काठमाडौँ । अनेक शक्तिकेन्द्रहरुले नेपाल–चीन सम्बन्ध खल्बल्याउन गरेको प्रयास असफल पार्दै वर्तमान सरकारले चीनसँग गरेको बीआरआई परियोजनाको फ्रेमवर्कको पूर्ण विवरण आज सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल सरकारले असल छिमेकी राष्ट्र चीनसँग हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कोओपरेसन फ्रेमवर्क सार्वजनिक गरेपछि सबैतिर फैलिएका भ्रमहरु समाप्त भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा जाँदा दुई राष्ट्रबीचमा फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
फ्रेमवर्क अन्तर्गत १० वटा परियोजनाहरुलाई समावेश गरिएका छन् । यसमा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना, किमाथांका–खाँदबारी सडक र किमाथांका पुल तथा आईसपी परियोजना, चीन–नेपाल क्रस बोर्डर रेलवे परियोजना (नेपालतर्फ) र अमरगढी सिटी हल परियोजना रहेका छन् ।
त्यस्तै, जिलोङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी क्रस बोर्डर पावर ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी विश्वविद्यालाय, काठमाडौँ साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथ्लेटिक्स कम्प्लेक्स रहेका छन् ।
सम्झौतामा भनिएको छ, ‘चिनियाँ पक्षले बेल्ट एन्ड रोड संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने ढाँचाअन्तर्गत नेपालको विकास प्रयासलाई प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेछ। दुवै पक्षले प्राविधिक सहयोग सुनिश्चित गर्न र सार्वभौम प्रारम्भ गरिएका परियोजनाहरूका लागि दुवै पक्षको आवश्यकताहरू अनुरूप गर्ने सहायता मोडालिटीहरू सुनिश्चित गर्न काम गर्नेछन्।’
दुवै पक्षले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नेछन् र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको लागि ’भ्लालु फर मनी’ सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ ।
दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्था वा संयन्त्रलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवर्द्धन गर्न थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गरिरहने पनि बताइएको छ ।
चीन सरकारले बीआरआई अन्तर्गत रहेर नेपालमा आवश्यकता अनुसार अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण दिन वा ऋण लगानी गर्न सक्नेछ ।
फ्रेमवर्कको बुँदा नं ४ अन्तगर्तको आर्थिक समन्वय उपशीर्षकमा एड (सहायता) भन्ने शब्द राखिएको छ । यसमार्फत चिनियाँ पक्षले बीआरआईमार्फत नेपालको विकासमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
यसमा दुई देशको आवश्यकता अनुरूप सहयोग गर्ने वित्तीय मोडालिटीहरू तय हुने जनाइएको छ ।
दुवै देशले प्राविधिक, वित्तीय, व्यावसायिक र आर्थिक सम्भाव्यताको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको लागि बजेट छुट्ट्याउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय वित्तीय विकास संस्था वा संयन्त्रलाई कनेक्टिभिटी र विकास प्रवर्द्धन गर्न थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन आह्वान गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
इन्डियाको सरकारी शक्ति केन्द्रले नेपालको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई बीआरआईमा हस्ताक्षर नगर्न दबाब दिंदै आएको थियो ।
फलस्वरुप कांग्रेसभित्र मतभेद सृजना भएको थियो । एकथरिले बीपी कोइरालाकै बाटोमा कांग्रेस जानुपर्ने आवस्यकता देखिएकोले बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालमा अनिवार्य भएको बताउँदै आएका थिए । अर्काथरि कांग्रेस भने ऋणमा बीआरआई लिन नहुने धारणा राखेका थिए ।
बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालमा लागु भएपछि हाल तोकिएका आयोजना मात्र अघि बढ्ने नभई नेपालमाथि भइरहेको इन्डियाको सिन्डिकेट तोड्न गतिलो खुड्किलो भएको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।
यो प्रोजेक्ट लागु हुँदा अन्य धेरै विदेशी लगानीलाई आर्कषित गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
के के छ त, नेपाल-चीनबीच भएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा ? विस्तृतमा बुझ्न यहाँ बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)जानुस ।
