालले २०७८ मा तेस्रो राष्ट्रिय संचार प्रतिवेदन, राष्ट्रिय जलवायु सडकटासन्नता तथा जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, दीर्घकालीन न्यून उत्सर्जन विकास रणनीति, हानि नोक्सानीको राष्ट्रिय खाका, र २०८० मा राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानको कार्यान्वयन योजना स्वीकृत गरी लागु गरिरहेको छ ।
साथै, यसै वर्ष नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको १६औं योजनामा जलवायु अनुकूलन, उत्थानशील तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
