काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणका क्रममा भएको विशेष पहलकदमीबाट बीआरआई परियोजना नेपालमा लागु गर्न चीन सहमतिमा पुगेको छ ।
नेपाल र चीनबीच ’फ्रेमवर्क फर बीआरआई’ कोअपरेसनमा सम्झौता भएको छ। यो फ्रेमवर्कमा दुबै देशका सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा रहेका बेला चीनका राष्ट्रपति सी जिङ पिङको भेट पछि यो सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर भएको हो ।
बुधबार बिहान दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियिटभ (बिआरआई) फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरेका हुन्।
यसअघि तयार पारिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ।
मंगलबार सरकारले बिआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने र बीआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि नेपाल र चीनका अधिकारीहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा बीचको बाटो खोज्ने सहमति भएको थियो।
नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर चीनले ’फाइनान्सिङ’ मात्रै राखेको थियो।
बीआरआई अन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अनुदानमात्रै लिनेगरी फ्रेमवर्क र परियोजनाहरूको सूची तयार पारेर सरकारले चीनको विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार पठाएको थियो।
त्यसक्रममा चिनियाँ पक्षले बीआरआई अन्तर्गत अघि बढाउने भनेर प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही परियोजना र कम्तीमा पनि एउटा परियोजनामा ऋण लिन प्रस्ताव गरेका थिए।
तर नेपालको तर्फबाट कुनै निर्णय भएको ‘चीनको प्रस्तावपछि नेपाली पक्षका बीचमा फेरि आन्तरिक छलफल भएको थियो ।
विभिन्न विकल्पहरूमा पनि छलफल भएपछि ‘ग्रान्ट’ को ठाउँमा ‘एड’ राख्ने कि भनेर पनि छलफल भएको थियो ।
अन्ततः नेपाललाई कोसेढुंगा सावित हुने बीआरआई परियोजना अब नेपालमा कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
यो नेपालको भौतिक विकासका लागि एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू हो ।
बीआरआईमा यी यी विषयमा सम्झौता
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार काठमाडौँ चक्रपथ सुधार, चौथो चरणको अरनिको राजमार्ग सुधार, हिल्सा–सिमीकोट सडक आयोजना, कोरोला नाकालाई व्यवस्थित गर्ने विषयसँग सम्बन्धित आयोजना, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग लगायत आयोजनामा एमओयु (लेटर अफ एक्सप्रेसन) हुने तय भएको छ ।
यसैगरी बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल चितवनमा बोन म्यारो ट्रान्सप्लान उपचार पद्धति सुरु गर्ने लगायत आयोजना रहेका छन् ।
एक सय विद्युतीय गाडी, एक सय प्रहरी भ्यान, ५० स्कुल भ्यान, ५० एम्बुलेन्सका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा सहमति हुनेगरी छलफल अघि बढेको थियो ।
यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन) र चाइना मिडिया ग्रुप (सिएमजी) बीच हुने ‘मेमोरेबल अन्डरस्ट्यान्डिङ’ विषयक समझदारी छ ।
नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालमा स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक तालिम कार्यक्रम परिचालनका लागि पनि सहमति छ ।
दुई देशबीच सहयोग र सहकार्य हुँदै आएका कनेक्टिभिटी, लगानी, व्यापार, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा सहयोग र सहकार्यका विषयमा सहकार्य भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पछिल्ला समयमा नेपाल र चीनबीच उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदान भइरहेको र यी भ्रमणहरूले दुबै देशबीच निकट तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सधैँ सुदृढ बनाउँदै नयाँ गति प्रदान गर्दै लैजाने विश्वास गरिएको छ ।
चीनसँगको बीआरआई सम्झौताले नेपालमा इन्डियाले गरिरहेको सिण्डिकेट धेरै हदसम्म कम हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
के हो बीआरआई परियोजना ?
बीआरआई परियोजनामा विश्वभरका १५१ बढी मुलुकहरु आवद्ध छन् । चीनले संचालन गरेको यो सबैभन्दा विशाल परियोजना हो ।
बीआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) यो सम्झौतामा नेपालले सन २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
यो परियोजनाले ऋण र अनुदान दुबै दिन्छ ।
बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक काजस्थानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन् ।
उनले दोस्रो पटक एसियन मूलुकहरुको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियामा संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोवर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका हुन् ।
यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो ।
विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टीभिटीसँग मात्र सम्वन्धित छैन ।
खासगरी यस परियोजनाले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रुपमा समेटेको छ ।
नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएको छ । यस परियोजनाको अर्को नाम हो एक क्षेत्र एक रोड जसलाई चिनिया भाषामा इताईइलु भनिन्छ ।
बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना होइन । विश्वलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको यो चिनियाँ परियोजनामा मुख्य छिमेकी मुलुकको हैसियतमा नेपालको लागि निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ ।
नयाँ संविधान लागू भएपछिको नयाँ व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवैपक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका १४ बुँदामध्ये बुँदा नं. ६ मा बीआरआईलाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ ।
अन्य धेरै बुँदाहरु समेत बीआरआई परियोजनासँग सम्वन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले के प्रष्ट गरेको छ भने नेपाल सरकार र चीन सरकार दुबै यस परियोजनालाई पूर्णता दिनका लागि कठिवद्ध छन् ।
बीआरआई परियोजनाका मुख्य रुटहरु ६ वटा छन् । चाइना(मंगोलिया(रसिया, चाईना(सेन्टल एसिया(वेष्ट एसिया, चाईना(इन्डोनेसिया, चाईना(म्यानमार(बंगलादेश(इन्डिया, चाईना(पाकिस्थान इकोनोमिक्स कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड ।
यी ६ वटा रुटलाई यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने नेपाल भुपरिवेष्टित मुलुक हो । यदि बीआरआई परियोजना मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रुपमा रहन सक्छ ।
यसरी यस परियाजना मार्फत विश्वसँग नेपालले जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ । समुन्द्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै विश्व बजारसँग सिधै जोडिएर मालबस्तुको ओसार–पसार गर्न समेत सफल हुन सक्छ ।
त्यसैगरी नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
यदि यस परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्ने हो भने आगामी दिनमा कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्म निर्भर हुन सक्छ ।
नेपालले यसै परियोजनामार्फत फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टलाई चीनसँग अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ यदि त्यसो भयो भने नेपाली उत्पादन चीनको बजारसँग जोडिन पुग्नेछ र यसले नेपालको विकासको ढोका खोल्न सक्छ ।
चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनले बजार पाउनु भनेको नेपालले विश्व बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त हुनु हो ।
हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकको सुचीमा चीन प्रथम रहेको छ अन्य मुलुकको लगानी र चिनियाँ लगानीको अन्तर ठूलो रहेको छ ।
यदि आगामी दिनमा सहज रुपमा समुन्द्रसँग नेपालको पहुँच पुग्न गएको खण्डमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि अन्य मुलुकहरु समेत आकर्षित हुने र यो दिगो विकासका लागि एउटा प्रमुख माध्यम हुनेछ ।
आज बीआरआई विश्वका १५१ वटा देशहरुमा लागु भइसकेको छ । १५३ वटा देशमा यो आयोजना सम्झौतामा छ ।
