काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकको मासिक तलब उपलब्ध गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
आज शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’को छलफलमा उहाँले शिक्षकको नियमित रूपमा शिक्षकहरूलाई तलबको व्यवस्था गरिने बताइन् ।
३९ स्थानीय तहले शिक्षकको तलब नदिएको भन्ने मन्त्रालयमा गुनासो आएपछि ती स्थानीय तहका प्रमुखलाई नियमित रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको उनले बताइन् ।
साथै उनले विद्यालय शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने जानकारी दिइन्। बाल विकास शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको बताइन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ थियो ।
आयोगको म्याद दुईपटक थप गर्यौं। तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखिएको उनले बताइन् । आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा धेरै जग्गा खोज्नुपर्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ ।
समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० मा दफावार छलफल पूरा भएको छ ।
समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै शिक्षकलाई नियमित रूपमा मासिक तलब दिनुपर्ने बताइन् ।
अर्की सदस्य ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले निःशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। दफावार छलफलमा समिति सदस्यहरू वीना जैसवाल, विनिता कुमारी सिंह र रामप्रकाश चौधरीले भाग लिएका थिए।
विधेयकमा समितिका सदस्यहरूले एक सय नौ वटा संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।
