सम्पति शुद्धीकरणको वहस चलेको लामो समय भयो । जनताहरु सधैं प्रश्न गर्ने गर्छन्,‘यी नेताहरुको सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?’
अब भने छानविन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । यसको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, पूर्वप्रशासकहरु, नीजि क्षेत्रका व्यक्तिहरु र गैरकानुनी काममा संलग्न सबैको सम्पत्ति छानविन हुनु अनिवार्य छ ।
सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेको हाल भइरहेको चल अचल सम्पत्ति मात्र होइन, हालसम्म जीवन व्यतित सहित उसले परिवार पालपोषण गर्दा भएको सम्पूर्ण खर्च कहाँबाट आयो भन्ने आधारबाट खोजिनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनअनुसार नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा छ ।
अहिले २०२४ को अन्त्यमा छ । यो वर्षको सुचकांक आउन बाँकी छ । १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल भ्रष्टाचार सूचीमा १०८ औं स्थानमा परेको छ ।
राजनीतिक व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान, मुद्दा निष्पक्ष, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ, कार्यान्वयन, सही निर्णय र भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति निषेध लागु नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।
भ्रष्टाचार, ठगी, अबैध लेनदेन र अकुत सम्पत्ति आर्जन देश बर्बादीका मुख्य कारण हुन् । कमजोर मुलुकमा यी तत्व बलियो हुन्छन् । सदाचार समाज निर्माण कमजोर बन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ, ‘मेरो सम्पत्ति छानविनबाट भ्रष्टाचार र ठगीको अन्त्य गरौं ।’ अनि सबैलाई सम्पत्ति छानविन गर्न बाध्यकारी र अपरिहार्य बनाउँछ । अहिले सम्पत्ति छानविन गर्ने विषय उठान गर्ने वित्तिकै धेरै नेताहरु तर्किन्छन् । यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचारको मुख्यस्रोत राजनीतिमा छ, नेताहरुमा छ र मन्त्रीहरुमा छ ।
नेपालमा न्यायालयदेखि पाठशालासम्म राजनीतिका आधारमा दलीय भागबण्डा छ । यो अर्को सामुहिक भ्रष्टाचारको रुप हो । हाल बहालवाला न्यायाधीश नै पूर्व सांसद छन् । राजनीतिक पार्टीमा संलग्न पृष्ठभुमिका व्यक्ति न्यायाधीश हुन नपाउने कानुन तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
सबैभन्दा अस्वभाविक सम्पत्ति आर्जन नेताहरुले गरेका छन् । यसका लागि बलियो शक्तिशालि स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर छानविन सुरु गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी अड्डाहरुका वरिष्ठ अधिकारीहरु नै खराब आचरणका भएकोले शुद्ध छानविन हुन सक्दैन । किनकी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म नै जेल परिसकेका विगतका उदाहरण छन् ।
अहिले भ्रष्टाचार गर्नेमा जलविद्युत क्षेत्रका व्यक्तिहरु छन् । जलमाफियाका कारण ठुलो विकृति भित्रिएको अवस्था छ । घरजग्गा कारोवारीहरुले सही रुपमा राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । कानुनी किताबमा जग्गाको कम मुल्य निर्धारण गर्ने र लेनदेनमा चर्को मुल्य तोक्ने प्रवृतिले राज्यलाई ठुलो कर नोक्सान परिरहेको छ ।
नेपालका हालका नेताहरु अधिकांश मध्यम, निम्नमध्यम र अति निम्नमध्यम वर्गबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति छन् । राजनीति गर्दै जाँदा उनीहरुको अस्वभाविक जीवन नै भ्रष्टाचारको वास्तविक रुप हो । यसको जगमा केन्द्रीत रहेर अनुसन्धान आवस्यक छ ।
पछिल्लो पटक केही नेताहरुले २०४६ देखिका सरकारमा सहभागी व्यक्तिहरु र उच्च सरकारी अधिकारीहरुका सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सकियो र अकुत सम्पत्ति राज्यले जफत गर्यो भने हामीले ऋण खोज्न विदेशीको ढोका ढुक्न पर्दैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग छ । यो शतप्रतिशत गलत निर्णय हो । हरेक विभाग स्वायत्त हुनुपर्छ । विभागहरुमा राजनीतिको छाँया पर्न दिन हुँदैन । नत्र निष्पक्ष छानविनको कल्पना गर्न सकिंदैन ।
प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्छ, ‘मेरो सम्पत्ति छानविनबाट भ्रष्टाचार र ठगीको अन्त्य गरौं ।’ अनि सबैलाई सम्पत्ति छानविन गर्न बाध्यकारी र अपरिहार्य बनाउँछ । अहिले सम्पत्ति छानविन गर्ने विषय उठान गर्ने वित्तिकै धेरै नेताहरु तर्किन्छन् । यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचारको मुख्यस्रोत राजनीतिमा छ, नेताहरुमा छ र मन्त्रीहरुमा छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निष्पक्ष रुपमा सम्पत्ति छानविन गर्न अनिवार्य छ । अस्वभाविक रुपमा जीवन विताएकादेखि कुनै व्यवसाय, काम र कर्मविना नै धन जोडेकाहरुको छानविन हुनैपर्छ ।
यो पार्टी वा त्यो नेता, यो आफ्नो वा त्यो पराई नभनी निष्पक्ष छानविन भयो भने मुलुक समृद्धि तर्फ अगाडि बढ्नेछ । जनतामा आशाको संचार प्रवाह हुनेछ । तब मात्र जनताले नेताहरुलाई विश्वास गर्नेछन् । अन्यथा नेताहरुप्रतिको आक्रोष र घृणा रोकिने छैन ।
