काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बिजुलीको रकम नदिएका उद्योगहरुमा लाइन जोडेको निर्णयबारे छलफलका लागि सरकारलाई बोलाएको छ ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको लाइन जोड्ने निर्णयबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई झिकाउने भएको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुअघि दुवै पक्षसँग छलफल गर्ने भएको हो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि यस रिटबारे अन्तरिम आदेश दिने नदिने निर्णय गर्ने भएको छ । अधिवक्ता कँडेलले रिटबारे दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने नदिने टुंगो गर्ने बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनको आधारमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्व गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए ।
मंगलबार बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति बैठकले लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल बिद्युत जडान गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ । तर बक्यौता नउठेको अवस्थामा सरकारको निर्णय रोक्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उद्योगीहरुले सरकारलाई प्रभावमा पारेर बिजुली जोड्न दबाब दिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई रहँदै आएको छ ।
