काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार परिभाषित हुन नसक्दा तथा आयोजना वर्गीकरण नहुँदा समस्या देखिएको बताएका छन् ।
अर्थ समितिको आजको बैठकमा उनले आयोजनाको वर्गीकरणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाएर कुन तहका सरकारले कस्तो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए ।
हजारौँको सङ्ख्यामा खल्तीका आयोजना रहेको भन्दै विस्तृत अध्ययन र सम्भाव्यताबिना नै त्यस्ता आयोजनामा बजेट परेको उनले बताए ।
सङ्घ सरकारको बजेटमा ७५ हजार लागतको योजना पनि परेको देखियो । यसरी हजार र लाखका योजना केन्द्र सरकारले राख्यो भने प्रदेश, स्थानीय तह, वडाले कस्ता योजना बनाऊलान् र कार्यान्वयन गर्लान् ?”, उनले भने, “विनियोजन कौशल भएन भने स्रोतको सही सदुपयोग हुन सक्दैन । यसकारण योजनाको वर्गीकरण चाहियो ।”
निर्माण व्यवसायीको दायित्व सरकारले नरोकेको पनि उनको भनाइ छ । विधि र प्रक्रिया पुर्याएर आए सरकारले कुनै पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था बिस्तारै सुधारोन्मुख देखिए पनि त्यसको गतिबाट आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१- ८२ को सोही अवधिमा सरकारी राजस्व बढेको देखिए पनि लक्ष्यअनुसार भने अझै सङ्कलन हुन नसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
राजस्व प्रशासनमा रहेका समस्यालाई गम्भीर भएर निगरानी बढाइए पनि सरकारका प्रयास सम्पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले राखेको राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न गत आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने पर्नेगरी महत्वाकाङ्क्षी भएर अर्थमन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
