काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्कलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
आज बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले बाँकेको नेपालगञ्जमा प्रधान कार्यालय रहेको उक्त बैङ्कलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार समस्याग्रस्त घोषणापछि उक्त बैङ्कको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैङ्कले आफै लिएको छ ।
उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप- निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ ।
समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप- निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको छ । समूहले २०८१ पुस ११ देखि उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।
राष्ट्र बैङ्कले उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लगायतका प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलन उपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।
न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशङ्का भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्ने लगायत कारण देखाएर राष्ट्र बैङ्कले उक्त संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिइराख्दा निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित नहुने र बैङ्किङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिइएको राष्ट्र बैंङ्कले जनाएको छ ।
