काठमाडौँ । ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका गुण्डा नाइके दीपक मनाङे डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंको सानो भर्याङबाट पक्राउ परेका मनाङेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी) ले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो ।
त्यसपछि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको हो ।
उनी प्रदेश सांसद तथा पुर्वमन्त्री समेत हुन् ।
२०६१ वैशाख ३१ गते काठमाडौंमा चक्रे मिलन नामका अर्का गुन्डा नाइके मिलन गुरुङलाई धारिलो हतियार प्रहार गरि ज्यान मार्ने उद्योग गरेको मुद्दामा मनाङेलाई उच्च अदालत पाटनले ५ बर्ष कैद तोकेको थियो ।
उक्त फैसलालाई यहि कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले सदर हुने दोषी ठहर गरेपछि प्रहरीले मनाङेलाई पक्राउ गरिएको हो ।
दीपक मनाङेको समूहले ०६१ सालमा अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेका थिए ।
उक्त घटनालाई लिएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मनाङे समूहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता गर्यो । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंले कर्तव्य ज्यान नभई कुटपिट भएको ठहर गर्दै मनाङेलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दियो ।
त्यो फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पुनरावेदन अदालत पाटन गयो । अदालतले ०६९ मा ज्यान मार्ने उद्योग (प्रयास) गरेको ठहर गर्दै मनाङेलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो भने अरुलाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गर्यो ।
सरकारी वकिलको कार्यालय मनाङे बाहेकका चार जनालाई पनि सजाय मागगर्दै सर्वोच्च गएको थियो । त्यही मुद्दामा २०७५ सालमा न्यायाधीश दीपकराज जोशी र पुरुषोतम भण्डारीको संयुक्त इजलासले पुनरावेदनकै फैसला सदर गरेको थियो ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएपछि मनाङे पक्राउ परेका थिए । तर १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार उनी रिहा भएका थिए ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मनाङले मनाङबाट दुई कार्यकाल गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य चुनिए भने पटक–पटक मन्त्री बने ।
दीपक मनाङे समूहले २१ वर्षअघि अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात छिनाएको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो ।
ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।
तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भयो । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने मनाङेसँगै अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।
पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएन ।
यता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दियो भने मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । तर पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे ।
तर जब उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए, त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए ।
तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।
मुलुकी ऐनको नयाँ व्यवस्थाले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा थुनाबाहिर रहेरै मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था गरेकाले सर्वोच्चले मनाङेलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । अब फैसलाअनुसार मनाङेले बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।
