काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोमबारबाट हुने चारदिने औपचारिक चीन भ्रमणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भ्रमण तयारीकै क्रममा चीन प्रस्थान गरेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेटवार्ता गरेर शनिबार स्वदेश फर्किसकेकी छन् ।
सबैभन्दा पेचिलो बन्दै आएको बीआरआईसम्बन्धी दस्ताबेजमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले शुक्रबार नै सहमति जुटाइसकेका छन् । आरजुको भनाई अनुसार यो परियोजनामा नेपालले चाहे अनुसार सम्झौता गर्न सक्नेछ ।
यदि यो सम्झौतामा कार्यान्वयन तहको हस्ताक्षर भयो भने नेपालले करीब ४० वर्षदेखि व्यहोरिरहेको इन्डियाको सिण्डिकेट हट्न सक्नेछ ।
नेपाल–चीन नाकाहरुमा सहजता र आउजाउमा दुबै देशले कानुनमा खुल्लापन ल्याउने वित्तिकै नेपालका लागि बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता कोशेढुंगा सावित हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री राणाले शनिबार साँझ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेर चीन भ्रमणको तयारीबारे जानकारी गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले आसन्न चीन भ्रमणका विषयमा र परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो चीन भ्रमणबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन भ्रमणको शुभकामना दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको बीआरआईसम्बन्धी दस्ताबेजमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबीच सहमति जुटाएर मस्यौदा बनाउने कार्यदललाई प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले धन्यवाद दिएका छन् ।
कार्यदलका तीन सदस्य र एक प्राविधिक सदस्यलाई शनिबार बालुवाटारमा बोलाएर सहमतिमा दस्ताबेजको मस्यौदा तयार पार्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्दै ओली र देउवाले धन्यवाद दिएका हुन् ।
ओली र देउवासँगको भेटमा कार्यदलका तर्फबाट कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मस्यौदाबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
चीनले प्रस्ताव गरेको बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी दस्ताबेजमा सत्तारूढ दलहरूमा फरक–फरक मत देखिएपछि सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलमा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल र आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार युवराज खतिवडा तथा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा थिए ।
प्राविधिक सहयोगीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मामिलाका जानकार सेमन्त दाहाल संलग्न थिए । कार्यदलले प्रस्तावित ‘बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ को सट्टा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ शीर्षक राखेर सम्झौता गर्ने गरी सहमति जुटाएको थियो । दस्ताबेजको अन्तर्वस्तुमा पनि संशोधन गरेर कार्यदलले मस्यौदा तयार गरेको थियो ।
ओली र देउवाले धन्यवाद ज्ञापनका लागि बोलाएको बैठकमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल पनि सहभागी थिए ।
कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला उपस्थित थिए । शुक्रबार तयार गरिएको दस्ताबेजको मस्यौदा नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई पठाइसकेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले पनि शुक्रबारै नेपाल सरकारको प्रस्तावबारे चिनियाँ अधिकारीलाई जानकारी गराइसकेकी छन् । चिनियाँ पक्षसँग अनौपचारिक तहमा छलफल गरेरै मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि आएको नेताहरूको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा उक्त मस्यौदामा हस्ताक्षर हुनेछ ।
बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपाल सरकारले अनुदान मात्रै लिने सत्तारूढ दुई दलको साझा धारणा बनेको छ । बीआरआई परियोजनामा ऋण नलिने नीति उनीहरूले बनाएका हुन् ।
बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्ककै मस्यौदामा नेपालले पूर्वाधार, सहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित एक दर्जन परियोजनाको सूचीसमेत राखिएको छ ।
नेपाल पक्षले बीआरआईका लागि टोखा–खहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरुङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना अघि सार्न लागेको हो ।
नेपाल र चीनबीच बीआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भए पनि नेपालमा त्यसअन्तर्गत कुनै परियोजना सुरु भएको छैन ।
परियोजना सञ्चालनका लागि केही वर्षयता चीनले कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको थियो । सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भए नेपालमा बीआरआई परियोजना सञ्चालनको ढोका खुल्नेछ ।
यो सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर भयो भने पुराना दलहरुमाथि जनतासँग टुटेको विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ ।
बहुदल आएपछि नेपालमा दलहरुबीच विवादका कारण कुनै विदेशी परियोजना लागु हुन सकेका छैनन् । फलस्वरुप विकास निर्माण र उत्पादन ठप्प छ ।
मुलुक निर्माणमा पुराना दलहरुको भुमिका शुन्य भएकोले अहिले चौतर्फी रुपमा सर्वसाधारणले व्यापक आलोचना गरिरहेका छन् ।
