नेपाल एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ, जहाँ आर्थिक र सामाजिक परिदृश्यलाई नयाँ परिभाषा दिन सकिन्छ । कागजी मुद्राको सुविधाहरूको बावजुद, यसका नकारात्मक पक्षले लामो समयदेखि देशको प्रगतिलाई छायामा पार्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनु, कर छलीलाई सम्भव बनाउनु, कालोबजार अर्थतन्त्र र संगठित अपराधलाई सजिलो बनाउनु जस्ता कारणहरूले कागजी मुद्राले आंफुलाई बिकृत बनाएकोे छ । यसको समाधान के हो ? पूर्ण नोटबन्दीतर्फ साहसी कदम चाल्दै, पारदर्शिता र नवप्रवर्तनमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको सुरुवात ।
कागजी मुद्राको समस्या
नेपालमा कागजी मुद्रामाथिको निर्भरताले भ्रष्टाचारका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको छ । घूस, कर छली, र अवैध व्यापार आदि कागजी मुद्रा चल्ने अर्थतन्त्रमा निर्भर हुन्छ र त्यसैले यस्तो प्रमाण लुकाउन सजिलो अर्थतन्त्रमा फस्टाउने मौका पाउँछन् ।
सुन तस्करीजस्ता उच्चस्तरीय घोटालाहरूले संगठित अपराधलाई कायम राख्न कागजी मुद्राको भूमिकालाई स्पष्ट देखाउँछ । थप रूपमा, कागजी मुद्राको उत्पादन, वितरण र सुरक्षाका लागि लाग्ने वातावरणीय र व्यवस्थापकिय बोझ नेपालले सहन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
केहीले नोटबन्दीले अस्थिरता ल्याउँछ भनी तर्क गर्न सक्छन्, तर अहिलेको अवस्था झन् महँगो साबित भएको छ । कर छलीले हरेक वर्ष सरकारलाई अर्बौ राजस्व गुमाउँदै आएको छ, जसले असमानतालाई गहिरो बनाउँदै सार्वजनिक सेवाहरूलाई बाधा पुर्याइरहेको छ ।
यसैबीच, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रणबाहिरको विकासले कानुनअनुसार चल्ने व्यवसायहरूलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाई रहेको पनि छ ।
विगतबाट सिक्दै
इन्डियाको २०१६ को नोटबन्दीले मूल्यवान पाठहरू सिकाएको छ । भ्रष्टाचार र नक्कली नोटलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेर गरिएको यस कदमले अचानक लागू गर्दा दैनिक जीवनमा कागजी मुद्रामा निर्भर व्यक्तिहरूमा अराजकता सिर्जना गर्यो ।
त्यसैले नेपालले फरक बाटो अपनाउनुपर्छ—चरणबद्ध, रणनीतिक र समावेशी । डिजिटल साक्षरता, पूर्वाधार विकास, र ग्रामीण तथा पहुँचविहीन जनसंख्याका लागि मोबाइल बैंकिङको पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
प्रविधिको भूमिका: सीबीडीसी र ब्लकचेन
नगदरहित समाजतर्फको रूपान्तरण केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को अपनत्वमा निर्भर छ । क्रिप्टोकरेन्सीभन्दा फरक, (CBDC) केन्द्रीय बैंकद्वारा नियमन गरिन्छ र राष्ट्रिय मुद्रासँग समायोजित गरिन्छ, जसले स्थिरता र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ । अझ ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित भएर केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लाई सञ्चालनमा ल्याइएमा प्रत्येक कारोबारलाई अपरिवर्तनीय रेकर्डमा राखेर पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
नेपालका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक(NRB) ले नेतृत्व लिनुपर्छ । पाइलट कार्यक्रमहरू, सरोकारवालाको सहकार्य र चरणबद्ध रोलआउटले राष्ट्रिय स्तरमा डिजिटल मुद्रा लागू गर्ने बाटो देखाउन सक्छ । ब्लकचेन प्रविधिको ठगी रोक्न र कर अनुपालन सुधार्न सक्ने क्षमताले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउन सक्छ ।
सार्वजनिक चिन्ताहरू सम्बोधन गर्दै
नोटबन्दी र डिजिटल रूपान्तरण चुनौतीविहीन हुँदैन । गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र यसको पहुँचबारे जनताको शंका निवारण गर्नुपर्छ ।
गोपनीयता संरक्षण जस्तै लेनदेनलाई अज्ञात राख्ने उपायहरूले प्रयोगकर्ताको पहिचानलाई सुरक्षित राख्दै नियामकका लागि पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
इन्टरनेटको पहुँच विस्तार र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमले ग्रामीण र पिछडिएका समुदायलाई छाडिने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
यसका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनेहरूजस्ता स्वार्थ समूहको प्रतिरोधलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पारदर्र्शी नीतिनिर्माण र देखिने फाइदाहरू, जस्तै छिटो कारोबार र कम लागत, आदि फाइदाहरुका कारणले सबैको मन जित्न सकिन्छ ।
क्यासरहित नेपालको परिकल्पना
नेपालले स्वीडेन र चीनजस्ता देशहरूबाट प्रेरणा लिन सक्छ । स्वीडेनको झण्डै क्यासरहित अर्थतन्त्र उच्च इन्टरनेट पहुँच र सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा फस्टाएको छ ।
उता पारदर्शिता र दक्षता सुधार गर्दै चीनको डिजिटल युआनले भुक्तानी प्रणालीमा क्रान्ति ल्याएको छ । यी मोडेललाई नेपालले आफ्नो अनुकूल बनाएर, परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई उछिनेर, समावेशी, कुशल, र भ्रष्टाचारमुक्त वित्तीय प्रणाली सिर्जना गर्न सक्छ ।
आर्थिक र सामाजिक लाभहरू
नगदरहित नेपालको सम्भावित फाइदाहरू विशाल छन् ।
- कर अनुपालनमा सुधार: डिजिटल कारोबारले लेखापरीक्षणको प्रमाण छोड्छ, कर छलीका सम्भावनाहरू घटाउँछ ।
-अवैध वित्तीय प्रवाहमा कमी: कागजातबद्ध वित्तीय प्रणालीले मनी लाउन्ड्रिङ र तस्करीलाई कठिन बनाउँछ ।
-वित्तीय समावेशिता: मोबाइल बैंकिङले करोडौं अव्यवस्थित नेपालीलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउँछ ।
-आर्थिक वृद्धिमा फड्को: पारदर्र्शी, कुशल वित्तीय प्रणालीले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्छ र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
कार्यको आह्वान
नेपालको नोटबन्दी र डिजिटल रूपान्तरणतर्फको यात्रा मात्र आर्थिक आवश्यकता होइन, यो नैतिक आवश्यकता पनि हो ।
उज्ज्वल र समान भविष्यको बाटो खोल्दै कागजी नोटलाई हटाएर देशले भ्रष्टाचार र अपराधको चक्रलाई तोड्न सक्छ । यो रूपान्तरण नीति निर्माता, व्यवसायीहरु र नागरिकहरूको सामूहिक इच्छाशक्तिले मात्र सम्भव छ ।
हामी एउटा यस्तो नेपालको परिकल्पना गरौं, जहाँ वित्तीय पारदर्शिता सामान्य होस, भ्रष्टाचार विगतको कुरा बनोस, र नवप्रवर्तनले समावेशी विकासलाई अघि बढाओस । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अपनाएर, नेपालले भ्रष्टाचार र असमानताविरुद्धको वैश्विक संघर्षमा आफ्नो अग्रणी स्थान सुरक्षित गर्न सक्छ ।
प्रश्न नेपाल कागजी नोटरहित समाजतर्फ जानु हुँदैन भन्ने होइन तर कहिलेसम्म जाने हो भन्ने हो । तसर्थ यो क्षणलाई हामी हाम्रो देशलाई सकारात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न उपयोग गरौं ।
(लेखक ज्ञवाली उत्कृष्ट चार्टर एकाउन्टेन्ट हुन्)