नेपाली राजनीतिमा एउटा भूत सवार छ,‘कम्यूनिष्ट मुलुकलाई कम्युनिष्टले समर्थन गर्ने, गैरकम्युनिष्ट मुलुकलाई अन्यले तालि बजाउने ।’
यो जस्तो भुत्ते कूबुद्धि नेपालका दलहरुमा मात्रै छ । नत्र, कम्यूनिष्ट मुलुक चीनले आज आएर गैरकम्यूनिष्ट १५१ वटा बढी मुलुकमा आफ्नो योजना लागु गर्दैनथ्यो ।
सत्चालिस मध्ये चौधवटा बढी बामपन्थी पक्षधर मुलुकमा अमेरिकाले आफ्नो एमसीसी योजना निशुल्क वितरण गर्दैनथ्यो ।
आज विश्वका करीब सबै मुलुकहरु विकसित यी देशका आयोजनामा बेरिएका छन् । तर, नेपालमा मात्र किन किचलो हुन्छ र यस्ता प्रोजेक्टबाट अलग गराउन खोजिन्छ, आउनुस, तथ्यमा रहेर विश्लेषण गरौं ।
बीपीको राष्ट्रवाद चीनसँग जोडिएको ब्रेक थ्रू
सन् १९६० मा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्र संघको पन्ध्रौं साधारणसभामा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले भनेका थिए,‘अध्यक्ष महोदय, म चीनको प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा चर्चा नगरी रहन सक्दिन जसले आफ्नो छुट्टै विशिष्ट स्थान बनाइसकेको छ ।
हाम्रो संगठनमा जनगणतन्त्र चीनलाई यसको अधिकारपूर्ण स्थान नदिइएसम्म हाम्रो विचारमा यो संगठन न त विश्वव्यापी बन्न सक्छ, न त यसले वर्तमान विश्वमा विद्यमान राजनैतिक वास्तविकता नै प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ ।
चीनलाई समावेश नगरेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघ आफ्ना महत्त्वपूर्ण उद्देश्यहरू र कार्यहरू प्रभावकारी ढंगले पूरा गर्न असमर्थ हुनेछ ।’
(पढ्नुस, बीपीको आत्मवृतान्त पुस्तक)
सन् १९६० को अप्रिलमा आफूँले गरेको दुई साता लामो चीन भ्रमणका क्रममा पेकिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बिपीले भनेका छन्,
‘नेपाल फेरि इतिहासमा फर्कनेछ, जहाँ चीनसँग सांस्कृति सम्बन्धहरु जोडिएकोहोस ।’
बीपीले चीनका प्रथम प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइसँग भनेका थिए,‘चीनसँग हामी सधैं उदार छौँ ।’
त्यसपछि सगरमाथा हिमालको दावी चीनले छोडेको इतिहासमा स्पष्ट छ ।
त्यसअघि विश्वको अग्लो चुचुरो सगरमाथामा दुबै देशको दावी थियो । बीपीले यस्ता कयौं ऐतिहासिक काम गरेर गए, जस्को कनेक्सन चीनसँग सांस्कृतिक, व्यापारिक र सडक मार्ग जोड्ने सवालहरुमा खोतल्न सकिन्छ ।
जीवनको उत्तरार्धमा पनि बीपीको चिनियाहरूसँग अत्यन्त सुमधुर सम्बध थियो ।
इतिहासमा किराँतकालपछि नेपाललाई चीन तर्फ फर्काउन प्रतिश्पर्धा गर्ने दुई पात्र हुन्, बीपी र महेन्द्र । त्यसैले यी दुबै व्यक्ति कुन बढी राष्ट्रबादी भन्नेमा अझै बहस जारी छ ।
सोही कालखण्डमा बीपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइ (झोउ) लाई नेपाल भ्रमण गराउन सफल भएका थिए ।
उनको नेपालमा भव्य स्वागत भएको नेपाल–चीन इतिहासमा उल्लेख छ ।
चीनसँग नेपालले सन् १९५५ को अगस्ट १ का दिन औपचारिक दौत्यसम्बन्ध कायम गरेको थियो ।
त्यसदिन बिपीले आफ्नो डायरीमा महत्त्वका साथ लेखेका छन्,‘यो नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ यूग हो, हामी पुनः शक्तिशाली नेपालमा फर्कंदैछौं ।
शक्तिशाली यूगको अर्थ थियो, किराँतकाल । जहाँ नेपाल चीन मात्र जोडिएका थिए ।
इन्डियनसँग नेपालको कुनै पनि सम्बन्ध थिएन । (किनकी त्यतिबेला इन्डिया भन्ने देश नै थिएन, विभिन्न राज्य मात्र थिए) ।
नुनदेखि पहाडे लुँगीसम्म चीनबाट आयात हुन्थ्यो । नेपालले सयथरि कृषि उत्पादन चीनतर्फ पठाउँथ्यो ।
चीनका चाउ एनलाईकै पालामा नेपाल–चीन सीमा समस्या धेरै हदसम्म हल भएका थिए । यसमा बीपीको मुख्य भुमिका छ ।
प्रधानमन्त्री बीपीको बेइजिङ भ्रमणका दौरान (२०१६ फागुन २८,–चैत ११) भएको नेपाल–चीन सीमा सम्झौताले अहिलेसम्म दुबै तर्फ ढुक्कको अवस्था छ ।
तर, उता इण्डियातर्फ भने नेपालले सधैं हैरानी व्यहोरेको इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको हाम्रो हविगतले देखाएको छ ।
सीमा सम्झौताका लागि बीपी र माओबीच घनिभुत छलफल भएको थियो । किनकी बीपी चीनका नेताहरुसँग निकै घुलमिल थिए ।
बीपी फर्के लगत्तै चीनबाट फेरि प्रधानमन्त्री चाउ २०१७ वैशाख १४–१७ सम्म नेपाल आए । संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे भने वैशाख १६ मा नेपाल–चीनबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भयो ।
उक्त सन्धिमा बीपी र चाउको हस्ताक्षर छ ।
सगरमाथाको विषय र सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदाको विषयमाथि बीपीले प्रधानमन्त्री भएर न्युयोर्क जाँदा संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्दै चीनलाई सदस्यता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । (पढ्नुस कांग्रेसीजनहरु इतिहास) ।
बीपीले चीनसँग मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधिकरण गरी नेपालको कूटनीतिक छवी उच्च बनाएका थिए ।
बीपीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालमा १८ महिनाको छोटो अबधि भित्रै पाकिस्तान, इजरायल, इटाली, फिलिपिन्स, म्यानमार, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, थाईल्याण्ड, अस्ट्रिया, नेदरल्याण्ड, पोल्याण्ड, सर्विया, लाओस, स्विडेनलगायत १८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए ।
त्यति छोटो अवधिमा यति धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हालसम्म कुनै पनि सरकारको कार्यकालमा भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने संभावना छैन । यो काम बीपीले मात्र गरेका थिए ।
शीतयुद्धको प्रारम्भ र तत्कालीन जटिल भूराजनीतिक सन्दर्भमा इजरायल र पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु राजनीतिक र कूटनीतिक दुबै दृष्टिले जोखिमपूर्ण थियो ।
बीपीले इजरायल जस्ता युद्धमा होमिएका मुलुकसँग पनि सम्बन्ध कसरी स्थापित गरेका थिए भन्ने बारेमा आत्मवृतान्तमा वर्णन गरेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिँदै राजा महेन्द्रको असहमतिका बाबजुद पनि बीपीले इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए ।
बीपीको उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेशनीति र कूटनीतिक दृष्टिले कति दूरदर्शी रहेछ भन्ने अहिले पुष्टि भइसकेको छ ।
बीपीको ऐतिहासिक मन्तव्य विदेशनीतिका दृष्टिले कति दूरदर्शी र यथार्थवादी रहेछ भन्ने अहिले घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ ।
स्मरण रहोस, त्यतिबेलासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीन (अहिलेको चीन) ले होइन, गणतन्त्र चीन (ताइवान) ले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो ।
सन् १९७१ देखि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनले प्रतिनिधित्व गरेको हो । चीनलाई राष्ट्रसंघमा सदस्यता दिलाउन मुख्य भुमिका बीपीले खेलेका थिए ।
बीपी चाहन्थे,‘विश्वका साना तथा अल्पविकसित देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा ती देशको विकासमा विकसित राष्ट्रहरूको भुमिकामा नेपालको लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण साना र अल्पविकसित देशका विदेशनीतिको दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण स्थान पाउनुपर्छ भन्नेमा अडित थिए ।
सीमा विवाद सुल्झाउने बीपी पहिलो नेता
अहिले इण्डियासँग जस्तै बीपीको सरकारको कार्यकाल अघिसम्म चीनसँग नेपालको सीमा विवाद थियो ।
नेपालले सगरमाथा र चीनमा चोमालोङ्मा भनी चिनिने विश्वको सर्वोच्च शिखरलाई दुवै देशले आ–आफ्नो भनेर दावी गर्दै आइरहेका थिए ।
तर नेपालको विशिष्ट पहिचान विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै बीपीले लामो कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्य गरेका थिए ।
६३ वर्ष अघि सन् १९६० मा चीनको राजकीय भ्रमणको बेला प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग सगरमाथा सीमा विवाद सम्बन्धमा बीपीले पटक–पटक लामो संवाद गरेका थिए ।
बीपीको चाहना अनुसार नै सन् १९६० मार्च १८ (२०१६ चैत्र ५ ) को मध्य रातमा बीपी र माओवीच शिखर बैठक भएको थियो ।
बीपी–माओवीच भएको उक्त ऐतिहासिक बैठकको क्रममा सगरमाथा सीमा विवादलगायत नेपाल–चीन तथा नेपाल–इन्डिया सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूका बारेमा विस्तृत संवाद भएको थियो ।
नेपालको नक्सासहित ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख र प्रमाण पेश गर्दै सगरमाथा नेपाली भूमि भएको बीपीले पुष्टि गरेपछि माओ पनि अन्ततः सहमत भएका थिए ।
बीपी–माओबीचको उक्त दुर्लभ ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्तावेज चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा सन् १९९४ मा प्रकाशित ‘माओ जेदुङ् अन डिप्लोमेसी’ नामक पुस्तकमा (पृष्ठ ३०२ देखि ३०७ सम्म) प्रकाशित गरिएको छ ।
सन् १९३७ देखि १९७४ सम्मको अवधिका माओका १६० वटा भाषण, विचारमूलक लेख, अन्तर्वार्ता, राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँगका उच्चस्तरीय संवादका एकीकृत दस्तावेजमा बीपी–माओबीचको संवाद पनि समाविष्ट भएपछि चिनियाँ दृष्टिले पनि कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
त्यसैले बीपीको चीन तर्फको लगाव र संवाद केवल सीमा विवाद समाधान गर्ने तत्कालीन दृष्टिले मात्रै होइन, नेपाल–चीन दूरगामी सम्बन्धका दृष्टिले पनि कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने इतिहासले सिद्ध गरिसकेको छ ।
बीपी निकटता चीन र अहिलेका कांग्रेसको इन्डियन दासता
अहिले चीनको परियोजनाको चरम ढगले विरोध गर्नेमा कांग्रेसका इन्डियन परस्त नेताहरु जस्ले बीपी सिद्धान्त पुरै त्यागे ।
अनि मधेशवादी नेताहरु र इन्डियासँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका नेपाली नागरिकताधारी इन्डियन मानिसहरु छन् । यसका केही कारण छन् ।
बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) यो सम्झौतामा नेपालले सन २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
तर, यसको कार्यान्वयन सम्झौता (इम्प्लिमेन्टेसन प्लान) मा हस्ताक्षर हुन बाँकी नै छ । यो परियोजनाले ऋण र अनुदान दुबै दिन्छ ।
बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक काजस्थानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन् ।
उनले दोस्रो पटक एसियन मूलुकहरुको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियामा संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोवर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका हुन् ।
यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो ।
विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टीभिटीसँग मात्र सम्वन्धित छैन ।
खासगरी यस परियोजनाले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रुपमा समेटेको छ ।
नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएको छ । यस परियोजनाको अर्को नाम हो एक क्षेत्र एक रोड जसलाई चिनिया भाषामा इताईइलु भनिन्छ ।
बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना होइन । विश्वलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको यो चिनियाँ परियोजनामा मुख्य छिमेकी मुलुकको हैसियतमा नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
नयाँ संविधान लागू भएपछिको नयाँ व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवैपक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका १४ बुँदामध्ये बुँदा नं. ६ मा बीआरआईलाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ ।
अन्य धेरै बुँदाहरु समेत बीआरआई परियोजनासँग सम्वन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले के प्रष्ट गरेको छ भने नेपाल सरकार र चीन सरकार दुबै यस परियोजनालाई पूर्णता दिनका लागि कठिवद्ध छन् ।
बीआरआई परियोजनाका मुख्य रुटहरु ६ वटा छन् । चाइना(मंगोलिया(रसिया, चाईना(सेन्टल एसिया(वेष्ट एसिया, चाईना(इन्डोनेसिया, चाईना(म्यानमार(बंगलादेश(इन्डिया, चाईना(पाकिस्थान इकोनोमिक्स कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड ।
यी ६ वटा रुटलाई यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने नेपाल भुपरिवेष्टित मुलुक हो । यदि बीआरआई परियोजना मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रुपमा रहन सक्छ ।
यसरी यस परियाजना मार्फत विश्वसँग नेपालले जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ । समुन्द्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै विश्व बजारसँग सिधै जोडिएर मालबस्तुको ओसार–पसार गर्न समेत सफल हुन सक्छ ।
त्यसैगरी नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
यदि यस परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्ने हो भने आगामी दिनमा कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्म निर्भर हुन सक्छ ।
नेपालले यसै परियोजनामार्फत फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टलाई चीनसँग अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ यदि त्यसो भयो भने नेपाली उत्पादन चीनको बजारसँग जोडिन पुग्नेछ र यसले नेपालको विकासको ढोका खोल्न सक्छ ।
चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनले बजार पाउनु भनेको नेपालले विश्व बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त हुनु हो ।
हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकको सुचीमा चीन प्रथम रहेको छ अन्य मुलुकको लगानी र चिनियाँ लगानीको अन्तर ठूलो रहेको छ ।
यदि आगामी दिनमा सहज रुपमा समुन्द्रसँग नेपालको पहुँच पुग्न गएको खण्डमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि अन्य मुलुकहरु समेत आकर्षित हुने र यो दिगो विकासका लागि एउटा प्रमुख माध्यम हुनेछ ।
आज बीआरआई विश्वका १५१ वटा देशहरुमा लागु भइसकेको छ । १५१ वटा देशमा यो आयोजना सम्झौतामा छ ।
कल्पना गर्नुस, विश्वमा भएका दुई सय मुलुक मध्ये करीब सबै (५० बाहेक) यो परियोजना लागु हुनु चानेचुने विषय हो ?
झन नेपाल ल्याण्डलक कन्ट्री । नेपालका लागि तेस्रो मुलुकसँग सोझै सम्बन्ध स्थापित हुन सक्यो भने के हामी सधैं इण्डियाको गुलामी हुन जरुरी छ र ?
बिआरआई नेपालमा लागु भयो भने सबैभन्दा बढी टाउको दुखाई इन्डियालाई हुनेछ । उसका पछिल्ला दवाब र नेपाल भित्र खेलेको भुमिकाले यो संकेत गरेको छ ।
किनकी इन्डिया चाहन्छ, नेपाल अन्य मुलुकसँग नजोडिओस ताकी सधैं नेपाललाई गुलाम बनाउन पाइओस ।’ जब नेपालले बीपी र महेन्द्रको सिद्धान्त त्याग्यो तबदेखि अर्थात करीब ४० वर्ष यता नेपाल दरिद्र र गरीबीमा जुधिरहेको छ ।
यहाँ गंभिर भएर हेर्नुपर्छ, जब नेपाली कांग्रेसले बीपीको मार्ग त्याग्यो अनि मुलुक कंगाल भएको सबैले अनुभव गरेकै छौँ । के अब पनि नेपाली कांग्रेसले बीपीको नीतिलाई नअँगाल्ने ?
हो, अमेरिकी परियोजना एमसीसीमा पनि नेपालका कम्युनिष्टले यस्तै किचलो गरेका थिए । फलस्वरुप आज नेपालमा एमसीसी लागु भएपनि अन्य मुलुकमा आयोजना र लगानी आउन सकेका छैनन् ।
किनकी, नेपाल भित्र हुने किचलो, विरोध र झिनाझप्टीले गर्दा कुनै पनि आयोजना आउन हच्किन्छन् । सय पटक सोच्छन् । यसका कयौं उदाहरण विश्वमञ्चबाट हुने निर्णयहरु अध्ययन गर्दा पाउन सकिन्छ ।
नेपालको कुटनैतिक क्षमता विश्वमै कमजोर छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा विज्ञ भन्दा बढी राजनीतिक फोर्सबाट नियुक्ति व्यक्ति हावी हुन्छन् । हल्ला र चर्चाका आधारमा धारणा बनाउँछन् ।
यसैले त नेपालको प्रगतिको मुख्य बाधक बनेर कांग्रेस र कम्युनिष्टले नजिर बसाएका छन् । के अब त्यो नालायक चरित्र कांग्रेसले क्रमभंग गर्ने बेला आएन र ? त्यो सही मार्ग भनेकै बीपीले कोरेको चिनियाँ सम्बन्ध सुधार्नु हो ।
जस्ले नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग सधैं नजिक बनाओस । नत्र ‘इन्डियन दासबाट हुर्किएको कांग्रेसमाथिको दाग’ भन्ने नेपाली साधारण नागरिकमा परेको छाप कहिल्यै मेटिने छैन ।
