स्वतन्त्र विचरण गरिरहेको मानिसलाई एउटा कोठामा थुन्दा पक्कै पनि कष्ट हुन्छ । यो हरेक सजीव प्राणीको भोगाई हो । प्राचिनकालदेखि नै मानिसले मानिसकै लागि तह लगाउन कानुन निर्माण गरेर थुन्दै आएका थिए ।
विसं १९७१ सालदेखि नै नेपालमा कारागार, थुनुवा, कैदीवन्दी र नजरबन्द जस्ता प्रणाली सुरुवात भएका हुन् । तर, सबैको सवाल हुने गर्छ,‘आफ्नो प्रिय वा मन परेको मान्छे थुनिंदा कतिको न्याय थियो वा थिएन ?’
रवि लामिछाने ५० दिन (२०८१ कात्तिक २) देखि थुनामा छन् । हुन त यसअघि (पाँच वर्ष पहिले) २०७६ साउन ३० गते पनि उनी पक्राउ परेका थिए । यसपालिको थुनाअवधि पहिलेको तुलनामा निकै लामो हुँदै गएको छ । कहिलेसम्म हुने कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
लामिछाने यतिबेला सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा छन् । प्रहरीले सहकारी मुद्दासँग जोडेर संगठित अपराध, अवैध सम्पति आर्जन (सम्पत्ति शुद्धिकरण), सरकारी कागजात किर्ते र हुण्डी कारोवारमा एकसाथ अनुसन्धान गरिरहेको छ । यस कारणले अनुसन्धान अवधि र थुनाका दिनहरु लम्बिएका हुन् ।
यो आलेखमा अनुसन्धानको पाटोमा उल्लेख हुने छैन । यतिबेला लामिछानेमाथि अन्याय भएको उनका समर्थक र शुभेच्छुकहरुको आवाज उनी थुनिएको स्थानबाट चर्को सुनिने गरेको छ । सहकारी प्रकरणमै अनुसन्धानका लागि पोखरा, बुटवल, काठमाडौँ र पछिल्लो पटक चितवन लगियो । यी अनुसन्धानमा उनलाई पछ्याउने समुह निकै सक्रिय बनिरहे ।
उनको रिहाईमा बिहीबार प्रदर्शन हुँदा चितवनमा लामिछानेका समर्थक र प्रहरी घाइते भए ।
केही पत्रकार र एउटा युट्युबरलाई अभद्र व्यवहार गरिएका घटना बाहिर आएका छन् । यो घटनालाई लिएर लामिछानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शनप्रति असहमति जनाएको छ ।
हेर्नुस
हुन त लामिछाने पक्राउको सुरुका दिनमा सिंगो पार्टी नै विरोधमा उत्रिएको थियो । तर, नागरिकतहबाट आलोचना आउन थालेपछि पार्टी पंक्ति पछि हट्यो । अहिले लामिछानेका समर्थक वा उनका पुरानो समुह मात्र सडकमा देखिन्छ ।
लामिछाने रास्वपाका सभापति हुन् । उनले छोटो अवधिमै राष्ट्रिय राजनीतिक दलको संस्थापक सभापतिको इतिहास रचेका छन् । यो बाहेक अहिलेसम्म उनको परिचय पूर्वगृहमन्त्री सहित उपप्रधानमन्त्रीमा छ ।
उनी राजनीतिमा आउनु अघि नेपालका चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता हुन् । टेलिभिजनमा सबैभन्दा लामो ‘टक सो’ चलाएर विश्व रेकर्ड राखेका एक सफल कर्मवीर पनि हुन् ।
चितवनको प्रदर्शनपछि दुईवटा घटना बाहिर आएका छन् । पहिलो, रवि लामिछानेलाई रातारात पोखरा किन लगियो ? दोस्रो, उनको नीजि डायरी (नोटबुक) प्रहरीले गायब बनायो ?
कानुनतः कुनै पनि अभियुक्तलाई स्थान परिवर्तन गर्दा आफन्त वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्छ । यो अभियुक्तको मानवअधिकार हो । तर, नेपालमा धेरै पहिलेदेखि प्रतिशोधजन्य कानुनी दबाबहरु हुने गरेका छन् ।
यो रवि लामिछानेमाथि मात्र लागु भएको छैन । यसअघि )२०८० बैशाख २७ गते) पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ पुर्जीविना घरबाट थुतेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
अर्का अभियुक्त कैलाश सिरोहियालाई रातारात )२०८१ जेठ ८ गते राती) जनकपुर लगिएको थियो । उनलाई जनकपुर पुर्याउँदा रातको साढे ३ बजेको थियो ।
अर्का गृहमन्त्री तथा पुर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई २० महिनादेखि कारागारमा राखिएको छ । उनको मुद्दा अनुसन्धानमै छ । अदालतमा चलिरहेको छ । माथी उल्लेखित तिनै पात्र अभियुक्त मात्र हुन् । उनीहरुमाथि अभियोजन छ । तर, प्रमाणित दोषी होइनन् ।
नेपालमा थुनुवा, कैदीबन्दी र कारागारको इतिहास बनेदेखि यस्ता हजारौँ नजिर छन्, जुन नजिरहरु कानुनका नजरमा भरोसायोग्य न्याय होइनन् । अनुसन्धान अवधि लम्ब्याउनु, अभियुक्तलाई यताउता गराइरहनु, पुर्पक्ष लागि जेल पठाएर अदालतले समयमै फैसला नसुनाउनु आदि विलम्बता कानुनी शैली नेपालले करीब एक शताब्दी बढीदेखि व्यहोरिरहेको छ ।
किन यस्तो गरिन्छ ? यसमा दुई कोणहरु जोडिएका छन् । पहिलो, हरेक शासनकाल मातहतका अड्डाहरु कर्तव्यबोध भन्दा ज्यादा वफादार छन् ।
दोस्रो, पाएसम्म सबैले सबैलाई प्रतिशोध साँध्छन् । माथी उल्लेख केही पात्र र ती अन्तर्गतका सरकार गृहमन्त्री अनि शक्ति केन्द्रमा को को थिए भन्ने बारेमा वर्तमान पुस्तालाई मजैले थाहा छ । यहाँ सप्रसँग व्याख्याको आवस्यकता छैन ।
रवि लामिछानेलाई जेलमा धकेल्न खोजिरहेको भीड !
हामी चाहन्छौं, रवि लामिछाने निर्दोष सावित होउन् । उनी तुरुन्त हिरासत मुक्त भएको हेर्न परिवारदेखि शुभेच्छुकसम्म पार्टीदेखि कार्यकर्तासम्म सबैले औधी चाहना राखेका छन् ।
रविको न्यायको लागि उनको पछिपछि लागेको भीड मात्र बोलेको हो त ? यो छोटो आलेखमा सबै विषय समेट्न संभव त छैन । तर, केही संकेतहरु यस प्रकार छन् ।
०६२ सालसम्म नेकपा माओवादीले नेपालमा ठुलो रक्तपात युद्ध छेडिरहेको थियो । शान्ति सम्झौता ()०६३ मंसिरसम्म) नभएसम्म उसले हत्या, कारवाही आदि चलाईरहेको थियो ।
युद्धको उत्तरार्धमा कयौं नेताहरु पक्राउ परेका थिए । उता माओवादी भने उसको विपरितमा देखिएका व्यक्तिहरु धमाधम उसकै भाषामा सफाया (मारिरहेका) हुन्थे ।
राजधानीमै सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठ लगायत मारिएका थिए । यस्ता घटनासँग जोडिएका यिनका नेताहरु र कार्यकर्ताका मुद्दा अदालत पुग्थे ।
माओवादीसँग हतियार थियो । उ युद्धमा थियो । उसको राजनीतिका लागि जुनसुकै समयमा जुनसुकै व्यक्तिलाई मार्न सक्थ्यो । तर, कुनै प्रहरी अधिकारीले न अनुसन्धान गर्न छोडे न कुनै न्यायाधीशले कुनै अभियुक्तलाई रिहाको आदेश दिए ।
हाल माओवादी र उसबाट फुटेर गएका पार्टीमा आधाजति त जेलमै थिए । शान्ति प्रक्रियापछि उनीहरु छुटेका हुन् ।
उता सन २०१७ बाट राजनीति उचाई प्राप्त गरेको इन्डियाको नयाँ राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी ((आप)ले दिल्लीमा पकड जमाइरहेको थियो ।
मुख्यमन्त्री, प्रहरी, कानुन, अनुसन्धान निकायहरु लगायत सबै शक्तिकेन्द्र आफ्नै माताहत थियो । तर, जब अरविन्द केजरीवाल पक्राउ परे, सडकमा उनका केही समर्थक चिच्याइरहे (अहिले नेपालमा रविको झैं ) ।
विस्तारै उनको पक्षमा बोल्ने कोही भएनन् । अहिले उनी जेलमुक्त छन् । तर, उनको पार्टी दिल्लीमा गत चुनावमा निकै कमजोर बनेको छ । अधिकांशले उनको साथ छोडिसकेका छन् ।
त्यसैगरि, पाकिस्तानमा इमरान खान जो प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति हुन् । उनी एक वर्षदेखि जेलमा छन् । उनी पक्राउ परेदेखि पाकिस्तान शहरहरु आन्दोलित भए । उनको पार्टीलाई प्रतिबन्ध समेत लगाइयो । कयौंले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर चुनाव त जिते । तर, इमरान खान रिहा हुने अझै संकेत देखिएको छैन । शक्ति राष्ट्रहरु चुप छन् ।
नेपालमा शेरबहादुर देउवाका सबैभन्दा प्रिय पात्र हुन्, बालकृष्ण खाँण । तर, भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएका र आफ्नो सबैभन्दा निकटको मान्छे थुनिंदा देउवालाई कति पोल्यो होला । तर, उनी कुनै दिन बोलेनन् । न उनले पार्टीलाई प्रयोग गरे । अन्ततः कानुनी प्रक्रिया बमोजिम खाँण रिहा भए ।
अर्को उदाहरण छ, नेपाली कांग्रेसका दिवंगत नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाका निकस्थ बनेर राजनीति जीवन विताएका गोविन्दराज जोशीदेखि चिरन्जीवी वाग्ले छुटाउन कुनै दिन प्रहरी चौकीको अगाडि भीड लागेको थिएन ।
त्यस्तै, व्यर्थमा (यौनकाण्ड) अप्रमाणित दोषी बनेका पुर्वगृहमन्त्री तथा पुर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महरा रिहा गर्न प्रचण्डले कुनै दिन मुख खोलेनन् ।
यी र यस्ता नेपाल र विश्वका कयौं मुलुकमा अनगिन्ती उदाहरण छन्, जुन तथ्यहरु रास्वपा र लामिछानेका समर्थकहरुले सुन्न बुझ्न र जान्न कति पनि सकेनन् ।
हिजो रविका निकट आज किन कोही बोलेनन् ?
यो बुझ्न एकछिन रवि लामिछानेको राजनीतिक जीवन आगमनका केही दिनअघि टेलिभिजन कर्मका उत्तरार्धका दिनतर्फ फर्कौं ।
कुरा हो, विसं २०७६ मंसिर २६ गते बिहीबारको । लामिछानेको नेतृत्वमा ‘द लिडर’ कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो ।
यो कार्यक्रमको निर्णायकमा पूर्वप्रधामन्त्री बाबुराम भट्राई, पुर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र हाल राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र थिए ।
लामिछानेले यी सबैलाई अति प्रशंसा गरेर आफ्नो कार्यक्रमको जिम्मेवारी सुम्पेका थिए ।
अर्को हेरौं । कुरो हो, विसं २०७७ साल फागुन ११ गते । राजधानीको एक तारे होटलमा ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजन उद्घाटन गर्दा उनले कयौंलाई आफ्ना सारथि बनाएका थिए ।
लामिछानेको टेलिभिजनमा कयौं चर्चित व्यक्तिका कार्यक्रम प्रोमो सुरुमै सार्वजनिक गरिएको थियो । यी मध्ये हुन्, विजयकुमार पाण्डे । जे भएपनि यी पाण्डे नेपालको संचार क्षेत्रका एक गन्यमान्य व्यक्तिमा पर्छन् ।
तर, रविले आफ्नो मानेका , आफ्नो ठानेका र नजिक भएको स्वंय सार्वजनिक गरेका यी कुनै व्यक्ति रवि कस्टडीमा गएदेखि मुख खोलेका छैनन् ।
सुनिएको छ, आज थुनिएको ५० औँ दिनमा पाण्डेले सामाजिक संजालमा र भट्टराईले भेटेरै केही सहानुभुती दिए रे !’
यी पात्रका अलावा गायक रामकृष्ण ढकाल लगायत कयौं सेलिब्रेटीहरुले अहिलेसम्म रवि पक्राउ बारे कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । रविको परिवार वा इष्टमित्रतिर यो लेखमा उल्लेख गर्न आवस्यक छैन ।
तर, रवि तिनै व्यक्ति हुन्, जस्ले माथी भनिएका व्यक्तिहरु लगायत कयौं चर्चित अनुहारहरुको बेलाबेलामा प्रेरणा लिएको सुनाउँथे । रामकृष्ण ढकालको सहकारी काण्डमा स्टुडियोमै बोलाएर होस वा विजयकुमारसँग कफी शेयरिङ गरेर होस रविले त्यो मित्रता बाँधिरहेका थिए । ढकाल रविका पुराना साथी पनि हुन् ।
तर, आज भीडमा यी कुनै पात्रहरु रविको मुक्तिका लागि छैनन् । त्यतिबेला रविले चर्चित अनुहार हेरे । ती खोई ? तर, आज भुँईमान्छेले पो रविलाई साथ दिइरहेका छन् । यसका दुई कारण तर्फ घोत्लिनुपर्छ ।
पहिलो, न्यायनिरुपणमा धक्का दिन हुँदैन । दोस्रो, सबै सेलिब्रेटीहरु समस्या परेका बेला आफ्ना हुँदैनन् ।
पहिलो सन्दर्भमा कुरा गरौं ।
रवि लामिछाने अहिले र पहिले (२०७६ साउन) मा पक्राउ पर्नुका कारण निकै भिन्न हुन् ।
अहिले रवि राजनीति पार्टीका जिम्मेवार नेता पनि हुन् । यो मुद्दा एक फौजदारी इकाई भित्र पर्छ । फौजदारी मुद्दा अहिले सामसुम पारेपनि भविस्यमा कुनैबेला रिओपन गर्न मिल्छ । बरु अहिले नै न्यायनिरुपण भयो भने रविको लागि सबैभन्दा ठुलो न्याय त्यही हुनेछ ।
पाँच वर्षअघि रवि पक्राउ पर्दा उनको रिहाईका लागि यो पंक्तिकार पनि खुलेरै लागेको थियो । भीडले नभई त्यो बेलामा हामी जस्ता केही दिग्गजहरुको पहलबाट हिरासत मुक्त हुन मद्दत पुगेको थियो ।
पंक्तिकार एक्लो त्यस्तो व्यवसायीक पत्रकार भएर पनि एक्लै उभिएको थियो, पत्रकार विनोद त्रिपाठीले रवि लामिछाने रिहाईको आवाज उठाएअन्य कुनै पत्रकार बोलेका थिएनन् । मुलधारको पत्रकारिताबाट पक्तिकार बोलेको थियो । रविको पक्षमा आवाज उठाउँदै पत्रकार विनोद त्रिपाठी अन्यथा मैदानमा युट्युबर, अभियन्ता र अन्य सोसल साइटकर्ताहरु थिए ।
यसपालि रवि पक्राउ गर्नु केही दिनअघि नै हामीले (राष्ट्रिय समाचार डटकम)मा केही जनाउ दिइसकेका थियौं । रास्वपालाई दवावमा राख्ने कांग्रेस एमाले रणनीति तर, उनका न पार्टी पंक्तिले पत्यायो न उनि निकटका व्यक्तिले नै ।
बरु उनिहरु सामाजिक संजालका हावादारी विषय शेयर गर्थे । तर, तथ्यसत्य विषयमा विश्वास गर्ने हिम्मत कुनैले गरेनन् । राज्यले उनी माथी दबाब दिने विषय उजागर गर्यौं ।
तर, कुनै रास्वपाका नेताहरुले राजनीति बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन् । बरु युट्युबरहरुको पछि लागे । सही र तथ्यका विषयहरुमा उनीहरु बेखबर बनिरहे । साँच्ची नै रविको हित कस्ले चाहेको थियो वा थिएन, यो त भविस्यले नै देखाउनेछ ।
अहिले सहकारीको मुद्दा राज्यसँग नभई पीडित हजारौं नागरिकसँग जोडिएको छ । रविमाथि प्रतिशोध साँधिएको हो वा होइन भन्ने अदालतमा परेको मुद्दाबाट मात्र थाहा हुनेछ । त्यतिन्जेलसम्म पर्खनुको विकल्प छैन ।
अर्को कुरा प्रहरीले रविको डायरी (नोटबुक) खोसेको खबर आपत्ति छ । योसँगै के भाष्य तयार गरिएको छ भने बीपी कोइरालाले त्यो समयमा जेलमै बसेर डायरी लेख्दा शासकले केही गरेन तर अहिले त्यो भन्दा ज्यादती रविमाथि गरियो भन्ने प्रचार एकातिर छ ।
बीपी जेल बस्दा नेपालमा प्रजातन्त्र थिएन । उनले जेलमा लुकेर डायरी लेखेका थिए । बीपीले ‘म तिमीहरु विरुद्ध लेख्दैछु, मलाई कपी र कलम देउ’ भनेर अडर गरेका थिएनन् ।
उनी राती सबै सुतेपछि डायरी लेख्थे । राउण्ड ड्युटीमा आउने प्रहरी देखेपछि लुकाएर सिरानीमा राख्थे । बीपीको जेल जर्नल पढ्दा यो सबै स्पष्ट हुन्छ । साथै त्यो कालखण्डमा जेल परेका इश्वर पोखरेलदेखि अन्य कयौंका जेल डायरीका अंशबाट बुझ्न सकिन्छ ।
अहिले नेपालमा प्रजातन्त्र छ । यो शासकको एक भागिदार स्वंय रवि लामिछाने पनि हुन् । उनी गृहमन्त्री भइसकेपछि यही कानुन र पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेका छन् ।
त्यो कालखण्ड(पंचायतकाल) र यो लोकतन्त्र (गणतन्त्रकाल) मा कति अन्तर रहेछ त ? अब स्वंय रवि र उनको पार्टीले मुल्यांकन गर्नुपर्छ । रवि स्वंय गृहमन्त्री हुँदा विभिन्न जेल, चौकी आदि घुमेर अनुगमन गरेर सबै देखिसकेका व्यक्ति हुन् ।
यो आलेखमा कुनै वाद, तन्त्र, शासक वा सरकार ठीक वेठीक भन्ने तर्फ केन्द्रीत छैन । मात्र नेपालमा हाल चलिरहेको शासकले जनतालाई कति न्याय दिन सकिरहेको छ भन्ने मात्र प्रश्न हो ।
अन्तमा, माथी उल्लेखित घटनाक्रम, पात्र र विभिन्न तथ्यहरुले के संकेत गरेको मात्र हो भने न्यायका लागि उनलाई पछ्याउँदै कराउँदैमा रविको भलो हुँदैन ।
फौजदारी अभियोग र योसँग जोडिएको मुद्दा यस्तो हो जुन अहिले जर्वजस्ती न्याय प्राप्त भएपनि यो किनारा नलागेसम्म भविस्यका जुनसुकै बेला खुलिहाल्छ ।
किनकी, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानमा अन्तराष्ट्रिय कानुन आर्कषित हुन्छ । राज्यको जिम्मेवारी व्यक्तिमाथि चल्ने मुद्दा सम्बन्धित देशको मात्र सवाल हुँदैन ।
जब भीड निस्कन्छ अनि सुरक्षाकर्मीहरु तनावमा पर्छन् । वरपरका घरहरु वेचैन हुन्छन् ।
उनिहरुलाई लाग्छ, भीडले के न्याय मिल्छ ? भीडका कारण रास्वपाप्रति जनताको आर्कषण घट्छ । रविप्रतिको न्याय झन झन दबिन थाल्छ । राज्य कठोर बन्नेछ । प्रहरीहरु अवाक्क हुनेछन् ।
नागरिकतहको एउटा तप्कामा रवि र उनका समर्थकप्रति वितृष्णा फैलिनेछ । यसको ठुलो नोक्सान रविले व्यहार्नुपर्नेछ । त्यो भनेको थुना अवधि लम्बिंदै जानु हो ।
बरु प्रहरी र कानुनलाई चुपचाप काम दिने हो भने कतै न कतै रविमाथि राज्यको विवेक पलाउन थाल्नेछ ।
अनुसन्धान अधिकृतदेखि न्यायमुर्तिसम्म सबै कठोर हुँदैनन् । कोही न कोही त कानुनमा विवेक मिसाउन खोज्ने हुन्छन् । तर, आज भीडले उनिहरुलाई पनि कठोर बनाउन बाध्य भएको छ ।
कानुनलाई कानुनकै रुपमा प्रयोग गर्दा भयंकर देखिन्छ । तर, जब कानुनमा थोरै विवेक मिसियो भने त्यो ‘आहा’ हुनेछ । हामी त्यही ‘आहा’को प्रतिक्षामा बसौं, रविको सही न्यायका लागि ।
