काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने सांसद पदबाट निलम्बित भएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयले आज साँझ एक सूचना जारी गर्दै लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको हो ।
यसैगरि, रास्वपाले डीपी अर्याललाई कार्यवाहक सभापति तोकेको छ । रास्वपा सचिवालय बैठकले यो निर्णय गरेको छ । कार्यवाहक तोकेसँगै रविको सभापतिमा पदीय जिम्मेवारी स्वतः निष्क्रिय हुने कानुनी प्रावधान छ ।
रविमाथि यतिबेला संगठित अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय कास्कीले रविलाई अधिकतम २४ वर्ष कैद सजाय गर्न मागदाबी सहित तीनवटा गंभिर प्रकृतिका मुद्दा दायर गरेको हो । हिजो आइतबार उनीविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्दै सो मागदाबी गरेको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ अनुसार लामिछानेलाई २ देखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्ष सजाय गर्नुपर्ने मागदाबी लिइएको छ ।
सहकारी ऐन–२०७४ को दफा (१२४) बमोजिम १ करोडदेखि १० करोड सम्म बिगो भएमा ४ देखि ६ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
त्यस्तै, सरकारले उनीविरुद्ध संगठित अपराधको कसुर पनि लगाएको छ । संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० अनुसार थप ५० प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था छ । उनीविरुद्ध दायर गरिएको अभियोग पत्र अनुसार कम्तीमा २४ वर्ष सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ ।
३ वर्षभन्दा कम सजायको हकमा तारिखमा र माथिको हकमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
थुना बाहिर बसेर मुद्दालाई प्रभावित पार्ने कुनै गतिविधि नदेखिए अदालतको स्वनिर्णयका आधारमा तारिखमा राख्ने प्रचलन पनि छ ।
तर, रविको हकमा भने सूरुमै जुलुस प्रदर्शन, प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकील कार्यालय, अदालतबाट सामाजिक संजालमा निरन्तर लाइभ प्रशारण,दैनिक भीड र प्रहरीको अनुसन्धानमा प्रभावित पार्ने गतिविधि भइसकेकोले तारिखमा छोड्ने संभावना न्यून रहेको कास्की जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
त्यस्तै, कास्की जिल्लाकै प्रकृतिका वीरगन्ज, बुटवल, चितवन र काठमाडौँमा अनुसन्धान पुरा भएको छ ।
कास्कीको सकिने वित्तिकै यी जिल्लाहरुमा मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धित जिल्लाका वकील कार्यालयहरुले तयारी थालेका छन् ।
उता रविलाई सरकारले दोहोरो पासपोर्टको पुरानो मुद्दा ब्यूँताउने तयारी थालेको छ । यो मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा छ ।
आज सोमबार बसेको रास्वपा बैठकले अदालतको न्यायीक प्रक्रियालाई पूर्ण रुपले सघाउने निर्णय गरेको छ ।
रास्वपाको आजको निर्णय–
